काठमाडौँ : अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्ले ले राज्य, नीति र सार्वजनिक संस्थालाई कब्जामा लिएर सीमित समूहको मिलेमतोमा देश दोहने प्रवृत्तिलाई अब संरक्षण नगरिने दृढता व्यक्त गरेका छन्।
सङ्घीय संसद्को दुवै सदनको छुट्टाछुट्टै बैठकमा विनियोजन विधेयकका प्राथमिकता र सिद्धान्तमाथि सांसदहरूले उठाएको जिज्ञासाको जवाफमा उनले गलतलाई गलत भन्न र रोक्न सरकार पछि नहटने बताए।
उनले राज्य कुनै अस्थायी राजनीतिक संरचना नभएको र अविच्छिन्न उत्तराधिकारी संस्था भएकाले सरकार परिवर्तन हुँदैमा संविधानका मूल मर्म, राष्ट्रिय योजना, दिगो विकास लक्ष्यका दायित्व वा राष्ट्रिय प्राथमिकताहरू पूर्ण रूपमा नबदलिने बताए।
उनले कृषि, शिक्षा, ऊर्जा, पूर्वाधार, स्वास्थ्य र रोजगारी जस्ता विषय दशकौँदेखि राज्यको प्राथमिकताका केन्द्रमा रहेका पनि जानकारी दिए।
त्यसैले अलि फरक आलोकबाट, विषयान्तर नगरी, दस्तावेजको गहिराइमा गएर विश्लेषण गरेमा सरकारलाई पनि थप सहयोग पुग्ने उनले बताए।