काठमाडौँभूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले भू–अभिलेख सूचना व्यवस्थापन प्रणालीमार्फत वास्तविक सुकुमबासीको परीक्षण प्रक्रिया सुरु गरेको छ। सरकारी अभिलेखमा दाबी गरिएका सुकुमबासीका नाममा देशका कुनै पनि स्थानमा जग्गा भए वा नभएको यकिन गर्न उक्त प्रणाली प्रयोग गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता गणेशप्रसाद भट्टका अनुसार विद्युतीय प्रणालीमार्फत पारदर्शी,...