सम्पादकीय

प्रशासनिक सुस्तताको ऐना: हाम्रा सरकारी वेबसाइट

Author

सजिलो पत्रिका

२०८३ वैशाख ०३, बिहिबार १८:०४

29
Share
Featured

डिजिटल युगमा सूचनाको हकलाई प्रत्याभूत गर्ने सबैभन्दा सजिलो र छिटो माध्यम 'अनलाइन पोर्टल' हो। नेपालका प्रायः सबै सरकारी निकायले आफ्ना सूचना र सेवा प्रवाहलाई पारदर्शी बनाउन पोर्टलहरू त निर्माण गरेका छन्, तर ती पोर्टलहरू नागरिकका लागि सहयोगी हुनुको साटो भ्रमको स्रोत बनिरहेका छन्। सूचना प्रविधिको विकास तीव्र गतिमा भइरहँदा हाम्रा सरकारी डिजिटल ढोकाहरू भने अझै पुरानै ढर्रामा खुल्नु र बन्द हुनु विडम्बनापूर्ण छ।

सरकारले सेवाग्राहीको सहजताका लागि नागरिक बडापत्र, सांगठनिक संरचना, ऐन-नियम र दैनिक गतिविधि पोर्टलमै राख्ने नीति लिएको छ। तर, व्यवहारमा हेर्ने हो भने अधिकांश वेबसाइटहरू 'डम्पिङ साइट' जस्ता देखिन्छन्। संघीय सरकारले सरकारी कार्यालयको समय परिवर्तन गरी सोम्बारबाट शुक्रबार सम्म भनेर कार्यन्वयन भै सक्दा पनिअर्थ मन्त्रालय जस्ता जिम्मेवार निकायका पोर्टलमा अझै "आइतबारदेखि शुक्रबार" सम्मको कार्यतालिका देखिनुले चरम लापरबाहीलाई उजागर गर्दछ। एउटा सामान्य जानकारीका लागि पनि नागरिकले भौतिक रूपमै कार्यालय धाउनुपर्ने बाध्यता रहनुले 'डिजिटल नेपाल' को नारालाई गिज्याइरहेको छ।

नयाँ नेतृत्व र युवा जोसका साथ आएका जनप्रतिनिधिहरूले प्रविधिमैत्री प्रशासनको कुरा गरिरहँदा तल्लो तहका प्रशासनिक इकाइहरूमा त्यसको प्रभाव देखिएको छैन। प्रविधिको प्रयोग र अपडेट हुनु भनेको रहर मात्र होइन, यो नागरिकप्रतिको उत्तरदायित्व पनि हो। सूचना र समाचारलाई समयमै अपडेट नगर्नुले सरकारी संयन्त्र कति सुस्त र गैरजिम्मेवार छ भन्ने प्रस्ट हुन्छ।

अतः सरकारले केवल पोर्टल बनाउने मात्र होइन, त्यसलाई २४ सै घण्टा 'अप-टु-डेट' राख्ने जनशक्ति र संयन्त्रको विकास गर्न जरुरी छ। डिजिटल नेपालको सपना तब मात्र साकार हुन्छ, जब नागरिकले एउटा क्लिकको भरमा सही र आधिकारिक सूचना प्राप्त गर्छन्। सामान्य प्राविधिक काममा देखिने यो ढिलासुस्तीले अन्ततः राज्यप्रतिको विश्वास नै कमजोर बनाउँछ। त्यसैले, सरकारी डिजिटल झ्यालहरूलाई तत्काल सफा र पारदर्शी बनाउनु आजको आवश्यकता हो।



यो समाचारमा

अर्थ मन्त्रालयअर्थ मन्त्रालय

ट्यागहरू

#अर्थ मन्त्रालय

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

    कुल मतदान: 0

    सम्बन्धित समाचार

    sajilo patrika

    गरिमामय संसद की ‘सांसद साँझ’ ?

    लोकतन्त्रमा जनता नै सर्वोपरी हुन् । जनताद्वारा निर्वाचित जनप्रतिनिति सम्मिलित संसद सार्वभौम हुन्छ । जनताका प्रतिनिधिहरु सबैलाई सदनमा आफ्ना भनाई वा अभिव्यक्ति राख्न रोक तोक हुन्न । निर्धक्क राख्न पाउँछन्, सबै प्रतिनिधिले आफ्ना कुरा । त्यसैले भनिएको हो संसदलाई गरिमामय र सार्वभौम । सार्वभौमको अर्थ तथानाम वा जथाभावी चाँहि होइन

    sajilo patrika

    खाद्य सुरक्षा जोगाउन सरकार अब गम्भीर बन्नैपर्छ

    सुधनको राजीनामा—अबको बाटो: निष्पक्ष छानबिन

    दलीय हस्तक्षेपमुक्त विश्वविद्यालय: सरकारको अग्निपरीक्षा

    रास्वपाले पाएको जनमत स्थायी होइन, जनताको सर्त हो !

    Ad

    भर्खरै

    News Image

    सम्पत्ति छानबिन आयोगलाई केपी ओलीको चुनौती- 'बयान पनि दिन्नँ, विवरण पनि बुझाउँदिनँ'

    News Image

    जातीय भेदभाव अन्त्यका लागि कानून संशोधन गर्ने मन्त्री वादीको प्रतिबद्धता

    News Image

    भन्सार छलीको आशङ्कामा सशस्त्र प्रहरीद्वारा ७७४ वटा गाडी नियन्त्रणमा

    News Image

    तोलामा २०० रूपैयाँले घट्यो सुन

    Ad
    Ad

    ट्रेन्डिङ

    Ad

    आगामी इभेन्ट्सहरू

    लोड भइरहेको छ...

    Data is loading...

    Loading brands...

    Loading footer...
    • नेपाली टाइपिङ
    sajilopatrikasajilopatrika
    Directory
    Shorts
    Incident
    • होमपेज
    • विदेशी मुद्रा
    • राशिफल
    • कार्यक्रम
    • वेबस्टोरिज
    • विकि
    • ग्याजेट
    • समाचार
    • चुनाव
    पात्रो शेयर मार्केट
    • नेपाली टाइपिङ
    Directory
    Shorts
    Incident
    • होमपेज
    • विदेशी मुद्रा
    • राशिफल
    • कार्यक्रम
    • वेबस्टोरिज
    • विकि
    • ग्याजेट
    • समाचार
    • चुनाव
    Directory
    Shorts
    Incident

    Loading menu...

    ट्रेन्डिङ विषयहरू