प्रियंका दुतराज
२०८२ चैत २३, सोमबार २०:४७
नवनिर्वाचित सभामुख डोल प्रसाद अर्यालको अध्यक्षतामा सोमबार बसेको प्रतिनिधि सभाको बैठक निकै गर्मागर्मीपूर्ण रह्यो । बैठकमा सांसदहरूले राजनीतिक प्रतिशोध, वैदेशिक ऋणको पारदर्शिता, सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग र जनसरोकारका विविध मुद्दाहरूमा सरकारको कडा आलोचना र ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
प्रतिशोधको राजनीति र ओलीको रिहाइको मागः
नेकपा एमालेका सांसदहरूले पूर्वप्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद शर्मा ओली र पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखकको पक्राउलाई ’प्रतिशोधपूर्ण’ भन्दै बिनाशर्त रिहाइको माग गरे । एमाले सांसद ऐन बहादुर महरले वर्तमान सरकारलाई चेतावनी दिँदै ’डोकोको कथा’ सुनाए । उनले भने— “आज प्रतिशोध साँध्नेहरूले भोलि आफ्ना लागि पनि डोको सुरक्षित राखे हुन्छ, किनकि यो सरकार पनि भोलि पूर्व हुनेछ ।“
जनचेतनाको मत र सदनलाई चेतावनीः
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसदहरूले आफ्नो विजयलाई जनचेतनाको पुनर्जागरणका रूपमा व्याख्या गरे । सांसद निशा डाँगीले रास्वपाले पाएको बहुमत कुनै ’एआई’को खेल नभई जनअसन्तोषको अभिव्यक्ति भएको बताइन् । यस्तै, रास्वपा प्रवक्ता मनिष झाले कडा चेतावनी दिँदै भने— “सदनमा जनताको प्रश्नको अस्तित्व भएन भने जनता आफैँ सदन छिर्छन्, जुन भदौ २३ र २४ को घटनाले देखाइसकेको छ ।“
वैदेशिक ऋणमाथि प्रश्नः
राप्रपा सांसद खुश्बु ओलीले सरकारले एसियाली विकास बैंक र विश्व बैंकबाट लिन लागेको करिब १८५ मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको ऋणमाथि गम्भीर प्रश्न उठाइन् । उनले संसदीय समितिहरू सक्रिय नभएको अवस्थामा सानो घेरामा बसेर गरिएको यस्तो निर्णय पारदर्शी नहुने आशंका गर्दै यो ऋण ’माग गरिएको हो कि थोपरिएको’ भन्दै जवाफ मागिन् ।
सामाजिक सञ्जाल र महिला हिंसाः
एमाले सांसद विष्णुमाया बिकले केपी ओलीको पक्राउको विरोधमा उत्रिएकी अमिशा पराजुलीमाथि सामाजिक सञ्जालमा भएको हिंसाको विषय उठाइन् । उनले महिला हिंसाका विरुद्ध सबै दलका महिला सांसदहरू एक हुनुपर्नेमा जोड दिँदै सामाजिक सञ्जाललाई तुरुन्त नियमन गर्न माग गरिन् ।
संसदको भूमिका र स्थानीय समस्याः
नेकपाका सांसद युवराज दुलालले संसदलाई ’गफ गर्ने थलो’ मात्र नबनाई कानुन निर्माणको केन्द्र बनाउनुपर्ने बताए । उनले आफ्नो क्षेत्र सिन्धुपाल्चोकका किसानहरू बाँदर आतंकबाट पीडित रहेको भन्दै सरकारले कि जनता पाल्नुपर्ने कि बाँदर नियन्त्रण गर्नुपर्ने माग गरे ।
संसदीय प्रक्रियामा सुधारः
नेपाली कांग्रेसका नेता अर्जुन नरसिंह के.सीले आकस्मिक समयमा बोल्नका लागि पहिले नै नाम टिपाउनुपर्ने झन्झटिलो व्यवस्था हटाउन माग गरे । उनले आकस्मिक समय सांसदको विशेषाधिकार भएको र यसलाई स्वतन्त्र छाड्नुपर्ने तर्क गरे ।
यस्तै, रास्वपाका गणेश पराजुलीले सांसदले उठाएका प्रश्नको मन्त्रालयहरूले समयमै सम्बोधन गर्नुपर्ने र बजेटअघि पर्याप्त छलफल हुनुपर्ने माग राखे ।
समग्रमा, सोमबारको बैठकमा सांसदहरूले सरकारलाई जनउत्तरदायी बन्न र प्रतिशोधको राजनीति त्याग्न कडा सन्देश दिएका छन् । प्रतिनिधिसभाका नवनिर्वाचित सभामुख डोलप्रसाद (डीपी) अर्यालले संसद्लाई प्रभावकारी, उत्तरदायी र जनमुखी बनाउनु सबैको साझा दायित्व भएको बताएका छन् । प्रतिनिधि सभाको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै उनले ’जेनजी’ आन्दोलनको भावना अनुरूप विकास र समृद्धिका लागि संसद्ले काम गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
सभामुखको भूमिका तटस्थ र निष्पक्ष रहने प्रतिबद्धता जनाउँदै उनले छिट्टै नियमावली मस्यौदा समिति गठन गरिने जानकारी दिएका छन । उनले सबै सांसदहरूलाई दलगत भेदभाव नगरी समान अवसर र व्यवहार गरिने समेत स्पष्ट पारेका छन् । सभामुख अर्यालको यो पहिलो सम्बोधनले संसद्मा नयाँ कार्यसंस्कृति र युवा पुस्ताको आकांक्षालाई समेट्ने संकेत गरेको छ । अब हेर्न बाँकी छ, सभामुखले गरेको यो निष्पक्षता र कार्यसम्पादनको प्रतिबद्धता व्यवहारमा कसरी लागू हुन्छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
कुल मतदान: 0
काठमाडौँ, जेठ २१ भूमि व्यवस्था, सहकारी संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले अध्ययन बिदा तथा असाधारण बिदामा रहेका केही निजामती कर्मचारीहरू बिदा अवधि समाप्त भएपछि सम्बन्धित कार्यालयमा नियमित रूपमा हाजिर नभएको, लामो समयदेखि कार्यालयको सम्पर्कमा नरहेको तथा राष्ट्रिय किताबखाना (निजामती) मा व्यक्तिगत विवरण (PIS) अद्यावधिक नभएको सम्बन्धमा जानकारी तथा गुनासा प्राप्त
लोड भइरहेको छ...
Loading brands...
