सजिलो पत्रिका
२०८३ जेठ १७, आइतबार २०:३७
परराष्ट्र मन्त्रालयले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन) (बालेन) ले संसदमा सीमा मिचिएको विषयमा दिएको अभिव्यक्तिबारे प्रष्टीकरण दिएको छ। मन्त्रालयले एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै प्रधानमन्त्रीको भनाइ 'क्रस बोर्डर अकुपेसन' (सीमा वारपारको जग्गा भोगाधिकार) र दशगजा क्षेत्रको अतिक्रमणसँग सम्बन्धित प्राविधिक यथार्थमा आधारित रहेको स्पष्ट पारेको हो।
मन्त्रालयका अनुसार नेपाल र भारतबीचको सीमा सन् १८१६ को सुगौली सन्धिद्वारा निर्देशित छ। सुस्ता, लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्रमा नक्साङ्कन हुन बाँकी रहे पनि अन्य क्षेत्रमा दुवै देशका प्राविधिक टोलीहरू सीमा स्तम्भ निर्माण, मर्मत र लगत सङ्कलनमा क्रियाशील छन्। प्राविधिक अध्ययनले कतिपय स्थानमा हाल नेपालले उपयोग गरिरहेको जग्गा भारततर्फ र भारतले उपयोग गरिरहेको जग्गा नेपालतर्फ पर्न सक्ने देखाएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
प्रधानमन्त्रीले संसदमा 'कतिपय स्थानमा भारतको जग्गा नेपालतिर रहेको हुन सक्ने' भनी दिएको अभिव्यक्ति यही वैज्ञानिक नक्साङ्कन र प्राविधिक लगत सङ्कलनको सन्दर्भमा रहेको परराष्ट्रले प्रष्ट पारेको छ। लामो समयदेखि अवरुद्ध रहेको प्राविधिक समितिको काम हाल सीमा क्षेत्रमा सुचारु रहेको पनि विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
कुल मतदान: 0
काठमाडौँ।विश्व वातावरण दिवस (जुन ५) को अवसरमा कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मत कुमार कार्कीले जलवायु परिवर्तनका कारण प्रदेशमा देखिएकागम्भीर चुनौतीप्रति चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। शुक्रबार एक शुभकामना सन्देश जारी गर्दै उनले हिमालदेखि तराईसम्म फैलिएको कोशी प्रदेशले जलवायु परिवर्तनको प्रत्यक्ष असर भोगिरहेको उल्लेख गरे।मुख्यमन्त्री कार्कीले हिउँ पग्लने दर बढ्नु, हिमताल विस्फोटको जोखिम,
लोड भइरहेको छ...
Loading brands...
