काठमाडौँ।
सर्वोच्च अदालतले नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक पदमा हितेन्द्र देव शाक्यलाई पुनर्वहाली गर्न परमादेश जारी गरेको छ । अदालतको फैसलापछि शाक्यले यसलाई 'न्यायको जीत' भन्दै सरकारको निर्णयबाट आहत भएकोमा न्यायालयले राहत दिएको प्रतिक्रिया दिएका छन् ।
"न्यायालयको निर्णयले राहत महसुस भएको छ," उनले भने, "अब आफ्नो योग्यता र क्षमताअनुसार देश, जनता र प्राधिकरणको हितमा काम गर्नेछु ।"
सोमबार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय नहकुल सुवेदी र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासले शाक्यको पक्षमा फैसला सुनाएको हो ।
सरकारले गत असोज ५ गते शाक्यलाई कार्यकारी निर्देशकबाट हटाएर जल तथा ऊर्जा आयोगमा सरुवा गरेको थियो । उनको ठाउँमा मनोज सिलवाललाई नियुक्त गरिएको थियो । सरकारको उक्त निर्णयविरुद्ध शाक्यले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए, जसको अन्तिम फैसला आज उनको पक्षमा आएको हो ।