सजिलो पत्रिका
२०८३ वैशाख १७, बिहिबार १४:३६
काठमाडौँ
सुकुमबासी बस्तीमा डोजर चलाउने तथा नेपाली सेनाले स्थानीय तहसँग विवरण मागेको विषयलाई लिएर स्थानीय सरकारहरूले गम्भीर आपत्ति जनाउँदै सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ र नेपाल नगरपालिका संघ ले संयुक्त रूपमा प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै यस्तो कदमप्रति असन्तुष्टि जनाएका हुन्।
दुवै संस्थाले काठमाडौँ उपत्यकालगायत देशका विभिन्न स्थानमा रहेका सुकुमबासी तथा अव्यवस्थित बस्तीहरूमा भइरहेको बलपूर्वक हटाउने कार्यप्रति आपत्ति जनाएका छन्। थापाथली, मनोहरा र सिनामंगल क्षेत्रका नदी किनारका बस्ती हटाउने क्रममा सुरक्षा निकायको अस्वाभाविक सक्रियता देखिएको भन्दै स्थानीय सरकारहरूमा दबाब सिर्जना भएको उनीहरूको भनाइ छ।
यसैबीच, बर्दिया जिल्लामा नेपाली सेनाले स्थानीय सरकारसँग गरेको पत्राचार र प्रक्रिया सम्बन्धी विषयमा पनि महासंघहरूले प्रश्न उठाएका छन्। राज्यका निकायबीच समन्वयको अभाव देखिनु लोकतान्त्रिक शासनका लागि उचित नभएको उनीहरूको ठहर छ।
महासंघहरूले संविधानअनुसार भूमिहीन दलित, सुकुमबासी र अव्यवस्थित बसोबासीको अभिलेखीकरण तथा व्यवस्थापनको जिम्मेवारी स्थानीय तहको भएको स्मरण गराएका छन्। तर संघीय र प्रदेश सरकारले आवश्यक सुरक्षा र स्रोत साधन उपलब्ध गराउनुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ।
वर्षायाम सुरु भइसकेको र प्राकृतिक विपद्को जोखिम बढिरहेको अवस्थामा बल प्रयोग गरी सुकुमबासीलाई विस्थापित गर्नु मानवअधिकार र संविधानविपरीत हुने भन्दै तत्काल यस्तो कार्य रोक्न माग गरिएको छ। महासंघले सामाजिक र आर्थिक अवस्थाको अध्ययन नगरी हतारमा निर्णय नगर्न पनि सरकारलाई सचेत गराएको छ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
कुल मतदान: 0
काठमाडौँ।तत्कालीन गृहमन्त्री सुदन गुरुङमाथि लागेको अकुत सम्पत्तिको आरोपबारे छानबिन गर्न गठित उच्चस्तरीय समितिले शुक्रबार प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन)लाई आफ्नो प्रतिवेदन बुझाएको छ। जेठ १८ गते म्याद सकिएको समितिले पाँच दिनको थप समय लिएर प्रतिवेदन तयार पारेको हो।सम्पत्तिको स्रोत नखुलेको र अकुत सम्पत्ति जोडेको समाचार सार्वजनिक भएपछि गुरुङले गत वैशाख ९
Loading brands...
