हुम्लामा 'बस्तीबाट बजेट': चर्पीदेखि वृद्धाश्रमसम्म जनताकै मागमा योजना छनोट

Author

सजिलो पत्रिका

२०८२ जेठ ३०, शुक्रबार

51
Share
Featured
  • हुम्लाका पालिकाहरू जनप्रतिनिधि र कर्मचारीमार्फत बस्तीमै पुगेर स्थानीय आवश्यकता संकलन गरिरहेका छन्।
  • वृद्धाश्रम, चर्पी, सिँचाइ, खानेपानीजस्ता मागहरू उठेका छन्, योजना छनोटमा जनताको प्रत्यक्ष सहभागिता छ।
  • स्थानीयहरूले आफैँ योजनाहरूको प्राथमिकता तोकिरहेका छन्, समावेशी प्रक्रिया अपनाइएको छ।
  • स्रोत सीमितता समाधान गर्न पालिकाहरूले ‘आयोजना बैंक’को अवधारणा अघि सारेका छन्।
समाचार सारांशGenerated using AI.

काठमाडौँ, जेठ ३० ।

हुम्लाका स्थानीय तहहरूले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माणका लागि नौलो र प्रभावकारी अभ्यास थालेका छन्। पालिका केन्द्रबाट योजना बनाउनुको सट्टा, जनप्रतिनिधि र कर्मचारीहरू आफैँ बस्ती-बस्तीमा पुगेर स्थानीयका आवश्यकता र माग संकलन गरिरहेका छन्।

हुम्लाका सिमकोट गाउँपालिका, खार्पुनाथ गाउँपालिकाताँजाकोट गाउँपालिकाले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को नीति तथा कार्यक्रमका लागि यो 'बटम-अप' अर्थात् पिँधबाट योजना छनोट गर्ने प्रक्रिया सुरु गरेका हुन्। ताँजाकोट गाउँपालिकाका अध्यक्ष लालकेस जैसीका अनुसार, यसरी टोल-टोलमा पुग्दा वास्तविक आवश्यकतामा आधारित योजना बन्ने र कार्यान्वयनमा समेत सहजता आउने विश्वास छ।

जनताका माग: आवश्यकता र सपना

-जनताको प्रत्यक्ष सहभागिताले योजना छनोटलाई जीवन्त बनाएको छ। मागहरू साना-ठूला सबै किसिमका छन्:

-सिमकोटका ज्येष्ठ नागरिक कर्णबहादुर बोहराले आफ्ना दौँतरीसँग सुख-दुःख साट्न 'वृद्धाश्रम केन्द्र' माग गरेका छन्।

-देउकली सुनारले दलित बस्तीमा 'एक घर, एक चर्पी' र महिलाका लागि सीपमूलक तालिमको आवश्यकता औँल्याएकी छन्।

-अन्य बस्तीहरूबाट पहिरो नियन्त्रण, सिँचाइ, खानेपानी, होमस्टे व्यवस्थापनजस्ता अनेकौँ मागहरू उठेका छन्।


प्राथमिकता पनि स्थानीयबाटै

बस्तीबाट आएका दर्जनौँ योजनाहरूलाई स्थानीयले नै प्राथमिकता तोक्ने गरेका छन्। ताँजाकोटको एक दलित बस्तीमा २१ वटा माग आए पनि छलफलपछि 'एक घर, एक धारा' योजनालाई पहिलो प्राथमिकतामा राखिएको थियो। यो समावेशी योजना तर्जुमा प्रक्रियामा स्थानीय पूर्वाधार सहयोग कार्यक्रमले प्राविधिक सहायता प्रदान गरिरहेको छ।

नयाँ अवधारणा: 'आयोजना बैंक'

स्रोतको सीमिततालाई ध्यानमा राख्दै पालिकाहरूले 'आयोजना बैंक' को अवधारणा अघि सारेका छन्। सिमकोट गाउँपालिकाका अध्यक्ष विजय भण्डारीका अनुसार, तत्काल बजेटले नभ्याउने तर महत्त्वपूर्ण योजनाहरूलाई यो बैंकमा सूचीकृत गरिनेछ। पछि प्रदेश, सङ्घ वा अन्य साझेदार निकायसँग समन्वय गरी ती आयोजनाहरू कार्यान्वयनमा ल्याइने लक्ष्य छ।

यो अभ्यासले बजेट निर्माणलाई थप लोकतान्त्रिक, पारदर्शी र जनउत्तरदायी बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।

यो समाचारमा

हुम्लासिमकोट गाउँपालिकाताँजाकोट गाउँपालिकाकाठमाडौँ
खार्पुनाथ गाउँपालिका4 more

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

    कुल मतदान: 0

    सम्बन्धित समाचार

    sajilo patrika

    कर्णाली प्रदेशको नीति तथा कार्यक्रम, के-के परे प्राथमिकतामा (पूर्णपाठ)

    कर्णाली प्रदेश कर्णाली प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेको छ । प्रदेश प्रमुख यज्ञराज जोशीको स्वास्थ्य अवस्थाका कारण मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले बुधबारको प्रदेशसभा बैठकमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका हुन्।नीति तथा कार्यक्रममा कृषि कृषि क्षेत्रलाइ जोड दिइएको छ। यसका साथै स्वास्थ्य,

    Data is loading...

    Loading brands...

    Loading footer...