विद्युत् उपभोग गर्नेलाई ५ प्रतिशत कर लगाएको विषयमा अर्थमन्त्री वाग्लेको प्रष्टिकरण

Author

सजिलो पत्रिका

२०८३ जेठ १७, आइतबार

9
Share
Featured
  • अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्ले ले ५० युनिटभन्दा बढी बिजुली खपत गर्ने उपभोक्तामाथि ५ प्रतिशत कर प्रस्ताव गर्नुको उद्देश्य विद्युतीय पूर्वाधार निर्माणका लागि स्रोत जुटाउनु रहेको बताएका छन्।
  • विद्युतीय पूर्वाधारका लागि ८५ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको र निजी विद्यालय तथा अस्पतालबाट उठाइने ‘समता कोष’ सार्वजनिक पूर्वाधार र दुर्गम क्षेत्रका विद्यार्थीको पोषणमा खर्च गरिने उनले बताए।
  • बजेटले एआई (AI) र विद्युतीय पूर्वाधारलाई रणनीतिक प्राथमिकता दिएको तथा १२ वटा प्रसारण लाइन र हुलाकी राजमार्गका काम सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।
समाचार सारांशGenerated using AI.

काठमाडौँ

अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले विद्युतीय पूर्वाधार निर्माणका लागि स्रोत जुटाउन ५० युनिटभन्दा बढी बिजुली खपत गर्ने उपभोक्तालाई ५ प्रतिशत कर प्रस्ताव गरिएको स्पष्ट पारेका छन्। आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक भएपछि मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनले विद्युतीय पूर्वाधारका लागि मात्रै ८५ अर्ब ५४ करोड बजेट विनियोजन गरिएको र त्यसको लगानी जुटाउन यो कर आवश्यक रहेको जानकारी दिए।

मन्त्री वाग्लेले निजी विद्यालय र अस्पतालमा लगाइएको 'समता कोष' को रकम सार्वजनिक पूर्वाधार विकास र दुर्गम क्षेत्रका विद्यार्थीको पोषणका लागि खर्च गरिने बताए। बजेटले निर्माणाधीन आयोजनाहरू सम्पन्न गर्न जोड दिएको उल्लेख गर्दै उनले आगामी वर्ष १२ वटा प्रसारण लाइन र हुलाकी राजमार्गको काम पूरा हुने विश्वास व्यक्त गरे।

साथै, एआई (AI) र विद्युतीय पूर्वाधारलाई रणनीतिक महत्त्वको परियोजनाका रूपमा बजेटले विशेष प्राथमिकता दिएको उनको भनाइ छ। नियमित दायित्वका लागि ठूलो स्रोत विनियोजन गर्नुपर्ने बाध्यताका बीच पनि विकास र प्रविधिलाई सँगै लैजाने गरी बजेट ल्याइएको अर्थमन्त्रीले दाबी गरे।

यो समाचारमा

काठमाडौँस्वर्णिम वाग्ले

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

    कुल मतदान: 0

    सम्बन्धित समाचार

    sajilo patrika

    सुधन गुरुङबारे छानबिन समितिले प्रधानमन्त्रीलाई बुझायो प्रतिवेदन

    काठमाडौँ।तत्कालीन गृहमन्त्री सुदन गुरुङमाथि लागेको अकुत सम्पत्तिको आरोपबारे छानबिन गर्न गठित उच्चस्तरीय समितिले शुक्रबार प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन)लाई आफ्नो प्रतिवेदन बुझाएको छ। जेठ १८ गते म्याद सकिएको समितिले पाँच दिनको थप समय लिएर प्रतिवेदन तयार पारेको हो।सम्पत्तिको स्रोत नखुलेको र अकुत सम्पत्ति जोडेको समाचार सार्वजनिक भएपछि गुरुङले गत वैशाख ९

    Data is loading...

    Loading brands...

    Loading footer...