डिजिटल युगमा सूचनाको हकलाई प्रत्याभूत गर्ने सबैभन्दा सजिलो र छिटो माध्यम 'अनलाइन पोर्टल' हो। नेपालका प्रायः सबै सरकारी निकायले आफ्ना सूचना र सेवा प्रवाहलाई पारदर्शी बनाउन पोर्टलहरू त निर्माण गरेका छन्, तर ती पोर्टलहरू नागरिकका लागि सहयोगी हुनुको साटो भ्रमको स्रोत बनिरहेका छन्। सूचना प्रविधिको विकास तीव्र गतिमा भइरहँदा हाम्रा सरकारी डिजिटल ढोकाहरू भने अझै पुरानै ढर्रामा खुल्नु र बन्द हुनु विडम्बनापूर्ण छ।
सरकारले सेवाग्राहीको सहजताका लागि नागरिक बडापत्र, सांगठनिक संरचना, ऐन-नियम र दैनिक गतिविधि पोर्टलमै राख्ने नीति लिएको छ। तर, व्यवहारमा हेर्ने हो भने अधिकांश वेबसाइटहरू 'डम्पिङ साइट' जस्ता देखिन्छन्। संघीय सरकारले सरकारी कार्यालयको समय परिवर्तन गरी सोम्बारबाट शुक्रबार सम्म भनेर कार्यन्वयन भै सक्दा पनिअर्थ मन्त्रालय जस्ता जिम्मेवार निकायका पोर्टलमा अझै "आइतबारदेखि शुक्रबार" सम्मको कार्यतालिका देखिनुले चरम लापरबाहीलाई उजागर गर्दछ। एउटा सामान्य जानकारीका लागि पनि नागरिकले भौतिक रूपमै कार्यालय धाउनुपर्ने बाध्यता रहनुले 'डिजिटल नेपाल' को नारालाई गिज्याइरहेको छ।
नयाँ नेतृत्व र युवा जोसका साथ आएका जनप्रतिनिधिहरूले प्रविधिमैत्री प्रशासनको कुरा गरिरहँदा तल्लो तहका प्रशासनिक इकाइहरूमा त्यसको प्रभाव देखिएको छैन। प्रविधिको प्रयोग र अपडेट हुनु भनेको रहर मात्र होइन, यो नागरिकप्रतिको उत्तरदायित्व पनि हो। सूचना र समाचारलाई समयमै अपडेट नगर्नुले सरकारी संयन्त्र कति सुस्त र गैरजिम्मेवार छ भन्ने प्रस्ट हुन्छ।
अतः सरकारले केवल पोर्टल बनाउने मात्र होइन, त्यसलाई २४ सै घण्टा 'अप-टु-डेट' राख्ने जनशक्ति र संयन्त्रको विकास गर्न जरुरी छ। डिजिटल नेपालको सपना तब मात्र साकार हुन्छ, जब नागरिकले एउटा क्लिकको भरमा सही र आधिकारिक सूचना प्राप्त गर्छन्। सामान्य प्राविधिक काममा देखिने यो ढिलासुस्तीले अन्ततः राज्यप्रतिको विश्वास नै कमजोर बनाउँछ। त्यसैले, सरकारी डिजिटल झ्यालहरूलाई तत्काल सफा र पारदर्शी बनाउनु आजको आवश्यकता हो।