मुख्यमंत्री तथा मन्त्रिपरिषद् को कार्यालय
नेपालको कोशी प्रदेशको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय एक राजनीतिक र प्रशासनिक कार्यालय हो जसले कोशी प्रदेशको सरकार र मुख्यमन्त्रीको नेतृत्वमा मन्त्रिपरिषद्को कार्यसम्पादनमा सहयोग पुर्याउँछ। यस कार्यालयको प्रमुख कार्य भनेको प्रदेशको सेवा वितरणलाई प्रभावकारी र नागरिक मैत्री बनाउनु, मन्त्रालयहरूको सञ्चालन र कर्मचारीहरूको व्यवस्थापन, र राम्रो शासन प्रवर्धन गर्नु हो।
यो कार्यालय फेब्रुअरी २०१८ मा स्थापित भएको हो, र यसको प्रमुख उद्देश्य नेपालको संघीय संरचनामा मन्त्रालयहरूको संरचना र व्यवस्थापनको दायित्व सम्हाल्नु हो। यस कार्यालयले विभिन्न मन्त्रालयहरूको कार्यसम्पादन, नीतिहरू, विधेयकहरू, अध्यादेशहरू, र नियमहरूको निर्माणमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्दछ। यसका प्रमुख जिम्मेवारीहरूमा मन्त्रालयहरूको संरचना बनाउने, विधेयकहरू र नियमहरूको विकासका लागि मार्गदर्शन र समन्वय गर्ने, र नेपालको मानव अधिकारको संरक्षण र प्रवर्धन गर्ने कार्य समावेश छन्।
यो कार्यालयले मन्त्रालयहरूको कार्यान्वयनको निगरानी गर्दछ र विभिन्न मन्त्रालयहरूको बीचमा समन्वय कायम राख्नका लागि काम गर्दछ। यसले नीति निर्धारण, कानूनी ढाँचा, र प्रशासनिक सुधारमा विशेष ध्यान पुर्याउँछ, जसले नेपालको प्रशासनिक व्यवस्था अधिक पारदर्शी र उत्तरदायी बनाउँछ। यसका साथै, यस कार्यालयले संघीय सरकार र स्थानीय सरकारहरूको बीचमा संवाद र समन्वयको पुलको रूपमा कार्य गर्दछ, जसले गर्दा सरकारका योजनाहरू र कार्यक्रमहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन सम्भव बनाउँछ।
यस कार्यालयले प्रमुख जिम्मेवारीहरू पुरा गर्नका लागि विभिन्न विभाग र समितिहरूसँग मिलेर काम गर्दछ, जसमा कानूनी विशेषज्ञ, प्रशासनिक अधिकारीहरू, र समन्वयकर्ताहरूका समूह हुन्छन्। यसले नेपालको सरकारी संरचनामा सुधार र पारदर्शिता ल्याउनका लागि महत्त्वपूर्ण कदमहरू उठाउँछ।
यसरी, फेब्रुअरी २०१८ मा स्थापित यस कार्यालयको संरचना र कार्यक्षेत्रको विस्तारले नेपालको प्रशासनिक र कानूनी संरचनालाई अझ प्रभावकारी र न्यायपूर्ण बनाउन मद्दत पुर्याउँछ।
कोशी प्रदेशको वर्तमान मुख्यमन्त्री हिकमद कुमार कार्की हुन्, जसले प्रदेश सरकारको नेतृत्व गर्दै समग्र प्रशासनिक गतिविधिहरूको समन्वय र निर्देशन गर्दै प्रदेशका नागरिकलाई सरकारका विभिन्न सेवाहरू र कार्यक्रमहरू उपलब्ध गराउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्दै आएका छन्। हिकमद कुमार कार्कीले प्रदेश सरकारको प्राथमिकतामा रहेका सामाजिक, आर्थिक र प्रशासनिक सुधारका कार्यक्रमहरूलाई कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी सम्हालेका छन्।
मुख्यमन्त्री हिकमद कुमार कार्कीको नेतृत्वमा, कोशी प्रदेश सरकारले विभिन्न पहलहरूमा प्रगति गरेको छ, जसमा शिक्षा, स्वास्थ्य, सडक पूर्वाधार र कृषि विकासका लागि विशेष ध्यान दिइन्छ। उनी प्रदेशको समृद्धि र समग्र सामाजिक न्यायको प्रवर्धन गर्न प्रतिबद्ध छन्, जसको प्रमुख उद्देश्य प्रदेशका नागरिकहरूको जीवनस्तर सुधार गर्नु हो।
राज्यमन्त्री सिरजना दनुवार अहिले कोशी प्रदेशको सरकारमा काम गर्दैछन्। राज्यमन्त्रीको रूपमा उनले प्रदेश सरकारका केही महत्वपूर्ण विभागहरूको कार्यको निगरानी र समन्वय गर्दै प्रमुख योजना र नीति निर्माणमा योगदान दिइरहेका छन्। सिरजना दनुवारको अनुभव र समर्पण प्रदेश सरकारका विभिन्न सामाजिक र विकासात्मक कार्यक्रमहरूको कार्यान्वयनमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छ।
हाल, यो कार्यालयको नेतृत्व तृतीय हिकमद कार्की मन्त्रिपरिषद् द्वारा गरिन्छ। यस मन्त्रिपरिषद्ले प्रदेश सरकारको समग्र योजनाहरू र कार्यक्रमहरूको कार्यान्वयन र निगरानी गर्दै नागरिकहरूको भलाइको लागि काम गर्छ। मन्त्रिपरिषदका अन्य सदस्यहरू पनि विभिन्न विभागहरूमा जिम्मेवारी निभाउँदै प्रदेशको समग्र प्रशासनिक सुधार र विकासका लागि काम गर्दैछन्।
हिकमद कार्की मन्त्रिपरिषद् को नेतृत्वमा, कोशी प्रदेशका विकासात्मक कार्यहरूलाई प्राथमिकता दिइन्छ, र प्रदेशका नागरिकहरूलाई अधिकतम सरकारी सेवाहरू र सुविधा पुर्याउनका लागि काम भइरहेको छ। यसले कोशी प्रदेशलाई संघीय संरचनामा थप सशक्त र समृद्ध बनाउन मद्दत पुर्याउँछ।
कोशी प्रदेश नेपालको सात प्रदेशहरूमध्ये एक हो, जुन देशको पूर्वी भागमा अवस्थित छ। यसको ऐतिहासिक, सांस्कृतिक र भौगोलिक महत्व अत्यधिक छ। यस प्रदेशमा पहाड, तराई र हिमाली भूभागको समावेश हुनुका साथै जनसंख्या र क्षेत्रफलको हिसाबले पनि विशेष स्थान राख्दछ। कोशी प्रदेशमा १४ जिल्ला छन्—भोजपुर, धान्कुटा, इलाम, झापा, कोटाङ, मोरङ, ओखलढुङ्गा, पाँचथर, संखुवासभा, सोलुखुम्बु, सुनसरी, ताप्लेजुङ, तेहथुम र उदयपुर—जसले विविध कृषि, वनस्पति, पशुपालन, पर्यटन र सांस्कृतिक सम्पदाको प्रतिनिधित्व गर्छन्। यस प्रदेशमा १ महानगरपालिका (धरान) र २ उप-महानगरपालिका (बिराटनगर र इटहरी) छन्, जसले शहरीकरण, शिक्षा, स्वास्थ्य, व्यापार र उद्योगमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याएका छन्। कोशी प्रदेशमा ४९ स्थानीय तह र ८८ गाउँपालिकाहरू रहेका छन्, जसले स्थानीय प्रशासन, विकास र सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउँछन्। यहाँका भूगोलिक विविधता, जातीय र भाषिक समुहहरूको सहअस्तित्व, र कृषि तथा पर्यटनको सम्भावनाले यो प्रदेशलाई विशेष बनाएको छ। कृषि, उद्योग, व्यापार र पर्यटन यहाँका मुख्य आर्थिक आधार हुन्। यसरी, कोशी प्रदेश नेपालको एक समृद्ध, सम्भावनाशील र रणनीतिक रूपमा महत्त्वपूर्ण प्रदेश हो, जसको समुचित विकासले देशकै समग्र समृद्धिमा योगदान पुर्याउँछ।
कोशी प्रदेश सरकारले नेपालको संघीय संविधान अन्तर्गत तीन-स्तरीय सरकारको संरचना पूरा गरेपछि आफ्नो कार्यक्षेत्रलाई स्पष्ट रूपमा निर्धारण गर्दै विभिन्न मन्त्रालय र कार्यालयहरूको स्थापना गरेको हो। यस प्रणाली अन्तर्गत कोशी प्रदेश सरकारले विभिन्न मन्त्रालयहरू तथा सम्बद्ध कार्यालयहरू मार्फत आफ्ना प्रशासनिक, विकासे, कानूनी, सामाजिक, तथा आर्थिक जिम्मेवारीहरू निर्वाह गरिरहेको छ।
यो कार्यालय (मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय) प्रदेश सरकारका सबै मन्त्रालय र कार्यालयहरूको समग्र समन्वय, अनुगमन (निगरानी), मूल्यांकन तथा सहकार्यमा केन्द्रित हुन्छ। यसको प्रमुख उद्देश्य मन्त्रालयहरूबीचको कार्यसामञ्जस्यता कायम राख्दै नीति, नियम तथा कार्यक्रमहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्नु हो। यस कार्यालयले मन्त्रालयहरूको कार्य सम्पादनलाई सुचारु राख्न नीति निर्माणमा सहजीकरण गर्ने, कार्यान्वयनमा देखिने अवरोध हटाउने, र प्रदेश सरकारका लक्ष्यहरूमा केन्द्रित रहन सबै निकायलाई प्रोत्साहित गर्ने कार्य गर्दछ।
यसका अतिरिक्त, कार्यालयले नागरिक सेवाहरूको सहज पहुँचका लागि नीति, कानुन र कार्यक्रमहरू बनाउने कार्यमा पनि सघाउँछ। शिक्षा, स्वास्थ्य, पूर्वाधार, कृषी, उद्योग, रोजगार, सामाजिक सुरक्षा लगायतका विभिन्न विषयमा प्रदेश सरकारअन्तर्गत रहेका मन्त्रालयहरू मार्फत सेवा प्रवाह हुन्छ। यी सेवा प्रभावकारी, पारदर्शी र जनमुखी बनाउन मन्त्रालयहरूका कार्यहरूलाई अनुगमन गर्दै सुधारका लागि आवश्यक निर्देशन दिनु यो कार्यालयको कर्तव्य हो।
मन्त्रालय र कार्यालयहरूको समन्वय, निगरानी र कार्यान्वयनको मूल चाबीका रूपमा यो कार्यालयले प्रदेश शासन प्रणालीलाई स्थायित्व र प्रभावशीलता प्रदान गर्दै कोशी प्रदेशको समग्र विकासमा उल्लेखनीय भूमिका निर्वाह गरिरहेको छ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय कोशी प्रदेशको कार्यपालिका संरचनाको केन्द्रविन्दु हो, जसले प्रदेश सरकारअन्तर्गत रहेका विभिन्न विभाग, आयोग र कार्यालयहरूको समन्वय, निर्देशन र निगरानीको कार्य गर्दछ। यस कार्यालयको कार्यदायरा अत्यन्तै व्यापक छ, र यसले प्रदेश शासन प्रणालीको प्रभावशीलता सुनिश्चित गर्न नीति निर्माणदेखि कार्यान्वयनसम्मको सम्पूर्ण चक्रलाई समेट्छ। यस संरचनाअन्तर्गत प्रमुख अंगहरू निम्न प्रकार छन्:
सार्वजनिक सेवा आयोग: प्रदेश सरकारअन्तर्गत आवश्यक जनशक्ति व्यवस्थापन, कर्मचारी भर्ना, सेवा र पदोन्नति सम्बन्धी कार्यहरूमा निष्पक्षता र पारदर्शिता सुनिश्चित गर्न सार्वजनिक सेवा आयोगले काम गर्छ। यस आयोगले प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षामार्फत योग्य र सक्षम कर्मचारीहरू छनोट गरी प्रदेशको प्रशासनिक ढाँचा मजबुत बनाउने कार्यमा टेवा पुर्याउँछ।
नीति तथा योजना आयोग: प्रदेशको समग्र विकासलाई दिगो र व्यवस्थित बनाउने लक्ष्यका साथ नीति तथा योजना आयोगले रणनीतिक योजना निर्माण, दीर्घकालीन नीति निर्धारण, तथा विकास कार्यक्रमहरूको अनुगमन र मूल्यांकन गर्ने कार्य गर्दछ। यस आयोगले कोशी प्रदेशका विकास प्राथमिकताहरूलाई पहिचान गरी मन्त्रालयहरूसँग समन्वय गर्दै कार्यक्रम कार्यान्वयनमा योगदान पुर्याउँछ।
कोशी प्रदेश प्रहरी (Police): प्रदेशस्तरको शान्ति, सुरक्षा र कानुनी शासन कायम राख्न कोशी प्रदेश प्रहरी महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्छ। यसले जनताको जीवन, सम्पत्ति र अधिकारको सुरक्षा गर्ने, आपराधिक गतिविधिहरू नियन्त्रण गर्ने, र कानूनको शासनलाई बलियो बनाउने कार्य गर्दछ। प्रहरी विभाग मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयअन्तर्गत समन्वित रूपमा सञ्चालनमा रहन्छ।
अटर्नी जनरलको कार्यालय: प्रदेश सरकारको कानूनी सल्लाहकारका रूपमा कार्य गर्ने अटर्नी जनरलको कार्यालयले सरकारका कानूनी पक्षहरूलाई सुदृढ बनाउने कार्य गर्दछ। यस कार्यालयले नीति, विधेयक र नियमहरू निर्माणमा कानूनी सुझाव दिनुका साथै प्रदेश सरकारका तर्फबाट मुद्दाहरूको पैरवी पनि गर्छ।
राज्यपालको कार्यालय: प्रदेश प्रमुखका रूपमा नियुक्त राज्यपाल संविधान अनुसार प्रतिनिधि स्वरूप रहनुहुन्छ। राज्यपालको कार्यालयले संवैधानिक कार्यहरू सम्पन्न गर्नुका साथै सरकार र संघीय सरकारबीच सन्तुलन कायम गर्न भूमिका खेल्दछ। यद्यपि, कार्यकारी अधिकार मुख्यमन्त्रीमा केन्द्रित रहने भए पनि राज्यपालको कार्यालयको संरचनात्मक उपस्थिति प्रदेश शासनको औपचारिकता र वैधानिकताको प्रतिक हो।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले यी सबै निकायहरूबीचको सहकार्यलाई सुदृढ गर्दै कोशी प्रदेशको शासन प्रणालीलाई पारदर्शी, जवाफदेही र जनमुखी बनाउन महत्त्वपूर्ण योगदान दिइरहेको छ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय कोशी प्रदेशको प्रशासनिक तथा कार्यकारी संयन्त्रको मूल केन्द्रको रूपमा कार्य गर्दछ। यसको उद्देश्य र म्यान्डेट प्रदेश सरकारको नीति, कानुन, प्रशासन तथा मानव अधिकारको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा केन्द्रित छ। यस कार्यालयको प्रमुख दायित्वहरूमा विभिन्न मन्त्रालय तथा विभागहरूको संगठनात्मक संरचना निर्माण, पुनर्संरचना तथा आवश्यक समायोजन गर्ने कार्य समावेश हुन्छ, जसको उद्देश्य कार्यक्षमता वृद्धि, सेवा प्रवाहमा सुधार तथा जनउत्तरदायी शासन प्रणाली सुदृढ गर्नु हो। यस कार्यालयमार्फतै प्रदेशस्तरमा आवश्यक कानून निर्माणको प्रक्रिया अगाडि बढाइन्छ, जसअन्तर्गत विधेयकको मस्यौदा तयारी, कानूनी सल्लाह, अध्यादेशको सिफारिस तथा कार्यान्वयन योग्य नियमहरूको निर्माण गरिन्छ, जसले नीति तथा कार्यक्रमहरूलाई कानूनी वैधता प्रदान गर्छ। मानव अधिकारको सम्मान, सुरक्षा र प्रवर्धनका लागि यस कार्यालयले मानव अधिकारसम्बन्धी नीति निर्माण, उल्लङ्घनको अनुगमन, मानव अधिकार संस्थासँग सहकार्य, तथा समावेशी समाज निर्माणका लागि महिलाहरू, बालबालिका, दलित तथा अल्पसंख्यकहरूको अधिकार सुनिश्चित गर्ने उपायहरू अपनाउँछ। साथै, सार्वजनिक प्रशासनको उत्तरदायित्व, पारदर्शिता तथा कार्यक्षमताका लागि सेवा प्रवाहको निरन्तर अनुगमन, कार्य मूल्यांकन तथा संस्थागत सुधारका उपायहरू सुझाउने काम यस कार्यालयमार्फत गरिन्छ, जसले सरकारी सेवा प्रणालीप्रति नागरिकको विश्वास र सन्तुष्टि बढाउन सहयोग पुर्याउँछ।
कोशी प्रदेशको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय प्रदेश सरकारको कार्यक्षमता र प्रशासनिक सेवाको सुधारमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छ। यसको कार्यदायित्वले राज्यका विभिन्न मन्त्रालयहरूको कार्यन्वयनमा अनुगमन र सुधार पुर्याउन सहयोग पुर्याउँछ, जसले प्रदेशका नागरिकहरूलाई प्रभावकारी र प्रभावशाली सेवा प्रदान गर्न मद्दत गर्दछ।
ज्योतिष विवरण लोड हुँदैछ...
राशिफल लोड हुँदैछ...
काठमाडौँ।नेपाल लेयर्स कुखुरापालक सङ्घले अण्डाको फार्म समर्थन मूल्य पुनः बढाएको छ। सङ्घको बैठकले आजैदेखि लागू हुने गरी नयाँ दररेट तय गरेको हो, जसअनुसार एक्सएल (XL) अण्डाको मूल्य प्रतिक्रेट ५६० रुपैयाँ पुगेको छ।नयाँ मूल्यसूची अनुसार ठूलो अण्डा प्रतिक्रेट ५४५ रुपैयाँ, मध्यम ५१५ रुपैयाँ र सानो अण्डा प्रतिपेटी तीन हजार रुपैयाँ कायम
