भारतले अनिवार्य साइबर सुरक्षा एप पूर्वस्थापना आदेश रद्द गर्यो

Author

सजिलो पत्रिका

२०८२ मंसिर १८, बिहिबार

9
Share
Featured
  • भारतले नयाँ स्मार्टफोनमा अनिवार्य रूपमा “सञ्चार साथी” एप पूर्वस्थापित गर्नुपर्ने आदेश रद्द गर्यो।
  • आदेशले गोपनीयता र निगरानी सम्बन्धी व्यापक चिन्ता उत्पन्न गरेको थियो।
  • हालसम्म १४ मिलियन प्रयोगकर्ताले एप डाउनलोड गरेका छन् र दैनिक २,००० फ्रड रिपोर्ट भएका छन्।
  • डिजिटल अधिकार समूहहरुले आदेश फिर्ता भएको निर्णयलाई स्वागत गरेका छन्।
समाचार सारांशGenerated using AI.

काठमाडौँ

भारत सरकारले नयाँ स्मार्टफोनमा अनिवार्य रूपमा राज्य-चालित साइबर सुरक्षा एप “सञ्चार साथी” पूर्वस्थापित गर्नुपर्ने आदेश रद्द गरेको छ। यो आदेशले एप्पल र सामसङ्ग जस्ता स्मार्टफोन निर्माताहरुलाई ९० दिनभित्र नयाँ फोनमा एप स्थापना गर्न बाध्य पार्ने थियो र यसलाई डिसेबल वा सीमित गर्न सकिँदैन भन्ने व्यवस्था थियो। आदेशको विरोधमा गोपनीयता र निगरानी सम्बन्धी चिन्ता व्यापक रुपमा उठेको थियो।

सरकारले आदेश फिर्ता गर्ने निर्णयको कारण एपको “बढ्दो स्वीकार्यता” भएको जनाएको छ। हालसम्म १४ मिलियन प्रयोगकर्ताले एप डाउनलोड गरेका छन् र दैनिक २,००० फ्रड रिपोर्ट भएका छन्। मंगलबार मात्रै ६००,००० नयाँ प्रयोगकर्ताले दर्ता गरेका थिए, जसले एपको लोकप्रियतामा दस गुणा वृद्धि देखाएको छ।

साइबर सुरक्षा विज्ञहरुले भने यस आदेशले नागरिकको गोपनीयता अधिकारमा हस्तक्षेप गरेको बताएका थिए। स्मार्टफोन कम्पनीहरुले पनि आदेश बिना पूर्वपरामर्श जारी गरिएको र प्रयोगकर्ताको गोपनीयता नियम उल्लङ्घन हुने बताउँदै विरोध गरेका थिए।

भारतको सञ्चार मन्त्री ज्योतिरादित्य सिँधिया अनुसार, “सञ्चार साथी” एपमार्फत निगरानी सम्भव छैन र हुने पनि छैन। डिजिटल अधिकार समूहहरुले आदेश फिर्ता भएको निर्णयलाई स्वागत गरेका छन् र औपचारिक कानुनी निर्देशनको प्रतिलिपि प्रकाशित नभएसम्म पूर्ण समाधान नभएको बताएका छन्।

यो समाचारमा

काठमाडौँभारत

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

    कुल मतदान: 0

    सम्बन्धित समाचार

    sajilo patrika

    सुधन गुरुङबारे छानबिन समितिले प्रधानमन्त्रीलाई बुझायो प्रतिवेदन

    काठमाडौँ।तत्कालीन गृहमन्त्री सुदन गुरुङमाथि लागेको अकुत सम्पत्तिको आरोपबारे छानबिन गर्न गठित उच्चस्तरीय समितिले शुक्रबार प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन)लाई आफ्नो प्रतिवेदन बुझाएको छ। जेठ १८ गते म्याद सकिएको समितिले पाँच दिनको थप समय लिएर प्रतिवेदन तयार पारेको हो।सम्पत्तिको स्रोत नखुलेको र अकुत सम्पत्ति जोडेको समाचार सार्वजनिक भएपछि गुरुङले गत वैशाख ९

    Data is loading...

    Loading brands...

    Loading footer...