सजिलो पत्रिका
२०८३ वैशाख २२, मङ्गलबार ११:२३
काठमाडौँ
रासायनिक मलको आपूर्ति र वितरणलाई व्यवस्थित, पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउन सरकारले नयाँ कार्यविधि लागू गरेको छ। कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले ‘अनुदानको मल वितरण व्यवस्थापन कार्यविधि, २०८२’ कार्यान्वयनमा ल्याउँदै वैज्ञानिक आधारमा मलको कोटा निर्धारण गर्ने व्यवस्था गरेको हो। २०८२ साउन ७ गते स्वीकृत यो कार्यविधिले लागत सहभागितामा किसानलाई सहुलियत दरमा मल उपलब्ध गराउने लक्ष्य राखेको छ। यसले संविधानले सुनिश्चित गरेको खाद्य अधिकार कार्यान्वयनसँगै कृषि उत्पादन वृद्धि र आर्थिक समृद्धिमा योगदान पुर्याउने अपेक्षा गरिएको छ।
नयाँ कार्यविधिअनुसार मलको कोटा निर्धारण गर्दा विभिन्न सूचकलाई निश्चित भार दिइनेछ। खेतीयोग्य जमिनलाई २० प्रतिशत, सिँचाइ सुविधा भएको क्षेत्रलाई २० प्रतिशत, विगत पाँच वर्षको मल प्रयोग अवस्थालाई २० प्रतिशत, आगामी मागलाई २० प्रतिशत, बाली सघनतालाई १० प्रतिशत र विशेष बालीको क्षेत्रफललाई १० प्रतिशत भार दिइनेछ। यसरी वैज्ञानिक आधारमा कोटा निर्धारण गर्दा प्रदेश र स्थानीय तहमा मलको न्यायोचित वितरण सुनिश्चित हुने विश्वास गरिएको छ।
मल अभावको समस्या समाधान गर्न सरकारले वार्षिक परिमाणको १० प्रतिशत ‘बफर स्टक’ राख्ने व्यवस्था गरेको छ। विशेष गरी धान, मकै र गहुँजस्ता प्रमुख बालीको सिजनमा सम्भावित अभावलाई ध्यानमा राखेर यस्तो मौज्दात राखिनेछ। उक्त स्टक कृषि सामग्री कम्पनी र साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनले मन्त्रालयसँग समन्वय गरी व्यवस्थापन गर्नेछन्।
कार्यविधिले मल वितरणमा स्थानीय तहको भूमिका अझै सशक्त बनाएको छ। स्थानीय तहले किसानको पहिचान अनिवार्य गर्दै सूचीकरण नम्बर, राष्ट्रिय परिचयपत्र वा अन्य प्रमाणका आधारमा वास्तविक किसानलाई मात्रै मल उपलब्ध गराउनुपर्नेछ। साथै, विक्रेताको अनुगमन, कोटा बाँडफाँट र मूल्य नियन्त्रणको जिम्मेवारी पनि स्थानीय तहकै हुनेछ। नियम उल्लङ्घन गर्ने विक्रेताको इजाजतपत्र निलम्बन वा रद्द गर्न सिफारिस गर्न सक्ने अधिकारसमेत दिइएको छ।
मलको मूल्य निर्धारण प्रक्रिया पनि स्पष्ट बनाइएको छ। मन्त्रालयले आयात बिन्दुको मूल्य तोक्नेछ भने त्यसमा ढुवानी खर्च र विक्रेताको सीमित मुनाफा जोडेर अन्तिम मूल्य निर्धारण गरिनेछ। विक्रेताले प्रतिकेजी बढीमा एक रुपैयाँ मात्र थप्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ, जसले दुर्गम क्षेत्रका किसानलाई समेत सहुलियत मूल्यमा मल उपलब्ध गराउन सहयोग पुग्नेछ।
पारदर्शिता बढाउन मल कारोबारलाई डिजिटल प्रणालीमार्फत निगरानी गरिनेछ। वितरक र विक्रेताले दैनिक मौज्दात र बिक्री विवरण सफ्टवेयरमा अद्यावधिक गर्नुपर्नेछ। यसले कालोबजारी नियन्त्रण गर्नुका साथै देशभरको आपूर्ति अवस्थाबारे तत्काल जानकारी लिन सहज बनाउनेछ।
अनुदानको मल बिक्रीमा सहकारी संस्थालाई प्राथमिकता दिइएको छ। सहकारी नभएको अवस्थामा मात्र निजी क्षेत्रलाई विक्रेताको अनुमति दिइनेछ। विक्रेता बन्नका लागि आवश्यक कागजात, लेखापरीक्षण प्रतिवेदन र भण्डारण क्षमता अनिवार्य गरिएको छ। साथै, प्रत्येक दुई वर्षमा नवीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
अनुसन्धान र बीउ उत्पादनका लागि भने विशेष कोटा छुट्याइएको छ। सरकारी फार्म, अनुसन्धान केन्द्र, कृषि विश्वविद्यालय र बीउ उत्पादन संस्थाले सिधै वितरकसँग माग गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ, जसले अनुसन्धान र उन्नत बीउ उत्पादनमा सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।
कार्यविधिले अनियमितता गर्नेलाई कडा कारबाहीको व्यवस्था पनि गरेको छ। बढी मूल्य लिने, मल लुकाउने, गलत प्रयोग गराउने वा झुटो विवरण दिने विक्रेताको इजाजतपत्र खारेज गरिनेछ र कानुनी कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाइनेछ।
मल आपूर्ति तथा वितरणलाई व्यवस्थित बनाउन केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहमा विभिन्न समितिहरू गठन गरिएका छन्। यी समितिहरूले माग प्रक्षेपण, कोटा वितरण, अनुगमन र समस्या समाधानमा समन्वय गर्ने काम गर्नेछन्।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
कुल मतदान: 0
काठमाडौँ।तत्कालीन गृहमन्त्री सुदन गुरुङमाथि लागेको अकुत सम्पत्तिको आरोपबारे छानबिन गर्न गठित उच्चस्तरीय समितिले शुक्रबार प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन)लाई आफ्नो प्रतिवेदन बुझाएको छ। जेठ १८ गते म्याद सकिएको समितिले पाँच दिनको थप समय लिएर प्रतिवेदन तयार पारेको हो।सम्पत्तिको स्रोत नखुलेको र अकुत सम्पत्ति जोडेको समाचार सार्वजनिक भएपछि गुरुङले गत वैशाख ९
Loading brands...
