काठमाडौँ, जेठ ३० ।
हुम्लाका स्थानीय तहहरूले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माणका लागि नौलो र प्रभावकारी अभ्यास थालेका छन्। पालिका केन्द्रबाट योजना बनाउनुको सट्टा, जनप्रतिनिधि र कर्मचारीहरू आफैँ बस्ती-बस्तीमा पुगेर स्थानीयका आवश्यकता र माग संकलन गरिरहेका छन्।
हुम्लाका सिमकोट गाउँपालिका, खार्पुनाथ गाउँपालिका र ताँजाकोट गाउँपालिकाले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को नीति तथा कार्यक्रमका लागि यो 'बटम-अप' अर्थात् पिँधबाट योजना छनोट गर्ने प्रक्रिया सुरु गरेका हुन्। ताँजाकोट गाउँपालिकाका अध्यक्ष लालकेस जैसीका अनुसार, यसरी टोल-टोलमा पुग्दा वास्तविक आवश्यकतामा आधारित योजना बन्ने र कार्यान्वयनमा समेत सहजता आउने विश्वास छ।
जनताका माग: आवश्यकता र सपना
-जनताको प्रत्यक्ष सहभागिताले योजना छनोटलाई जीवन्त बनाएको छ। मागहरू साना-ठूला सबै किसिमका छन्:
-सिमकोटका ज्येष्ठ नागरिक कर्णबहादुर बोहराले आफ्ना दौँतरीसँग सुख-दुःख साट्न 'वृद्धाश्रम केन्द्र' माग गरेका छन्।
-देउकली सुनारले दलित बस्तीमा 'एक घर, एक चर्पी' र महिलाका लागि सीपमूलक तालिमको आवश्यकता औँल्याएकी छन्।
-अन्य बस्तीहरूबाट पहिरो नियन्त्रण, सिँचाइ, खानेपानी, होमस्टे व्यवस्थापनजस्ता अनेकौँ मागहरू उठेका छन्।

प्राथमिकता पनि स्थानीयबाटै
बस्तीबाट आएका दर्जनौँ योजनाहरूलाई स्थानीयले नै प्राथमिकता तोक्ने गरेका छन्। ताँजाकोटको एक दलित बस्तीमा २१ वटा माग आए पनि छलफलपछि 'एक घर, एक धारा' योजनालाई पहिलो प्राथमिकतामा राखिएको थियो। यो समावेशी योजना तर्जुमा प्रक्रियामा स्थानीय पूर्वाधार सहयोग कार्यक्रमले प्राविधिक सहायता प्रदान गरिरहेको छ।
नयाँ अवधारणा: 'आयोजना बैंक'
स्रोतको सीमिततालाई ध्यानमा राख्दै पालिकाहरूले 'आयोजना बैंक' को अवधारणा अघि सारेका छन्। सिमकोट गाउँपालिकाका अध्यक्ष विजय भण्डारीका अनुसार, तत्काल बजेटले नभ्याउने तर महत्त्वपूर्ण योजनाहरूलाई यो बैंकमा सूचीकृत गरिनेछ। पछि प्रदेश, सङ्घ वा अन्य साझेदार निकायसँग समन्वय गरी ती आयोजनाहरू कार्यान्वयनमा ल्याइने लक्ष्य छ।
यो अभ्यासले बजेट निर्माणलाई थप लोकतान्त्रिक, पारदर्शी र जनउत्तरदायी बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।