प्रतिनिधि सभा
प्रतिनिधि सभा, नेपालको संघीय संसद को तल्लो सदन हो। यसमा सदस्यहरू प्रत्यक्ष निर्वाचित गरिन्छन्, र यो संविधान अनुसार नेपालका विधान र कानूनी प्रक्रियामा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दछ।
प्रतिनिधि सभा नेपालको संघीय संसदको तल्लो सदन हो, र यसको संरचना र कार्यक्षेत्र संविधानको धारा ८ र ९ मा परिभाषित गरिएको छ। यो संसदको एक भाग हो, जसको अर्को भाग राष्ट्रिय सभा हो। प्रतिनिधि सभामा कुल २७५ सदस्यहरू छन्। यसमा १६५ सदस्यहरू पहिलो-पछिल्लो मतदान (FPTP) प्रणालीबाट चयन गरिन्छ, जहाँ प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रबाट जसले बढी मत प्राप्त गर्छ, उसले जित्छ। अर्कोतर्फ, ११० सदस्यहरू प्रोप्रोशनल प्रतिनिधित्व (PR) प्रणालीमार्फत चयन गरिन्छ, जसमा समग्र देशभरका राजनीतिक दलहरूको भोटको प्रतिशत अनुसार सदस्यहरूको चयन गरिन्छ। यस संरचनाले संसदमा लोकतान्त्रिक प्रतिनिधित्व र विविधता सुनिश्चित गर्दछ।
नेपालको प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन प्रणाली दुई मुख्य भागमा विभाजित गरिएको छ: पहिलो-पछिल्लो मतदान (FPTP) र प्रोप्रोशनल प्रतिनिधित्व (PR) प्रणाली। पहिलो-पछिल्लो मतदान (FPTP) प्रणाली अन्तर्गत, १६५ सदस्यहरूको चयन गरिन्छ। यस प्रणालीमा प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रबाट जसले बढी मत प्राप्त गर्छ, उसले चुनाव जित्छ। यसले स्पष्ट रूपमा निर्वाचन क्षेत्रमा प्रतिस्पर्धा गर्ने उम्मेदवारहरूको चयन प्रक्रिया सुनिश्चित गर्दछ।
अर्को प्रणाली प्रोप्रोशनल प्रतिनिधित्व (PR) हो, जस अन्तर्गत ११० सदस्यहरूको चयन गरिन्छ। यसमा, समग्र देशका राजनीतिक दलहरूको भोट प्राप्ति अनुसार सदस्य चयन गरिन्छ। यस प्रणालीले दलहरूको देशव्यापी समर्थनलाई आधार मानेर प्रतिनिधिहरूको चयन गर्दछ, जसले संसदमा विविधता र समान प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्छ। यी दुई प्रणालीहरूको संयोजनले नेपालको प्रतिनिधि सभामा लोकपक्षी र समावेशी प्रतिनिधित्वको सिद्धान्तलाई मजबुत बनाउँछ।
अध्यक्ष: देव राज घिमिरे (CPN-UML) – १९ जनवरी २०२३ देखि।
उपाध्यक्ष: इन्द्रा रानामगर (RSP) – २१ जनवरी २०२३ देखि।
नेपालको प्रतिनिधि सभाका सदस्यहरूको कार्यकाल ५ वर्षको लागि निर्धारित गरिएको छ। यस कार्यकालको दौरान, संसदका सदस्यहरू आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रका जनताको प्रतिनिधित्व गर्छन् र विभिन्न संसदिय कार्यहरूमा संलग्न रहन्छन्। यद्यपि, यदि कुनै आपतकालिन स्थिति उत्पन्न भएको खण्डमा, प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल थप गर्न सकिन्छ, जुन एक वर्षसम्म हुन सक्छ।
यस प्रक्रियालाई संघीय कानूनी संरचनाले निर्धारित गर्दछ, जसको मतलब के हो भने आपतकालिन अवस्था (जस्तै प्राकृतिक प्रकोप, महामारी वा अन्य राष्ट्रिय संकट) का कारण संसदको कार्य सञ्चालनमा अवरोध आउने स्थिति सिर्जना भएको खण्डमा, संसदको कार्यकाल थप गर्न सकिन्छ। यसरी, संविधानले संसदको स्थायित्व र कार्य संचालनको सुनिश्चितता गर्नका लागि लचकता प्रदान गरेको छ, जसले असाधारण परिस्थितिहरूमा पनि सरकारको कार्यशीलता कायम राख्न मद्दत पुर्याउँछ।
यो प्रावधानले प्रतिनिधि सभाको कार्य सञ्चालनलाई स्थिर र निरन्तर बनाउन मद्दत पुर्याउँछ, ताकि राष्ट्रिय सुरक्षाको स्थिति अथवा आपतकालिन स्थितिमा पनि लोकतान्त्रिक प्रक्रिया अबरुद्ध नहोस्।
नयाँ सरकारको नेतृत्व:
नेपालको सरकारको नेतृत्व १५ जुलाई २०२४ देखि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली (CPN-UML) द्वारा गरिन्छ। उनले नेपालको प्रमुख कार्यकारी पदमा जिम्मेवारी सम्हालेका छन्। यसका साथै, विपक्षका प्रमुख पुष्पकमल दाहाल (माओवादी केन्द्र) १५ जुलाई २०२४ देखि विपक्षी दलको नेतृत्व गर्दै छन्। यो नयाँ सरकारको नेतृत्वले नेपालको राजनीतिक दिशा र निर्णय प्रक्रियामा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नेछ।
राजनीतिक दलहरूको संरचना:
नेपालको प्रतिनिधि सभामा सरकार पक्षका कुल १८२ सदस्य रहेका छन्। यसमा प्रमुख दलहरू छन्:
नेपाली कांग्रेस (NC): ८८ सदस्य
CPN (UML): ७९ सदस्य
प्रगतिशील समाजवादी पार्टी (PSP): ७ सदस्य
लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपाल (LSP-N): ४ सदस्य
नेपाल मजदुर किसान पार्टी (NUP): ४ सदस्य
त्यसैगरी, बाह्य सहयोगका १३ सदस्यहरू पनि सरकारको समर्थन गर्दै छन्, जसमा:
जनमत पार्टी: ६ सदस्य
PSP-N: ५ सदस्य
स्वतन्त्र: २ सदस्य
विपक्षी दलहरूमा ८० सदस्य रहेका छन्, जसमा प्रमुख दलहरू छन्:
CPN (माओवादी केन्द्र): ३२ सदस्य
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (RSP): २१ सदस्य
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (RPP): १४ सदस्य
CPN (एकीकृत समाजवादी): १० सदस्य
अखिल नेपाल जनताको पार्टी (AJP): १ सदस्य
नेपाल मजदुर पार्टी (NWPP): १ सदस्य
राष्ट्रिय जनताको मंच (RJM): १ सदस्य
यसरी, सरकार र विपक्षको बीचको संरचना राजनीतिक दृष्टिले धेरै महत्त्वपूर्ण छ, जसले नेपालको संसदमा नीति निर्माण र अन्य निर्णय प्रक्रियामा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्नेछ।
प्रतिनिधि सभा नयाँ बानेश्वर, काठमाडौँ स्थित अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र मा बैठक गर्दछ।
सांसद बन्नका लागि निम्नलिखित योग्यताहरू आवस्यक छन्:
नेपालका नागरिक हुनुपर्छ।
उमेर २५ वर्ष वा बढी हुनु आवश्यक छ।
कुनै पनि अपराधिक दण्डको दोषी नभएको हुनुपर्छ।
संघीय कानूनी नियमसँग अनुकूल हुनुपर्छ।
सरकारी दफा द्वारा लाभ प्राप्त नगरेको हुनुपर्छ।
सदस्यको पदावधि समाप्त हुने विभिन्न कारणहरू छन्:
पदत्याग: सदस्यले सभापतिलाई लेखेर पदत्याग गर्न सक्छन्।
स्वीकृत नगरी अनुपस्थित रहनु: दस लगातार सत्रमा अनुपस्थित हुँदा सदस्यको पद अवसान हुनेछ।
पार्टी बदल्नु: चुनावमा चुनावी दलसँग सम्बद्ध सदस्यले पार्टी बदल्दा सदस्यको पद समाप्त हुन सक्छ।
मृत्यु: सदस्यको निधन हुँदा पनि पद समाप्त हुन्छ।
नेपालको प्रतिनिधि सभा को इतिहास १९५९ को संविधानमा पाइन्छ। यो संविधानले नेपालका संसदलाई दुई सदनको संरचनामा विभाजित गरेको थियो—महा सभा र प्रतिनिधि सभा। यसअघि, नेपालमा संसदको एकल सदनको प्रणाली थियो, तर १९५९ को संविधानले दुई सदनको व्यवस्था लागू गर्यो। यसमा प्रतिनिधि सभा तल्लो सदनको रूपमा कार्यरत थियो भने महा सभा माथिल्लो सदनको रूपमा कार्यरत थियो। यस समयको संविधानको मुख्य उद्देश्य नेपालको संसदलाई लोकतान्त्रिक र प्रतिनिधित्वात्मक बनाउनु थियो, जसमा जनताको अधिकार र सहभागिता सुनिश्चित गरिन्थ्यो।
तथापि, १९६२ मा नयाँ संविधान लागू भएपछि, महा सभा र प्रतिनिधि सभाको संरचना समाप्त गरिएको थियो र नेपालमा एकल सदनको पञ्चायती संसद को व्यवस्था गरिएको थियो। पञ्चायती व्यवस्था १९९० सम्म चल्यो, जसले नेपालमा एक पार्टीको शासन प्रणाली कायम राख्यो।
१९९० को लोकतान्त्रिक जनआन्दोलनपछि, संविधानको संशोधन गर्दै नेपालमा द्व chambers प्रणाली लागू गरिएको थियो, जसअन्तर्गत प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा को पुनः स्थापन गरिएको थियो। यस समयबाट प्रतिनिधि सभा नेपालका संसदको एक महत्त्वपूर्ण अंगको रूपमा कार्यरत रह्यो र यसले जनताको हकअधिकारको रक्षा गर्न भूमिका निर्वाह गर्न थाल्यो।
२०२२ को निर्वाचन:
२०२२ को निर्वाचनमा नेपालको प्रतिनिधि सभाको पुनर्निर्माण गरिएको हो। २० नवम्बर २०२२ मा सम्पन्न भएका चुनावमा प्रतिनिधि सभा सदस्यहरूको निर्वाचन प्रक्रिया सम्पन्न भएको थियो। यस चुनावमा २७५ सदस्यहरू चयन भएका थिए जसमा १६५ सदस्यहरू पहिलो-पछिल्लो मतदान (FPTP) प्रणालीबाट चयन भएका थिए भने ११० सदस्यहरू प्रोप्रोशनल प्रतिनिधित्व (PR) प्रणालीबाट चयन भएका थिए।
वर्तमान प्रतिनिधि सभा को पहिलो बैठक ९ जनवरी २०२३ मा आयोजित गरिएको थियो। यस बैठकमा, प्रतिनिधि सभा सदस्यहरूलाई शपथ ग्रहण गराइएको थियो र सरकार गठनको प्रक्रिया सुरु गरिएको थियो। यस प्रतिनिधि सभामा विभिन्न राजनीतिक दलहरूको प्रतिनिधित्व रहेको छ र यसले नेपालको राजनीतिक निर्णय प्रक्रियामा महत्वपूर्ण भूमिका निभाइरहेको छ।
यस प्रतिनिधि सभाले नेपालको संविधानको धारा ८ र ९ अन्तर्गत विभिन्न कानूनी र संघीय प्रक्रियाहरूमा निर्णय लिने कार्य गर्दछ। लोकतान्त्रिक मूल्य र सिद्धान्तहरूको आधारमा, प्रतिनिधि सभा नेपालको शासन प्रणालीमा प्रभावकारी र पारदर्शी निर्णय प्रक्रिया सुनिश्चित गर्दै आएको छ।
प्रतिनिधि सभा नेपालको संघीय संसदको महत्वपूर्ण अंग हो र यसको कार्यक्षेत्र समृद्ध र व्यापक छ। यसका प्रमुख कार्यहरूलाई तीन मुख्य श्रेणीहरूमा बाँड्न सकिन्छ: कानून निर्माण, सरकारी नीतिहरूको समीक्षा, र कार्यान्वयनमा निगरानी राख्नु। यी सबै कार्यहरू नेपालको लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाउँछन्, जसले देशको राजनीतिक, आर्थिक, र सामाजिक संरचनामा स्थिरता र समृद्धि सुनिश्चित गर्न मद्दत पुर्याउँछ।
कानून निर्माण
प्रतिनिधि सभाको प्रमुख कार्य कानून निर्माण हो। नेपालका नागरिकहरूको अधिकार र कर्तव्यको संरक्षण गर्न, सामाजिक न्याय प्रवर्द्धन गर्न, र देशको समग्र प्रगति सुनिश्चित गर्न विभिन्न कानूनी प्रस्तावहरू प्रतिनिधि सभामा पेश गरिन्छ। यसमा संविधान संशोधन, अर्थतन्त्रको सुधार, शिक्षा र स्वास्थ्य नीति, सुरक्षा र न्याय प्रणाली लगायतका महत्त्वपूर्ण मुद्दाहरू समावेश हुन्छन्। प्रत्येक सदस्य आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रको जनताको हितमा आवाज उठाउने अवसर पाउँछन् र यसैले प्रतिनिधि सभा विभिन्न समाजका विभिन्न वर्गहरूको आवश्यकता र चुनौतीहरूको समाधान गर्न महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दछ।
सरकारी नीतिहरूको समीक्षा
प्रतिनिधि सभा, सरकारको नीति समीक्षा गर्ने पनि प्रमुख जिम्मेवारी राख्छ। सरकारले प्रस्तुत गर्ने नीति, योजना, र कार्यक्रमहरूको प्रभावकारिता र न्यायसंगतता जाँच गर्नु भनेको सरकारको कार्यप्रणालीको पारदर्शिता र जवाफदेहीतालाई सुनिश्चित गर्नु हो। यसका लागि, प्रतिनिधि सभा विभिन्न संसदीय समितिहरू गठन गर्छ, जसले सरकारी योजनाहरू र नीतिहरूको गहिरो मूल्यांकन गर्छ। संसदमा नीति र योजनाहरूको बारेमा बहस पनि गरिन्छ जसले सरकारलाई सुधारका लागि उपयुक्त दिशा दिन सक्छ।
कार्यान्वयनमा निगरानी राख्नु
सरकारले प्रस्ताव गरेका नीतिहरू र योजनाहरूको कार्यान्वयनमा निगरानी राख्नु पनि प्रतिनिधि सभाको महत्त्वपूर्ण कार्य हो। सरकारका निर्णय र योजनाहरू सही तरिकामा लागू भइरहेको छ कि छैन, त्यसको मूल्याङ्कन गर्नु र सुधारका लागि सुझाव दिनु प्रतिनिधि सभाका सदस्यहरूको कर्तव्य हो। यसमा, सरकारी निकायहरूको कार्यप्रणाली, बजेटको खर्च र व्यवस्थापन, र योजनाहरूको वास्तविक परिणामहरूको निगरानी राखिन्छ। यसले जवाफदेही सरकार निर्माण गर्न र भ्रष्टाचारको सम्भावना कम गर्न मद्दत पुर्याउँछ।
लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा भूमिका
प्रतिनिधि सभा नेपालको लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा केन्द्रीय भूमिका निर्वाह गर्दछ। यसले जनताको आवाजलाई सरकारसम्म पुर्याउँछ र निर्वाचन मार्फत जनताको चुनेका प्रतिनिधिहरूलाई संसदमा उपस्थित गराउँछ। यसरी, प्रतिनिधि सभा लोकतान्त्रिक सिद्धान्त र प्रक्रियामा विश्वास राख्दै, देशको शासन प्रणालीलाई जनमुखी बनाउने कार्यमा महत्वपूर्ण भूमिका निभाउँछ। संसदमा विभिन्न राजनीतिक दलहरूको विचार विमर्श र सदस्यमाझको बहसले नेपालको लोकतन्त्रलाई अझ सशक्त बनाउँछ।
संविधान र संघीयता जाँच
संविधानको धारा ८ र ९ अनुसार, प्रतिनिधि सभा संविधानको संरक्षण र कार्यान्वयनमा सशक्त भूमिका राख्छ। यसले नेपालको संविधान र संघीयतासँग सम्बन्धित मुद्दाहरूमा निर्णय गर्ने काम गर्दछ। यसका सदस्यहरूले संघीय, प्रदेश, र स्थानीय सरकारहरूको कार्यको समीक्षा र निगरानी गर्छन् जसले संघीय संरचनामा समन्वय र संविधानको सर्वोच्चता सुनिश्चित गर्दछ।
ज्योतिष विवरण लोड हुँदैछ...
राशिफल लोड हुँदैछ...
काठमाडौँ।प्रहरीले देशका विभिन्न भागबाट लागुऔषधसहित ३१ जनालाई पक्राउ गरेको छ । केन्द्रीय प्रहरी समाचार कक्षका अनुसार दाङबाट छ, झापाबाट पाँच, बाँकेबाट तीन, सुनसरी, बारा, चितवन, बागलुङ, सिरहा, मोरङ र कैलालीबाट दुई/दुई तथा रसुवा, काठमाडौँ र सप्तरीबाट एक/एक जना पक्राउ परेका छन् । प्रहरीले उनीहरूका साथबाट लागुऔषध खैरो हेरोइन र गाँजा तथा चिकित्सकको
