अष्ट्रेलिया–टर्की विवादका कारण कोप ३१ आयोजना संकटमा

Author

सजिलो पत्रिका

२०८२ कात्तिक २५, मङ्गलबार

10
Share
Featured
  • अष्ट्रेलिया र टर्कीबीच कोप ३१ सम्मेलनको आयोजना अधिकारमा ठूला मतभेदले वार्ता अड्किएका छन्, सहमति नजुटे जर्मनीमा आयोजना हुने सम्भावना छ।
  • अष्ट्रेलियाले प्रशान्त द्वीप राष्ट्रहरूसँग सहआयोजनाको प्रस्ताव ल्याएको थियो, तर टर्कीको दृढताले अष्ट्रेलियाको सम्भावना कमजोर भएको छ।
  • अष्ट्रेलियाको जलवायु नेतृत्वमा अन्तर्राष्ट्रिय आलोचना छ, किनभने यो देश ठूलो कोइला र ग्यास निर्यातक भए पनि उत्सर्जन घटाउने लक्ष्य राखेको छ।
  • कोप ३१ आयोजना राजनीतिक वाचा भए पनि सरकारभित्र सबैजना उत्साहित छैनन्, र लागत तथा अन्तर्राष्ट्रिय निगरानीले आलोचना जन्माएको छ।
समाचार सारांशGenerated using AI.

काठमाडौँ

अष्ट्रेलियाटर्कीबीच आगामी वर्षको कोप ३१ जलवायु सम्मेलनको आयोजना अधिकारका विषयमा ठूला मतभेद उत्पन्न भएका छन्। दुबै देशले सम्मेलन आयोजना गर्न इच्छुक भएकाले सहमति नजुट्दा वार्ताहरू अड्किएका छन्। यदि सम्झौता नभए सम्मेलन जर्मनीको बोन शहरमा आयोजना हुने सम्भावना बढेको छ। अष्ट्रेलियाले सन् २०२२ मा प्रशान्त द्वीप राष्ट्रहरूसँग सहआयोजनाको प्रस्ताव ल्याएको थियो, जसले जलवायु परिवर्तनको प्रभाव प्रत्यक्ष देखाउन सक्ने अवसर प्रदान गर्थ्यो।

सुरुवाती चरणमा अष्ट्रेलियाको प्रस्ताव बलियो देखिएको थियो र धेरै देशहरूले यसको समर्थन गरेको दाबी गरिएको थियो। तर हालका दिनमा टर्कीले पनि सम्मेलन आयोजना गर्न दृढता देखाएपछि अष्ट्रेलियाको सम्भावना कमजोर भएको छ। अष्ट्रेलियाको राजनीतिक र कूटनीतिक नेतृत्वले पर्याप्त सक्रियता नदेखाएको आलोचना भइरहेको छ। प्रधानमन्त्री एन्टोनी अल्बानेजको अनुपस्थितिले पनि अष्ट्रेलियाको प्रतिबद्धतामा प्रश्न उठाएको बताइन्छ।

आलोचकहरूका अनुसार अष्ट्रेलियाको जलवायु नेतृत्व सन्देश कमजोर भएको छ। देश विश्वकै सबैभन्दा ठूला कोइला निर्यातकर्तामध्ये एक हो र प्राकृतिक ग्यासको ठूलो हिस्सा पनि निर्यात गर्छ। यद्यपि सरकारले २०३५ सम्ममा उत्सर्जन ६०–७२% घटाउने लक्ष्य राखेको छ, तर नयाँ ग्यास परियोजनाहरूको विस्तारले यसको विश्वसनीयता कमजोर पारेको छ। यसले अष्ट्रेलियालाई जलवायु प्रतिबद्ध देशको रूपमा प्रस्तुत गर्न कठिन बनाएको छ।

प्रधानमन्त्री अल्बानेजका लागि कोप ३१ आयोजना एक राजनीतिक वाचा भए पनि सरकारभित्र सबैजना यसमा उत्साहित छैनन्। सम्मेलन आयोजनाको लागत करिब १ अर्ब अष्ट्रेलियन डलर पर्ने अनुमान छ, जसले आलोचना जन्माएको छ। समर्थकहरू भन्छन्, यसले लगानी र पर्यटन बढाउनेछ, तर केहीले भने अष्ट्रेलियालाई कडा आलोचना र अन्तर्राष्ट्रिय निगरानीमा पार्ने डर व्यक्त गरेका छन्। यस कारण, यदि अष्ट्रेलियाको प्रस्ताव असफल भयो भने सरकारभित्रका केही सदस्यहरू त्यसलाई राहतका रूपमा लिन सक्ने सम्भावना छ।

यो समाचारमा

टर्कीअष्ट्रेलियाकाठमाडौँ

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

    कुल मतदान: 0

    सम्बन्धित समाचार

    sajilo patrika

    सम्पत्ति छानबिन आयोगलाई केपी ओलीको चुनौती- 'बयान पनि दिन्नँ, विवरण पनि बुझाउँदिनँ'

    काठमाडौँ।नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)का अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद शर्मा ओलीले सरकारद्वारा गठित 'सम्पत्ति जाँचबुझ तथा छानबिन आयोग' लाई बयान नदिने र सम्पत्ति विवरण पनि नबुझाउने घोषणा गरेका छन्। पार्टीको एक कार्यक्रममा बोल्दै ओलीले आयोगलाई मान्यता नदिने चेतावनी दिँदै भने, "अरू कसैले बयान दिए पनि मचाहिँ दिन्नँ, विवरण पनि भरेर पठाउँदिनँ।

    Data is loading...

    Loading brands...

    Loading footer...