
काठमाडौँसर्वोच्च अदालतले सहकारी क्षेत्रमा देखिएको संकटलाई ‘प्रणालीगत विफलता’को रूपमा व्याख्या गर्दै समस्या समाधानका लागि व्यापक निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ। अदालतले सहकारी पीडितहरूको बचत फिर्ता सुनिश्चित गर्न कसुरदार ठहर भएका सञ्चालक तथा ऋण अपचलनकर्ताहरूको सम्पत्ति जफत गरी ‘सहकारी पीडित राहत कोष’ स्थापना गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।न्यायाधीशद्वय कुमार रेग्मी र...
कुनै समाचार भेटिएन।