काठमाडौँ
आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि सरकारले १८ खर्ब ९० अर्ब रुपैयाँको बजेट सीमा (सिलिङ) तय गरेको छ। अर्थ मन्त्रालयका सचिव घनश्याम उपाध्यायले मंगलबार अर्थ समितिको बैठकमा यसबारे जानकारी दिएका हुन्।
राष्ट्रिय स्रोत अनुमान समितिले देशको आर्थिक अवस्था, स्रोत र खर्चको आवश्यकतालाई ध्यानमा राख्दै उक्त बजेट सीमा निर्धारण गरेको उनले बताए। तोकिएको सिलिङभित्र रहेर बजेट बनाउन सम्बन्धित मन्त्रालय र निकायहरूलाई निर्देशन दिइसकिएको छ।
सचिव उपाध्यायका अनुसार सबै मन्त्रालयहरूले मन्त्रालयगत बजेट सूचना प्रणालीमा आफ्ना योजना तथा विवरण प्रविष्ट गरिसकेका छन्। अहिले अर्थ मन्त्रालयले प्रत्येक मन्त्रालयसँग प्राथमिकता निर्धारण, अनावश्यक खर्च कटौती तथा अधुरा आयोजनाबारे छुट्टाछुट्टै छलफल गरिरहेको छ।
चालु आर्थिक वर्षमा सरकारी खर्च र राजस्व संकलन दुवै कमजोर देखिएको छ। हालसम्म पुँजीगत खर्च मात्र २६ प्रतिशत र राजस्व संकलन लक्ष्यको ६० प्रतिशत (८ खर्ब ८६ अर्ब रुपैयाँ) पुगेको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ।
यस्तो परिस्थितिमा आगामी बजेटलाई नतिजामुखी बनाउने र पुराना तथा अधुरा आयोजना सम्पन्न गर्ने सरकारको रणनीति रहेको छ। साथै उत्पादनशील क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखिने बताइएको छ।
सचिव उपाध्यायले खर्च कटौतीका लागि ३९ वटा अनावश्यक संरचना र ३०० भन्दा बढी दरबन्दी खारेज गरिएको जानकारी दिएका छन्। यस्तै १५ वटा असान्दर्भिक कानुन खारेज प्रक्रियामा रहेको र आगामी बजेटमार्फत वित्तीय अनुशासन थप कडाइ गरिने उनले स्पष्ट पारे।