नीतिगत कब्जा अन्त्य गर्न सरकार निर्मम हुन्छ - अर्थमन्त्री वाग्ले

Author

सजिलो पत्रिका

२०८३ जेठ २२, शुक्रबार

2
Share
Featured
  • अर्थमन्त्री डा.स्वर्णिम वाग्ले ले नीतिगत तथा संस्थागत कब्जा (Policy Capture) अन्त्य गर्न सरकार अझ कडा रूपमा अघि बढ्ने बताएका छन्।
  • उनले बजेटमार्फत ‘बिग ब्याङ रिफर्म्स’ सुरु गरिएको दाबी गर्दै १० लाख रुपैयाँसम्मको आम्दानीमा आयकर छुट र उच्च आयकर दरमा १० प्रतिशत बिन्दुले कटौती गर्ने नीति लगानीमैत्री भएको बताएका छन्।
  • मन्त्री वाग्लेले नगद वितरणभन्दा सम्मानजनक रोजगारी सिर्जना गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै डिजिटलाइजेशन, मेरिटोक्रेसी र आर्थिक सुधारमार्फत सुशासन तथा आर्थिक रूपान्तरणको लक्ष्य रहेको बताएका छन्।
समाचार सारांशGenerated using AI.

काठमाडौँ

अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले मुलुकमा व्याप्त नीतिगत तथा संस्थागत कब्जा (Policy Capture) अन्त्य गर्न सरकार अझ निर्मम ढंगले अघि बढ्ने चेतावनी दिएका छन्। शुक्रबार काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै उनले वर्तमान सरकार कुशासनबाट आजित नागरिक र व्यवसायीको जनादेशका आधारमा बनेकाले सुशासनका लागि ठूला सुधारका कदम चालिरहेको बताए।

मन्त्री वाग्लेले सरकारले बजेटमार्फत अर्थतन्त्रमा 'बिग ब्याङ रिफर्म्स' सुरु गरेको दाबी गरे। उनले १० लाख रुपैयाँसम्मको आम्दानीमा आयकर छुट दिने र उच्च आयकर दरलाई १० प्रतिशत बिन्दुले घटाउने निर्णयले लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गर्ने उल्लेख गरे। आयकर कटौतीबाट हुने राजस्व घाटालाई उपभोगमा आधारित कर प्रणाली र आधार विस्तारमार्फत व्यवस्थापन गरिने उनको भनाइ थियो।

विगतको राजनीतिक मोडलको आलोचना गर्दै उनले नगद बाँडेर मात्र गरिबी अन्त्य नहुने र यसका लागि निजी क्षेत्रको सहयोगमा सम्मानजनक रोजगारी सिर्जना गर्नुपर्नेमा जोड दिए। "गरिबको नाममा राजनीति गर्ने तर व्यवहारमा 'क्रोनी क्यापिटलिज्म' लाई संरक्षण गर्ने प्रवृत्तिको अन्त्य हुनुपर्छ," उनले भने। डिजिटलाइजेशन, योग्यता प्रणाली (मेरिटोक्रेसी) को स्थापना र अनावश्यक अन्तःशुल्क खारेजीमार्फत नयाँ आर्थिक–राजनीतिक दिशा तय गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको मन्त्री वाग्लेले स्पष्ट पारे।

यो समाचारमा

स्वर्णिम वाग्लेकाठमाडौँ

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

    कुल मतदान: 0

    सम्बन्धित समाचार

    sajilo patrika

    सुधन गुरुङबारे छानबिन समितिले प्रधानमन्त्रीलाई बुझायो प्रतिवेदन

    काठमाडौँ।तत्कालीन गृहमन्त्री सुदन गुरुङमाथि लागेको अकुत सम्पत्तिको आरोपबारे छानबिन गर्न गठित उच्चस्तरीय समितिले शुक्रबार प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन)लाई आफ्नो प्रतिवेदन बुझाएको छ। जेठ १८ गते म्याद सकिएको समितिले पाँच दिनको थप समय लिएर प्रतिवेदन तयार पारेको हो।सम्पत्तिको स्रोत नखुलेको र अकुत सम्पत्ति जोडेको समाचार सार्वजनिक भएपछि गुरुङले गत वैशाख ९

    Data is loading...

    Loading brands...

    Loading footer...