यूरोपेली संघ
यूरोपेली संघ यूरोपका 27 देशहरूको राजनीतिक तथा आर्थिक एकता हो। यसले सदस्य राष्ट्रहरूबीच आर्थिक सहकार्य, राजनीतिक समन्वय, मानव अधिकार संरक्षण, र सामूहिक सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने उद्देश्य राख्दछ। यूरोपेली संघको स्थापना दोस्रो विश्वयुद्धपछि यूरोपमा शान्ति र स्थायित्व कायम गर्नको लागि गरिएको थियो। यसको मुख्य उद्देश्य सदस्य राष्ट्रहरूबीच मुक्त व्यापार, साझा बजार, र आर्थिक समृद्धि प्रवर्द्धन गर्नु हो। यूरोपेली संघले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पनि ठूलो प्रभाव राख्दछ। यसले विश्वव्यापी व्यापार, जलवायु नीति, र मानव अधिकारमा योगदान पुर्याउँदै आएको छ। यसको निर्णय प्रक्रिया सदस्य राष्ट्रहरूको प्रतिनिधि र यूरोपेली संघका संस्थाहरू मार्फत हुन्छ, जसले यसलाई लोकतान्त्रिक र पारदर्शी बनाउँछ। यूरोपेली संघको मुख्यालय ब्रसेल्स, बेल्जियममा रहेको छ। यहाँका प्रमुख संस्थाहरूमा यूरोपेली आयोग, यूरोपेली संसद, यूरोपेली परिषद, र यूरोपेली न्यायालय समावेश छन्। यी संस्थाहरूले नीतिगत निर्णय, कानुन निर्माण, र विवाद समाधानको काम गर्छन्।
यूरोपेली संघको मूल आधार 1951 मा स्थापित “यूरोपेली कोयला तथा इस्पात समुदाय” थियो, जसमा फ्रान्स, जर्मनी, इटाली, बेल्जियम, नेदरल्याण्ड्स, र लक्जेमबर्ग थिए। यसको उद्देश्य युद्धको कारण उत्पन्न विवादलाई न्यून गर्नु र आर्थिक सहकार्य बढाउनु थियो।
1957 मा रोम सम्झौताको मार्फत यूरोपेली आर्थिक समुदाय र यूरोपेली आणविक उर्जा समुदायको स्थापना भयो। यी संस्थाहरूले आर्थिक एकता र ऊर्जा क्षेत्रको सहयोग सुनिश्चित गरे। 1993 मा मास्ट्रिक्ट सन्धि सम्झौता पश्चात यूरोपेली संघको वर्तमान रूप गठन भयो।
स्थापनापछि यूरोपेली संघले विस्तार गर्दै सदस्य राष्ट्रहरूको संख्या बढाएको छ। 1973 मा बेल्जियम, नेदरल्याण्ड्स, लक्जेमबर्गबाहेक बेलायत, डेनमार्क, र आयरल्याण्ड जोडिए। यसपछि 2004 मा 10 नयाँ देशहरू समावेश भए, जसले यूरोपेली संघलाई बहु-सांस्कृतिक र राजनीतिक रूपमा बलियो बनायो।
यूरोपेली संघको प्रमुख संस्थाहरूमा यूरोपेली आयोग, यूरोपेली संसद, यूरोपेली परिषद, र यूरोपेली न्यायालय पर्दछन्।
यूरोपेली आयोग: यूरोपेली संघको कार्यकारी निकाय हो र नीति कार्यान्वयन तथा कानुन प्रस्ताव गर्ने काम गर्छ।
यूरोपेली संसद: प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रतिनिधिहरूबाट बनेको संस्था हो जसले कानून निर्माण र बजेट नियन्त्रण गर्छ।
यूरोपेली परिषद: सदस्य राष्ट्रका प्रमुखहरूले बनाएको संस्था हो, जसले नीतिगत दिशा निर्देश तय गर्छ।
यूरोपेली न्यायालय: यूरोपेली संघका कानुनको व्याख्या र विवाद समाधान गर्ने सर्वोच्च न्यायिक निकाय हो।
यी संस्थाहरू आपसी सहकार्यमा यूरोपेली संघका निर्णयहरू पारदर्शी, लोकतान्त्रिक र सदस्य राष्ट्रहरूसँग मेल खाने बनाउँछन्।
हाल यूरोपेली संघमा 27 देश सदस्य छन्। यिनीहरूमा फ्रान्स, जर्मनी, इटाली, स्पेन, पोल्याण्ड, स्विडेन, र बेल्जियम जस्ता प्रमुख देशहरू छन्। यूरोपेली संघले नयाँ सदस्य राष्ट्रहरूलाई पनि समेट्ने नीति अपनाउँछ, जसमा सदस्य बन्न इच्छुक देशले कानुनी, राजनीतिक र आर्थिक मापदण्ड पूरा गर्नुपर्छ।
सदस्य राष्ट्रहरूको भौगोलिक विविधता, सांस्कृतिक भिन्नता, र भाषागत विविधता यूरोपेली संघको मुख्य विशेषता हो। यसले साझा पहिचान र सहयोगमा विश्वास बढाउन सहयोग गर्दछ।
यूरोपेली संघको विस्तारले आर्थिक बजार, राजनीतिक शक्ति, र अन्तर्राष्ट्रिय प्रभावमा वृद्धिको सम्भावना बढाएको छ। तर विस्तारसँगै नीति समन्वय र आर्थिक असमानताको चुनौती पनि बढेको छ।
यूरोपेली संघले साझा आर्थिक क्षेत्र (Single Market) स्थापना गरेको छ, जसले वस्तु, सेवा, पूँजी, र जनशक्तिको स्वतन्त्र आवागमन सुनिश्चित गर्दछ। यसले व्यापारिक अवसर बढाउँछ र सदस्य राष्ट्रहरूको आर्थिक समृद्धि सुनिश्चित गर्छ।
यूरोपेली संघका 19 सदस्य राष्ट्रहरूले साझा मुद्रा “युरो (€)” अपनाएका छन्, जसले मुद्रा विनिमय जोखिम घटाउँछ र आर्थिक स्थायित्वमा सहयोग पुर्याउँछ। युरोपेली केन्द्रीय बैंक (ECB) ले मुद्राको नीति र वित्तीय स्थायित्व सुनिश्चित गर्छ।
साझा बजेट, आर्थिक नीति, र कर व्यवस्था यूरोपेली संघको आर्थिक प्रणालीको मुख्य अंश हुन्। यसले सदस्य राष्ट्रहरूबीच असमानता कम गर्न र दीर्घकालीन आर्थिक विकास प्रवर्द्धन गर्न मद्दत गर्दछ।
यूरोपेली संघका नीतिगत क्षेत्रहरूमा कृषि, ऊर्जा, वातावरण, जलवायु परिवर्तन, शिक्षा, अनुसन्धान, र सुरक्षा समावेश छन्। Common Agricultural Policy (CAP) मार्फत कृषकहरूको समर्थन र खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित गरिन्छ।
यूरोपेली संघले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा पनि सक्रियरूपमा भाग लिन्छ। यसले संयुक्त राष्ट्र, विश्व व्यापार संगठन, र अन्य अन्तर्राष्ट्रिय निकायहरूसँग सहकार्य गर्छ। मानव अधिकार, शरणार्थी सुरक्षा, र विकास सहयोग यूरोपेली संघका प्राथमिकताहरूमा पर्छन्।
साझा सुरक्षा र आपतकालीन व्यवस्थापनमा पनि यूरोपेली संघ सक्रिय छ। यसको सन् 2016 को “Permanent Structured Cooperation” (PESCO) योजना सुरक्षा र सैनिक समन्वयमा योगदान पुर्याउँछ।
यूरोपेली संघले हाल विभिन्न चुनौतीहरू सामना गर्दैछ। ब्रेक्सिटपछि बेलायतको यूरोपेली संघबाट बाहिरिनु, आर्थिक असमानता, आप्रवासी संकट, र जलवायु परिवर्तन जस्ता मुद्दाहरू यसका मुख्य चुनौती हुन्।
भविष्यमा यूरोपेली संघले अझ बढी राजनीतिक एकता, दिगो विकास, र विश्वव्यापी प्रभाव सुनिश्चित गर्ने योजनाहरू बनाइरहेको छ। डिजिटल अर्थतन्त्र, हरित ऊर्जा, र प्रविधिमा लगानी यूरोपेली संघको दीर्घकालीन रणनीति हुन्।
सदस्य राष्ट्रहरूको सहकार्य, लोकतान्त्रिक प्रक्रिया, र साझा पहिचान यूरोपेली संघलाई भविष्यमा अझ बलियो, सुरक्षित र समृद्ध बनाउने महत्वपूर्ण आधारहरू हुन्।
ज्योतिष विवरण लोड हुँदैछ...
राशिफल लोड हुँदैछ...
काठमाडौँ।नेपाल लेयर्स कुखुरापालक सङ्घले अण्डाको फार्म समर्थन मूल्य पुनः बढाएको छ। सङ्घको बैठकले आजैदेखि लागू हुने गरी नयाँ दररेट तय गरेको हो, जसअनुसार एक्सएल (XL) अण्डाको मूल्य प्रतिक्रेट ५६० रुपैयाँ पुगेको छ।नयाँ मूल्यसूची अनुसार ठूलो अण्डा प्रतिक्रेट ५४५ रुपैयाँ, मध्यम ५१५ रुपैयाँ र सानो अण्डा प्रतिपेटी तीन हजार रुपैयाँ कायम
