सजिलो पत्रिका
२०८३ जेठ २०, बुधबार १३:०६
काठमाडौँ । नेपाल एसोसिएसन फर सफ्टवेयर एन्ड आइटी सर्भिसेस कम्पनीले सूचना प्रविधि क्षेत्र तर्फ सरकारले लिएका सकारात्मक नीतिगत कदमहरूको स्वागत गरेको छ ।
आर्थिक वर्ष २०८३ ८४ को बजेटमार्फत प्रविधि क्षेत्रलाई आर्थिक रूपान्तरणको प्रमुख आधारका रूपमा स्थापित गर्ने बिस्वास गरीएको छ । नेपालको आइटी निर्यात वृद्धि, विदेशी मुद्रा आर्जन, उच्च गुणस्तरीय रोजगारी सृजना तथा नेपाललाई विश्वव्यापी डिजिटल सेवा गन्तव्यका रूपमा स्थापित गर्न सकारात्मक योगदान पुर्याउने विश्वास लिँदै कम्पनीले विज्ञप्तिमार्फत बजेटको स्वागत गरेको जनाएको छ ।
बजेटमा सूचना प्रविधि सेवा निर्यातबाट प्राप्त आम्दानीमा कर सहुलियत, आइटी क्षेत्रका जनशक्तिलाई प्रदान गरिने स्वेट इक्विटीसम्बन्धी कर व्यवस्थामा सुधार, पेसाकर्मीहरूका लागि उच्चतम व्यक्तिगत आयकर दरलाई ३९ प्रतिशतबाट २९ प्रतिशतमा सीमित गर्ने व्यवस्था, भ्याट फिर्ता प्रक्रियालाई थप व्यवस्थित र स्वचालित बनाउने प्रतिबद्धता, दोहोरो कर परिहार सम्झौता विस्तार गर्ने घोषणा तथा कृत्रिम बुद्धिमत्ता, नवप्रवर्तन र डिजिटल अर्थतन्त्र प्रवर्द्धनका कार्यक्रमहरू समावेश गरिनु आइटी उद्योगको विकासका लागि महत्त्वपूर्ण उपलब्धि भएको कम्पनीले जनाएको छ ।
नेपाल सरकारको डिजिटल अर्थतन्त्र तथा सूचना प्रविधिसम्बन्धी दीर्घकालीन लक्ष्यहरू हासिल गर्न तथा नेपाललाई विश्वस्तरमा प्रतिस्पर्धी आइटी गन्तव्यका रूपमा स्थापित गर्न अन्तरराष्ट्रियस्तरमा प्रतिस्पर्धी र आकर्षक कर तथा लगानीमैत्री नीतिहरू अवलम्बन गर्नुपर्ने आवश्यकतामा जोड दिइएको छ । सरकारसँग सहकार्य गर्दै नेपाललाई दक्षिण एसियाको एक अग्रणी डिजिटल तथा आइटी सेवा केन्द्रका रूपमा स्थापित गर्न तथा नेपालमै लाखौँ उच्च पारिश्रमिकयुक्त प्रविधि रोजगारी सृजना गर्ने अभियानमा सक्रिय रहने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गरेको छ ।
सरकारको १०० बुँदे कार्यक्रम तथा राष्ट्रिय प्रतिबद्धतापत्रमा यसअघि नै समावेश भएका आईटी क्षेत्रसँग सम्बन्धित केही महत्त्वपूर्ण नीतिगत तथा संरचनात्मक व्यवस्थाहरू बजेटमा समेटिन नसकेकामा कम्पनीले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
कुल मतदान: 0
काठमाडौँ।तत्कालीन गृहमन्त्री सुदन गुरुङमाथि लागेको अकुत सम्पत्तिको आरोपबारे छानबिन गर्न गठित उच्चस्तरीय समितिले शुक्रबार प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन)लाई आफ्नो प्रतिवेदन बुझाएको छ। जेठ १८ गते म्याद सकिएको समितिले पाँच दिनको थप समय लिएर प्रतिवेदन तयार पारेको हो।सम्पत्तिको स्रोत नखुलेको र अकुत सम्पत्ति जोडेको समाचार सार्वजनिक भएपछि गुरुङले गत वैशाख ९
Loading brands...
