काठमाडौँ।
चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को १० महिना (साउन–वैशाख) समाप्त हुँदा सरकारको पूँजीगत (विकास) खर्च निकै सुस्त देखिएको छ । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्याङ्कअनुसार वैशाख मसान्तसम्म सरकारले वार्षिक लक्ष्यको २७.९१ प्रतिशत अर्थात् १ खर्ब १३ अर्ब ८४ करोड रुपैयाँ मात्रै पूँजीगत खर्च गर्न सकेको छ ।
अर्थ मन्त्रालयले रकमान्तर र खर्च गर्ने प्रावधान खुकुलो बनाए पनि विकास खर्चले अपेक्षित गति लिन सकेको छैन । यद्यपि, अर्थमन्त्री डा.स्वर्णिम वाग्लेले भने वर्षान्तमा भुक्तानी र कामको चाप बढ्ने भएकाले यस वर्ष सर्वाधिक पूँजीगत खर्च हुने दाबी गरेका छन् । सरकारले यस वर्ष ४ खर्ब ७ अर्ब ८८ करोड पूँजीगत खर्च गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।
१० महिनाको अवधिमा चालु खर्च भने ८ खर्ब १४ अर्ब ६५ करोड (६८.९८ प्रतिशत) पुगेको छ । यस्तै, सार्वजनिक ऋणको साँवा भुक्तानीसहित वित्तीय व्यवस्थातर्फ २ खर्ब ४५ अर्ब (६५.३ प्रतिशत) खर्च भएको छ । कुल बजेट खर्च ११ खर्ब ७३ अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ पुगेको छ, जुन कुल विनियोजनको ५९.७५ प्रतिशत हो ।
राजस्व संकलनको अवस्था पनि सुस्त छ । सरकारले १० महिनामा लक्ष्यको ६६.७९ प्रतिशत अर्थात् ९ खर्ब ८८ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ मात्रै राजस्व संकलन गरेको छ । वैदेशिक अनुदान प्राप्ति पनि निराशाजनक छ; ५३ अर्ब ४४ करोडको लक्ष्य राखिएकोमा हालसम्म १७ अर्ब ७८ करोड (३३.२८ प्रतिशत) मात्रै प्राप्त भएको छ ।
सरकारको आम्दानी र खर्चबीच ठुलो खाडल देखिएको छ । १० महिनामा ११ खर्ब ७३ अर्ब खर्च हुँदा राजस्व र अनुदानबाट १० खर्ब १२ अर्ब मात्रै आम्दानी भएको छ । यसरी सरकारी खाता करिब १ खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँले घाटामा रहेको छ, जसको परिपूर्तिका लागि सरकारले आन्तरिक तथा बाह्य ऋण परिचालन गरिरहेको छ । आम्दानी र खर्चको लक्ष्य भेट्न मुस्किल देखिएपछि सरकारले अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत बजेटको आकार र लक्ष्य यसअघि नै घटाइसकेको छ ।