सजिलो पत्रिका
२०८३ जेठ ०१, शुक्रबार ११:४८
काठमाडौँ
सरकारले विभिन्न विकास आयोजना र निर्माण कार्यका लागि आयात हुने मालवस्तुहरूमा कर छुट दिने निर्णय गरेको छ। अर्थ मन्त्रालयले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गर्दै १३ वटा आयोजनालाई लक्षित गरी कर छुटको व्यवस्था गरिएको जनाएको छ। अधिकांश आयोजनामा १ प्रतिशत भन्सार महसुल लिई बाँकी सबै दस्तुर, शुल्क तथा कर छुट दिइएको छ भने केही आयोजनामा पूर्ण कर छुट प्रदान गरिएको छ।
सरकारी निर्णयअनुसार यी आयोजनाका लागि आयात हुने सामग्रीको कुल मूल्य करिब ८ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ बराबर रहेको छ। कर छुट प्राप्त हुने आयोजनाहरू मुख्यतया विद्युत् प्रसारण लाइन, सबस्टेसन निर्माण तथा वितरण प्रणाली सुदृढीकरणसँग सम्बन्धित छन्।
रेलवे मर्मतदेखि विद्युत् प्रसारण लाइन र सबस्टेसन निर्माणसम्मका विभिन्न परियोजनालाई कर छुट दिइएको छ। जयनगर–कुर्ता खण्ड रेल्वे मर्मतका लागि मात्र पूर्ण कर छुट दिइएको छ भने अन्य धेरै आयोजनामा न्यूनतम १ प्रतिशत भन्सार महसुल लागू गरिएको छ। त्यस्तै मुलपानी १३२ केभी सबस्टेसन, ललितपुर–भक्तपुर वितरण प्रणाली सुदृढीकरण, मर्स्याङ्दी कोरिडोर प्रसारण लाइन, काठमाडौँ उपत्यका प्रसारण क्षमता सुदृढीकरण लगायतका आयोजनाहरू यस सूचीमा परेका छन्।
पूर्ण कर छुट पाउनेमध्ये एमसिए–नेपाल अन्तर्गत रातमाटे ४०० केभी सबस्टेसन निर्माण प्रमुख रहेको छ, जसको लागत सबैभन्दा ठूलो रहेको छ। त्यस्तै मधेश प्रदेश ग्रामीण विद्युतीकरण तथा विभिन्न वितरण प्रणाली सुधार आयोजनाहरू पनि कर छुट सूचीमा समावेश छन्। सरकारले यी छुट विकास परियोजनाको कार्यान्वयन सहज बनाउन दिइएको जनाएको छ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
कुल मतदान: 0
काठमाडौँ।नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)का अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद शर्मा ओलीले सरकारद्वारा गठित 'सम्पत्ति जाँचबुझ तथा छानबिन आयोग' लाई बयान नदिने र सम्पत्ति विवरण पनि नबुझाउने घोषणा गरेका छन्। पार्टीको एक कार्यक्रममा बोल्दै ओलीले आयोगलाई मान्यता नदिने चेतावनी दिँदै भने, "अरू कसैले बयान दिए पनि मचाहिँ दिन्नँ, विवरण पनि भरेर पठाउँदिनँ।
Loading brands...
