सजिलो पत्रिका
२०८३ जेठ २१, बिहिबार १२:१९
महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक र सामाजिक सुरक्षामन्त्री सीता वादीले जातीय भेदभाव र छुवाछुत अन्त्यका लागि मौजुदा ऐन–कानूनमा आवश्यक संशोधन र परिमार्जन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेकी छन्। जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत उन्मूलन राष्ट्रिय दिवसका अवसरमा ललितपुरमा आयोजित विशेष कार्यक्रममा बोल्दै उनले यस्तो बताएकी हुन्।
मन्त्री वादीले समाजमा अझै पनि विभेद र हिंसाका अवशेषहरू बाँकी रहेकोमा चिन्ता व्यक्त गर्दै हाल प्रत्यक्ष विभेदको स्वरूप फेरिएर डिजिटल माध्यम (डिजिटल स्पेस) बाट दलित समुदायमाथि हिंसा भइरहेको उल्लेख गरिन्। उनले उपलब्ध संवैधानिक र कानूनी व्यवस्थाको कार्यान्वयनमा देखिएका समस्या समाधान गर्न सरकारले समीक्षा गरिरहेको जानकारी दिँदै राज्यका सबै निकायलाई जिम्मेवार र जवाफदेही बनाउनुपर्नेमा जोड दिइन्।
"छुवाछुत अन्त्य नभएसम्म समाजलाई मानवीय र सभ्य बनाउन सकिँदैन," मन्त्री वादीले भनिन्। उनले यस विकृतिविरुद्ध राजनीतिक दल, सांसद, दलित नेतृत्व र सामाजिक अभियन्ताहरूलाई एकजुट भएर सशक्त अभियान सञ्चालन गर्न अपिल गरिन्। मन्त्रालयले दलित र अति सीमान्तकृत समुदायको उत्थान, शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको र सरकारको प्रशासनिक सुधार कार्ययोजनामा पनि दलित समुदायको आर्थिक–सामाजिक रूपान्तरणको विषय समावेश गरिएको उनले जानकारी दिइन्।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
कुल मतदान: 0
काठमाडौँ।तत्कालीन गृहमन्त्री सुदन गुरुङमाथि लागेको अकुत सम्पत्तिको आरोपबारे छानबिन गर्न गठित उच्चस्तरीय समितिले शुक्रबार प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन)लाई आफ्नो प्रतिवेदन बुझाएको छ। जेठ १८ गते म्याद सकिएको समितिले पाँच दिनको थप समय लिएर प्रतिवेदन तयार पारेको हो।सम्पत्तिको स्रोत नखुलेको र अकुत सम्पत्ति जोडेको समाचार सार्वजनिक भएपछि गुरुङले गत वैशाख ९
Loading brands...
