काठमाडौँ।
सभामुख डोल प्रसाद अर्यालले जनप्रतिनिधिहरूले जनताको विश्वास र अपेक्षाअनुसार इमान्दारिता, निष्ठा र जिम्मेवारीका साथ कार्य गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्। सुदूरपश्चिम प्रदेशको टीकापुरमा आयोजित ११औँ अन्तर व्यवस्थापिका सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै उनले जनताले दिएको प्रतिनिधित्वको जिम्मेवारीलाई आघात नपुग्ने गरी पुरा गर्नु नै प्रमुख दायित्व भएको बताए।
सभामुख अर्यालले संघीयता सुदृढीकरणका लागि प्रदेश सभाहरूबीच समन्वय र अनुभव आदानप्रदान आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै संसदीय कार्यलाई प्रभावकारी बनाउन डिजिटल प्रणाली र जनमुखी कानुन निर्माणमा जोड दिए। सम्मेलनले ९ बुँदे सन्देशपत्र जारी गर्दै सबै प्रदेश सभामा 'डिजिटल पार्लियामेन्ट' प्रणाली स्थापना गर्ने, संसदीय बजेट कार्यालय खोल्ने प्रक्रिया अघि बढाउने र क्षमता अभिवृद्धिका लागि व्यवस्थापिकीय प्रतिष्ठान स्थापना गर्न पहल गर्ने निर्णय गरेको छ।
सम्मेलनको समापनमा सभामुख अर्यालले सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाका सभामुखलाई सन्देशपत्र हस्तान्तरण गरे। आगामी १२औँ अन्तर व्यवस्थापिका सम्मेलन कर्णाली प्रदेशमा आयोजना गरिने तय भएको छ। सम्मेलनले अन्तर व्यवस्थापिका मञ्चको सचिवालयलाई संघीय संसद सचिवालयमार्फत व्यवस्थित गर्ने सहमति समेत गरेको छ।