काठमाडौँ।नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)का अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद शर्मा ओलीले सरकारद्वारा गठित 'सम्पत्ति जाँचबुझ तथा छानबिन आयोग' लाई बयान नदिने र सम्पत्ति विवरण पनि नबुझाउने घोषणा गरेका छन्। पार्टीको एक कार्यक्रममा बोल्दै ओलीले आयोगलाई मान्यता नदिने चेतावनी दिँदै भने, "अरू कसैले बयान दिए पनि मचाहिँ दिन्नँ, विवरण पनि भरेर पठाउँदिनँ।
प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी र समानुपातिक निर्वाचन आवश्यक: यादव
सजिलो पत्रिका
२०८२ असोज २०, सोमबार २१:१२
21
- जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको पुनःसंरचना गरी प्रत्यक्ष कार्यकारी र पूर्ण समानुपातिक प्रणाली आवश्यक भएको बताए।
- उनले वर्तमान प्रणालीले भ्रष्टाचार बढाएको र जनताको विश्वास जित्न नसकेको आरोप लगाए।
- यादवले जनसंख्याको आधारमा प्रतिनिधित्व र जेनजीका आवाज सम्बोधन गर्न संविधान पुनर्लेखनको माग गरे।
समाचार सारांशGenerated using AI.
काठमाडौँ ।
जनता समाजवादी पार्टी(जसपा) नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले देशको समृद्धि, जनआकांक्षा सम्बोधन र राजनीतिक स्थायित्वका लागि सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको पुनःसंरचना आवश्यक रहेको बताएका छन्।
लहानमा सवमबार जसपा जिल्ला समितिद्वारा आयोजित पार्टी प्रवेश तथा शुभकामना आदानप्रदान कार्यक्रममा उनले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी व्यवस्था र पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अपरिहार्य भएको बताए। वर्तमान प्रणालीले भ्रष्टाचारलाई मलजल गरेकाले यसको पुनःसंरचना गर्नुपर्ने उनले बताएका छन्।
कार्यक्रममा उनले भने- ‘हाल चुनाव जित्न करोडौँ खर्च गर्नुपर्ने बाध्यता छ । यस्तो प्रणालीमा निर्वाचित हुने प्रतिनिधिहरू जनताको सेवा होइन, भ्रष्टाचार गरेर लगानी असुल गर्न थाल्छन् । त्यसैले भ्रष्टाचारको मूल नास गर्न निर्वाचन प्रणाली परिवर्तन गरेर पूर्ण समानुपातिक बनाउनु आवश्यक छ ।’
पछिल्लो १० वर्षमा ११ पटक सरकार परिवर्तन हुनु संसदीय व्यवस्थाको अस्थिरता र असफलताको प्रमाण भएको बताउँदै उनले यस्तो व्यवस्थाले नीति निर्माणमा स्थायित्व दिन नसक्नुका साथै जनताको विश्वास पनि जित्न नसक्ने बताए।
उनले संसद्ले कानुन मात्रै बनाउने र प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतिलाई कार्यकारी प्रमुख बनाउने प्रणालीले मात्र स्थायित्व र जवाफदेहिता आउन सक्ने पनि बताएका थिए। उनले जनसङ्ख्याको आधारमा प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभामा प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने माग गर्दै वर्तमान प्रतिनिधित्व प्रणालीले विशेष वर्ग र शक्तिशाली दलहरूलाई मात्र लाभ पुर्याएको आरोप पनि लगाए। त्यस्तै, जेनजीका आवाज सम्बोधन गर्न संविधान पुनर्लेखन गर्नुपर्ने पनि उनले बताए।
यो समाचारमा
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
कुल मतदान: 0
सम्बन्धित समाचार
Data is loading...
Loading brands...
Loading footer...
