नेपाल-भारत मैत्री सन्धि पुनरावलोकन
सजिलो पत्रिका
२०८३ जेठ २४, आइतबार १५:०५
काठमाडौँ। जेठ २४
दुई दिने औपचारिक भ्रमणका लागि भारतमा रहेका परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनाल आज स्वदेश फर्किँदै छन्। शनिबार राति भारतीय समकक्षी एस. जयशङ्करसँग द्विपक्षीय छलफल गरी तीनवटा संयुक्त घोषणा गरेका परराष्ट्रमन्त्री खनालले स्वदेश फर्किनुअघि दिल्लीस्थित नेपाली दूतावासमा पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरे।
पत्रकार सम्मेलनमा भारतीय सञ्चारमाध्यमका प्रतिनिधिहरूले सीमा विवाद, ईपीजी प्रतिवेदन, र गोर्खा भर्ना जस्ता संवेदनशील विषयमा सोधेका प्रश्न र परराष्ट्रमन्त्री खनालले दिएका प्रष्ट जवाफहरूको सम्पादित अंश निम्नानुसार छ:
१. सीमा विवाद र तेस्रो पक्षको प्रसङ्ग
प्रश्न: परराष्ट्र सचिव विक्रम मिस्रीको भ्रमण तालिका फेरिएको र प्रधानमन्त्री बालेन शाहले सीमा विवादमा संयुक्त अधिराज्य (यूके) एवं चीनलाई संलग्न गराउन चाहेको भन्ने चर्चा छ। भारतीय विदेश मन्त्रालयले यसलाई द्विपक्षीय विषय भनिसकेको अवस्थामा तपाईंको धारणा के छ?
परराष्ट्रमन्त्रीको जवाफ:
नेपाल र भारतबीचको वर्तमान सीमा सन् १८१६ को सुगौली सन्धिमा आधारित छ। लिपुलेक र कालापानी क्षेत्रमा भारत र चीनबीच सम्झौता भएदेखि नै नेपालले आफ्नो भूमिमाथिको दाबीसहित दुवै देशलाई औपचारिक कूटनीतिक नोट पठाइसकेको छ र हाम्रो अडान प्रष्ट पारेको छ।
प्रधानमन्त्रीज्यूले संसद्मा प्रष्ट भन्नुभएको छ— हामी वार्ताको टेबलमा बसेर कूटनीतिक माध्यमबाटै यो विवाद सुल्झाउन चाहन्छौँ। यूकेको प्रसङ्ग ऐतिहासिक दस्तावेज र प्रमाणका लागि मात्र हो। यूकेका पुस्तकालय वा सङ्ग्रहालयमा हुन सक्ने प्रमाणमा पहुँच बनाउन खोज्नुको अर्थ हामीले तेस्रो पक्षको मध्यस्थता मागेको भन्नु होइन। नेपालको ऐतिहासिक र वर्तमान अडान द्विपक्षीय संवादकै पक्षमा छ।
२. ईपीजी (EPG) प्रतिवेदनको भविष्य
प्रश्न: भ्रमणमा निस्किनुअघि तपाईंले ईपीजी सदस्य भेषबहादुर थापासँग भेट्नुभएको थियो। के यो प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने कुनै योजना छ?
परराष्ट्रमन्त्रीको जवाफ:
प्रबुद्ध व्यक्ति समूह (ईपीजी) दुवै देशका प्रधानमन्त्रीहरूको सहमतिमा गठन गरिएको संयन्त्र हो। नियमानुसार यो प्रतिवेदन दुवै देशका प्रधानमन्त्रीलाई मात्र बुझाउन सकिन्छ। त्यसैले, दुवैतर्फका प्रधानमन्त्रीहरूबीच सहमति नभएसम्म मलाई यसलाई सार्वजनिक गर्ने वा अन्य कदम चाल्ने कुनै अधिकार छैन। सहमति भएपछि मात्रै यसको विस्तृत रूप तय हुनेछ।
३. नेपाल-भारत मैत्री सन्धि पुनरावलोकन
प्रश्न: भारतीय विदेश मन्त्रीसँगको कुराकानीमा सन् १९५० को मैत्री सन्धि पुनरावलोकनको समयसीमा बारे केही आश्वासन प्राप्त भयो?
परराष्ट्रमन्त्रीको जवाफ:
हाम्रो सरकार गठन भएको भर्खर दुई महिना मात्र पुगेको छ र यो मेरो पहिलो भ्रमण हो। यस पटक हामीले द्विपक्षीय सम्बन्धका समग्र आयामहरूको समीक्षा गरेका छौँ। बाँकी रहेका सबै विषयहरूलाई आगामी दिनमा कूटनीतिक प्रक्रिया र संवादकै माध्यमबाट समाधान गर्नुपर्छ भन्नेमा हामीले जोड दिएका छौँ।
४. कैलाश मानसरोवर यात्रा र लिपुलेक विवाद
प्रश्न: कैलाश मानसरोवर यात्रा र सो क्षेत्रको विवादबारे केही कुराकानी भयो?
परराष्ट्रमन्त्रीको जवाफ:
नेपाल भएर जाने भारतीय पर्यटकहरूलाई हामीले सधैँ स्वागत गर्दै नाकाहरू सहज बनाएका छौँ। तर, हाम्रो मुख्य चासो भारत र चीनबीच लिपुलेक र कालापानी क्षेत्रलाई लिएर भएको नयाँ सम्झौताप्रति हो। नेपालको सहमति बिना दुई देशले हाम्रो भूमि समेटेर सम्झौता गर्न सक्दैनन्। यो ऐतिहासिक रूपमै हाम्रो भूमि हो र यसबारे हामीले दुवै छिमेकीलाई कूटनीतिक नोटमार्फत प्रष्ट पारिसकेका छौँ।
५. 'बफर स्टेट' बाट 'भाइब्रन्ट ब्रिज' (ज्वलन्त पुल) को अवधारणा
प्रश्न: नेपाललाई दुई ठूला शक्ति राष्ट्र जोड्ने 'भाइब्रन्ट ब्रिज' बनाउने भनिएको छ। यो भ्रमण र आगामी चीन भ्रमणमा यसबारे के कस्ता छलफल हुन्छन्?
परराष्ट्रमन्त्रीको जवाफ:
नेपाल ऐतिहासिक रूपमै सधैँ एक पुलको भूमिकामा रहँदै आएको छ। नयाँ सरकारको प्राथमिकताहरू आदानप्रदान गर्न र द्विपक्षीय सम्बन्धलाई गति दिन यो मेरो पहिलो आधिकारिक भ्रमण हो। यस पटक हामी नेपाल-भारत द्विपक्षीय आयाममा बढी केन्द्रित रह्यौँ। छिमेकीहरूसँगको सम्बन्धलाई नयाँ उचाइमा लैजाने हाम्रो दृष्टिकोणको यो एउटा हिस्सा हो।
६. भारतीय सेनामा गोर्खा भर्ना र 'अग्निपथ' योजना
प्रश्न: भारतीय सेनामा गोर्खा सैनिक भर्ना र 'अग्निपथ योजना' का कारण उत्पन्न गतिरोधबारे केही छलफल भयो?
परराष्ट्रमन्त्रीको जवाफ:
गोर्खा भर्ना प्रक्रिया ऐतिहासिक त्रिपक्षीय सम्झौतामार्फत हुँदै आएको विषय हो। यस पटकको प्रारम्भिक कुराकानीमा हामी यो विषयको गहिरो संवादमा प्रवेश गरिसकेका छैनौँ। आगामी दिनमा सरकार र सञ्चारमाध्यम दुवैलाई आवश्यक लागेको खण्डमा अन्य विषयहरू जस्तै यसमा पनि टेबलमा बसेर छलफल गर्न हामी तयार छौँ।
ANI NEWS को भिडियो हेर्नुस् ; https://www.youtube.com/watch?v=g7Zk0cFMOJM&t=3s
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
कुल मतदान: 0
काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी(रास्वपा) की सांसद रञ्जु न्यौपानेले मुलुकमा बढ्दै गएको साइबर अपराध र प्रविधिमार्फत हुने वित्तीय ठगीप्रति सरकारको ध्यानाकर्षण गराएकी छन्। प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै उनले सामाजिक सञ्जाल ह्याक गरी सर्वसाधारणको रकम लुट्ने गिरोहलाई तत्काल कारबाही गर्न माग गरिन्।सांसद न्यौपानेले ह्वाट्सएप ह्याक गरी आफन्तबाट पैसा असुलिएका र बैंक खाताबाट
लोड भइरहेको छ...
Loading brands...
