काठमाडौँ।प्रहरीले देशका विभिन्न भागबाट लागुऔषधसहित ३१ जनालाई पक्राउ गरेको छ । केन्द्रीय प्रहरी समाचार कक्षका अनुसार दाङबाट छ, झापाबाट पाँच, बाँकेबाट तीन, सुनसरी, बारा, चितवन, बागलुङ, सिरहा, मोरङ र कैलालीबाट दुई/दुई तथा रसुवा, काठमाडौँ र सप्तरीबाट एक/एक जना पक्राउ परेका छन् । प्रहरीले उनीहरूका साथबाट लागुऔषध खैरो हेरोइन र गाँजा तथा चिकित्सकको
सर्वोच्च अदालत
सर्वोच्च अदालत
नेपालको संविधानले स्थापना गरेको न्याय प्रणालीको उच्चतम अंगको रूपमा सर्वोच्च अदालतलाई मानिन्छ। यो संस्था केवल अदालतको रूपमा सीमित नभई समग्र लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको मेरुदण्डको रूपमा रहन्छ। सरकारका तीनै अंगहरू (कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, र न्यायपालिका) मा सन्तुलन कायम राख्न सर्वोच्च अदालतको भूमिका अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। सर्वोच्च अदालतले नागरिक अधिकारहरूको संरक्षण, शक्ति पृथकीकरण सिद्धान्तको व्याख्या र कार्यान्वयन, तथा कानूनमाथिको अन्तिम व्याख्या गर्ने काम गर्दछ। कुनै पनि विवाद, चाहे त्यो व्यक्तिगत होस् वा सार्वजनिक हितसँग सम्बन्धित, अन्ततः सर्वोच्च अदालतमै टुंगिन्छ। नेपालमा विधिको शासन (Rule of Law) को अभ्यासलाई सुनिश्चित गर्न यो संस्थाको सक्रियता अपरिहार्य छ। जनताको मौलिक अधिकार संरक्षण, सरकारका निर्णयको वैधानिकता जाँच, र कानूनी न्याय उपलब्ध गराउने दृष्टिकोणले यो संस्था अद्वितीय स्थानमा रहन्छ।
स्थापना र ऐतिहासिक पृष्ठभूमि
नेपालको परम्परागत न्याय प्रणाली लामो समयसम्म पंचायत वा सामन्तीय परिपाटीमा आधारित थियो। तर २००७ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि न्याय व्यवस्थामा आधुनिकरणको शुरुवात भयो। यही परिवर्तित राजनीतिक परिवेशले २००८ सालमा सर्वोच्च अदालतको औपचारिक स्थापना सम्भव गरायो, जसले न्यायिक स्वतन्त्रताको पहिलो संकेत दियो।
प्रारम्भिक दिनहरूमा, न्यायिक प्रणाली अझै कार्यपालिका प्रभावमा सीमित थियो। तर २०४७ सालको संविधान तथा त्यसपछिका लोकतान्त्रिक अभ्यासले अदालतलाई पूर्ण स्वतन्त्रता प्रदान गर्दै न्यायिक अधिकारको विकास गर्यो।
हालको संविधान अर्थात् २०७२ सालको नेपालको संविधानले सर्वोच्च अदालतलाई थप सुदृढ गर्यो। यसले अदालतलाई संवैधानिक मुद्दा, मौलिक हक र शक्तिको दुरुपयोग रोक्ने विषयमा अन्तिम व्याख्या गर्ने अधिकार दियो। त्यसैका आधारमा आजको सर्वोच्च अदालत संविधानको संरक्षक संस्थाको रूपमा कार्यरत छ।
संवैधानिक व्यवस्था
नेपालको संविधान २०७२ अनुसार सर्वोच्च अदालत नेपालको सबैभन्दा उच्च र अन्तिम न्यायिक निकाय हो। संविधानको धारा १२७ देखि १३८ सम्म सर्वोच्च अदालतसम्बन्धी विस्तृत प्रावधानहरू राखिएका छन्, जसले यसको गठन, अधिकार, कार्यदायित्व, र संरचना निर्धारण गर्दछ।
सर्वोच्च अदालतलाई अन्य अदालतको निर्देशन, निरिक्षण, र सुपरिवेक्षण गर्ने अधिकार प्राप्त छ। साथै, यसको फैसलाहरू सबै तहका अदालतहरूलाई बाध्यकारी हुन्छन्। यसले अदालती कार्य सञ्चालनको उच्चतम मापदण्ड निर्धारण गर्दछ।
संविधानले अदालतलाई विशेष गरी परमादेश, न्यायिक पुनरावलोकन, र मौलिक अधिकार संरक्षणको शक्ति दिएको छ। जनताको मौलिक हक र स्वतन्त्रता सुरक्षाको लागि कुनै पनि सरकारी काम, नीति वा नियम संविधानविपरीत भएमा सर्वोच्च अदालतले त्यसलाई बदर गर्न सक्छ।
संरचना र पदाधिकारीहरू
सर्वोच्च अदालतको प्रमुख नेतृत्व प्रधानन्यायाधीश (Chief Justice) मा केन्द्रित हुन्छ, जसलाई संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट नियुक्त गरिन्छ। उनी राष्ट्रको प्रमुख न्यायाधीशका रूपमा अदालतको प्रशासनिक र न्यायिक कार्यको नेतृत्व गर्दछन्।
प्रधानन्यायाधीशसँगै अधिकतम २० जना अन्य न्यायाधीशहरू नियुक्त गर्न सकिन्छ। यी न्यायाधीशहरू संविधानअनुसार निश्चित कार्यकाल र योग्यता पुरा गरेका व्यक्तिहरू हुने गर्छन्। उनीहरूको मुख्य काम भनेको कानूनी मुद्दाहरूको सुनुवाइ गर्नु हो।
अदालतको व्यवस्थापन पक्ष सम्हाल्न रजिस्ट्रार, सहायक रजिस्ट्रार, सूचना अधिकारी लगायतका कर्मचारीहरू कार्यरत हुन्छन्। यी कर्मचारीहरू अदालत सञ्चालनको आन्तरिक व्यवस्थापन, मिसिल दर्ता, समय तालिका व्यवस्थापन, र प्रविधि उपयोगमा समन्वय गर्न खटाइन्छन्।
कार्यदायित्व र अधिकारक्षेत्र
सर्वोच्च अदालतको प्रमुख कार्य भनेको न्यायिक पुनरावलोकन (Judicial Review) हो, जसअनुसार अदालतले कार्यपालिका वा व्यवस्थापिकाद्वारा पारित कुनै पनि कार्य वा कानून संविधानसंग मेल नखाएमा त्यसलाई अमान्य गर्न सक्छ। यसले संविधानको सर्वोच्चता कायम राख्न सहयोग पुर्याउँछ।
अदालतसँग संविधानले दिएको अर्को शक्ति भनेको पाँच प्रकारका परमादेश जारी गर्ने अधिकार हो। यी न्यायिक आदेशहरूले नागरिकको स्वतन्त्रता सुनिश्चित गर्छन्। विशेषतः बन्दीप्रत्यक्षीकरण न्यायिक आदेशले गैरकानुनी थुनाबाट छुटकारा दिलाउँछ भने अन्य न्यायिक आदेशहरू सरकारी कार्यको वैधानिकता परीक्षण गर्न प्रयोग गरिन्छ।
यसबाहेक, अदालतले संवैधानिक व्याख्या गर्ने काम पनि गर्दछ। कुनै पनि कानून, अधिकार, वा दायित्वसम्बन्धी अस्पष्टताहरूमा अदालतको निर्णय अन्तिम मानिन्छ। यसरी अदालतले संविधानको आत्मा व्याख्या गर्दै राष्ट्रको कानूनी मार्गदर्शन गर्दछ।
स्थान र पूर्वाधार
नेपालको सर्वोच्च अदालत काठमाडौंको सिंहदरबार नजिकै अवस्थित छ, जुन देशकै मुख्य सरकारी प्रशासनिक क्षेत्र हो। भौगोलिक दृष्टिले यो स्थान राजधानीको केन्द्रमा पर्छ, जसले अदालतमा सर्वसाधारण पहुँचलाई सहज बनाएको छ।
भवन संरचनाको हिसाबले सर्वोच्च अदालतको मुख्य भवन आधुनिक डिजाइनमा आधारित भए तापनि, यसको ऐतिहासिक मूल्य पनि छ। यहाँ विभिन्न इजलास, मिसिल शाखा, सूचना कक्ष, अधिवक्ताहरूका लागि कक्ष, पुस्तकालय र अनुसन्धान केन्द्रहरू छन्।
सर्वोच्च अदालतले प्रविधिको प्रयोगमा पनि ध्यान दिँदै आएको छ। ई-मिसिल प्रणाली, अनलाइन पेशी तालिका, र डिजिटल अभिलेखिकरण जस्ता अभ्यासले यसको कार्यक्षमता बढाएको छ। भविष्यमा अदालतको भौतिक र डिजिटल पूर्वाधार अझ सुदृढ हुँदै जाने अपेक्षा गरिएको छ।
विशेष प्रकारका इजलासहरू
सर्वोच्च अदालतले विषयको गम्भीरता र संवेदनशीलता अनुसार इजलास (Benches) गठन गर्छ। सबैभन्दा सामान्य इजलास हो—एकल इजलास, जसमा एक जना न्यायाधीशले सामान्य मुद्दाहरूको सुनुवाइ गर्दछन्।
संयुक्त इजलास (Division Bench) मा दुई वा तीन न्यायाधीशले जटिल मुद्दाहरूको सुनुवाइ गर्दछन्। कानुनी मतभेद भएका वा विस्तृत व्याख्या आवश्यक पर्ने विषयहरूमा यस्तो इजलास गठन गरिन्छ।
सबैभन्दा विशेष भनेको संवैधानिक इजलास हो, जसमा संविधानसँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित विषयहरूमा सुनुवाइ हुन्छ। यस्तै पूर्ण इजलास (Full Bench) केही विवादित वा समान फैसलाहरूबीचको अन्तर मिटाउने उद्देश्यले गठन गरिन्छ।
उच्चतम मिसिल र उदाहरणीय फैसलाहरू
सर्वोच्च अदालतले नेपालका विभिन्न कालखण्डमा महत्वपूर्ण ऐतिहासिक निर्णयहरू गरेको छ, जसले नेपालको शासन प्रणालीमा दीर्घकालीन प्रभाव पारिरहेको छ। उदाहरणका लागि, राजतन्त्र अन्त्यका विषयमा अदालतको व्याख्याले नयाँ युगको सुरुवात गर्यो।
तेश्रो लिङ्ग पहिचान र समलैंगिक अधिकार सम्बन्धी फैसलाहरूले नेपाललाई लैङ्गिक अधिकारको दृष्टिकोणले अग्रपंक्तिमा पुर्याएको छ। यी फैसलाहरूले समाजमा मानव अधिकारको महत्त्व र समानताको अभ्यासलाई प्रोत्साहन दिएका छन्।
त्यस्तै लोकमानसिंह कार्कीको महाअभियोग तथा संवैधानिक निकायहरूको स्वतन्त्रता सम्बन्धी मुद्दाहरूमा सर्वोच्च अदालतको हस्तक्षेपले विधिको शासन कायम राख्न मद्दत पुर्यायो। यस्ता मिसालहरूले अदालतको शक्ति र जिम्मेवारी दर्शाउँछन्।
चुनौतीहरू र सुधारका सम्भावना
सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा फर्छ्योटमा हुने ढिलाइ अझै पनि ठूलो चुनौती हो। हजारौं मुद्दा वर्षौंदेखि पर्खाइमा छन्, जसले न्याय ढिलो भए अन्याय हुन्छ भन्ने भनाइलाई पुष्टि गर्दछ।
राजनीतिक हस्तक्षेप पनि अर्को गम्भीर समस्या हो। न्यायाधीश नियुक्ति, फैसलाको कार्यान्वयन, र प्रशासनिक निर्णयमा हुने प्रभावहरूले अदालतको स्वतन्त्रता कमजोर बनाउँछन्।
तर सुधारका उपायहरू पनि छन्—जस्तै ई-न्यायालय प्रणालीको विकास, न्यायाधीश चयन प्रक्रिया पारदर्शी बनाउने, तथा जनताको पहुँच र भरोसा बढाउने उपायहरू। सुधारले अदालतको निष्पक्षता र जवाफदेहिता दुवैलाई सुदृढ पार्न मद्दत गर्छ।
विश्लेषण
नेपालकाे सर्वोच्च अदालत केवल कानूनी विवादको अन्तिम निस्कर्ष दिने संस्था नभई समग्र लोकतन्त्रको रक्षक हो। यसले संविधानको सर्वोच्चतालाई कायम राख्दै मानव अधिकार र स्वतन्त्रताको जगेर्ना गर्दछ।
यस्तो संस्था जसले शक्ति पृथकीकरण, विधिको शासन, र निष्पक्ष निर्णयमार्फत नागरिकको भरोसा जितेको छ। त्यसैले अदालतमा हुने प्रत्येक निर्णयले समाजमा गहिरो प्रभाव पार्छ।
भविष्यमा सर्वोच्च अदालतले अझ सशक्त, पारदर्शी र आधुनिक न्याय प्रणालीको प्रतिनिधित्व गर्दै नेपाललाई विधिको शासनको बाटोमा अगाडि लैजाने अपेक्षा गरिएको छ।
- ●नागढुंगा–सिस्नेखोला सुरुङ मार्ग
- ●थापाथली सुकुम्बासी बस्ती
- ●शीतल निवास
- ●त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट मैदान
- ●ह्वाइट हाउस
- ●न्यू योर्क सिटी
- ●द पेण्टागन
- ●गाजा स्ट्रिप
- ●उदयपुर जिल्ला कारागार
- ●तेह्रथुम जिल्ला कारागार
- ●ताप्लेजुङ जिल्ला कारागार
- ●सङ्खुवासभा जिल्ला कारागार
- ●पाँचथर जिल्ला कारागार
- ●ओखलढुंगा जिल्ला कारागार
- ●झापा जिल्ला कारागार
ज्योतिषहरू
ज्योतिष विवरण लोड हुँदैछ...
राशिफल
राशिफल लोड हुँदैछ...
Loading footer...
