सम्पत्ति छानबिन आयोगलाई केपी ओलीको चुनौती- 'बयान पनि दिन्नँ, विवरण पनि बुझाउँदिनँ'

Author

सजिलो पत्रिका

२०८३ जेठ २१, बिहिबार

7
Share
Featured
  • नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली ले सरकारद्वारा गठित सम्पत्ति जाँचबुझ तथा छानबिन आयोगलाई बयान नदिने र सम्पत्ति विवरण पनि नबुझाउने घोषणा गरेका छन्।
  • सरकारले राजेन्द्रकुमार भण्डारी को नेतृत्वमा २०६२/६३ देखि २०८२/८३ सम्म सार्वजनिक पद धारण गरेका उच्चपदस्थ व्यक्तिहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्न आयोग गठन गरेको छ।
  • ७० भन्दा बढी पूर्वन्यायाधीशहरूले पनि आयोगप्रति असहमति जनाएका छन् भने आयोगले सम्पत्ति छानबिनको काम सुरु गर्दै नागरिकलाई शंकास्पद सम्पत्तिबारे उजुरी दिन आह्वान गरेको छ।
समाचार सारांशGenerated using AI.

काठमाडौँ

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)का अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद शर्मा ओलीले सरकारद्वारा गठित 'सम्पत्ति जाँचबुझ तथा छानबिन आयोग' लाई बयान नदिने र सम्पत्ति विवरण पनि नबुझाउने घोषणा गरेका छन्।

पार्टीको एक कार्यक्रममा बोल्दै ओलीले आयोगलाई मान्यता नदिने चेतावनी दिँदै भने, "अरू कसैले बयान दिए पनि मचाहिँ दिन्नँ, विवरण पनि भरेर पठाउँदिनँ। जे–जे गर्न सक्छ, गरोस्।"

सरकारले गत वैशाख २ गते राजेन्द्रकुमार भण्डारीको संयोजकत्वमा २०६२/६३ देखि २०८२/८३ सम्म सार्वजनिक पद धारण गरेका उच्चपदस्थ व्यक्तिहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्न ५ सदस्यीय आयोग गठन गरेको थियो। आयोगले पूर्वप्रधानमन्त्री, मन्त्री, सांसद, न्यायाधीश, सुरक्षा निकायका उच्च अधिकारी र कर्मचारीसहित करिब ३० हजार जनाको सम्पत्ति विवरण संकलन र छानबिन गर्ने लक्ष्य राखेको छ।

अध्यक्ष ओली मात्र नभई, ७० भन्दा बढी पूर्वप्रधानन्यायाधीश तथा पूर्वन्यायाधीशहरूले पनि आफूहरूसँग सम्पत्ति विवरण माग्नु संविधानविपरीत भएको भन्दै आयोगको विरोधमा अनौपचारिक छलफल सुरु गरेका छन्। आयोगले भने काम सुरु गरिसकेको र नागरिकहरूलाई शंकास्पद सम्पत्तिबारे उजुरी दिन आह्वान गरिसकेको छ। ३८ जना कर्मचारी र विज्ञहरूको टोलीले छानबिन सम्पन्न गरेपछि प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा बुझाउनेछ।


यो समाचारमा

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)काठमाडौँखड्गप्रसाद शर्मा ओली

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

    कुल मतदान: 0

    सम्बन्धित समाचार

    sajilo patrika

    सुधन गुरुङबारे छानबिन समितिले प्रधानमन्त्रीलाई बुझायो प्रतिवेदन

    काठमाडौँ।तत्कालीन गृहमन्त्री सुदन गुरुङमाथि लागेको अकुत सम्पत्तिको आरोपबारे छानबिन गर्न गठित उच्चस्तरीय समितिले शुक्रबार प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन)लाई आफ्नो प्रतिवेदन बुझाएको छ। जेठ १८ गते म्याद सकिएको समितिले पाँच दिनको थप समय लिएर प्रतिवेदन तयार पारेको हो।सम्पत्तिको स्रोत नखुलेको र अकुत सम्पत्ति जोडेको समाचार सार्वजनिक भएपछि गुरुङले गत वैशाख ९

    Data is loading...

    Loading brands...

    Loading footer...