काठमाडौँ
बागमती तथा सहायक नदी किनारका जोखिमपूर्ण सार्वजनिक र सरकारी जग्गा खाली गराउने अभियानअन्तर्गत सरकारले हालसम्मको प्रगति विवरण सार्वजनिक गरेको छ। उक्त अभियानमा सुकुमबासी दाबी गर्ने १ हजार ८१६ परिवारका कुल ७ हजार ७८९ जना सरकारको सम्पर्कमा आएका छन्, जसलाई प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले पुष्टि गरेको छ।
सम्पर्कमा आएका व्यक्तिहरूमध्ये ७९४ जनालाई सरकारले व्यवस्थापन गरी विभिन्न होल्डिङ सेन्टरहरूमा स्थानान्तरण गरेको जनाएको छ। दशरथ रंगशालामा स्थापना गरिएको स्क्रिनिङ सेन्टरमा पुगेका अन्य व्यक्तिहरूले भने तत्कालका लागि आफ्नै पहलमा बसोबासको व्यवस्था गर्ने निर्णय गर्दै बाहिरिएको जानकारी दिइएको छ।
सरकारले हाल चार स्थानलाई होल्डिङ सेन्टरका रूपमा प्रयोग गरिरहेको छ। तीमध्ये कीर्तिपुरस्थित राधास्वामी सत्संग भवन, नयाँ बसपार्क र माछापोखरी क्षेत्रका होटलहरू, भक्तपुरस्थित नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको तालिम केन्द्र तथा बोडेस्थित कृषि तालिम केन्द्र रहेका छन्। यी स्थानहरूमा सुकुमबासीहरूको अस्थायी व्यवस्थापन गरिएको सरकारको भनाइ छ।