काठमाडौँ
सरकारले समायोजित मन्त्रालयहरूको कार्यालय तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण (ओएनएम) सम्बन्धी मार्गनिर्देशक सिद्धान्त तयार गर्न कार्यदल गठन गरेको छ ।
मुख्यसचिव सुमनराज अर्यालको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयका शासकीय मामिला हेर्ने सचिव गोविन्दबहादुर कार्कीको संयोजकत्वमा चार सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको हो । कार्यदलमा अर्थ सचिव घनश्याम उपाध्याय, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयकी सचिव चन्द्रकला पौडेल र कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका सचिव पाराश्वर ढुंगाना सदस्य रहेका छन् ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका अनुसार कार्यदललाई प्रतिवेदन बुझाउन पाँच दिनको समय दिइएको छ । कार्यदलले तयार गर्ने मार्गनिर्देशक सिद्धान्तका आधारमा मन्त्रालयहरूले ओएनएम तयार गरी महाशाखा, शाखा, कार्यालय तथा कर्मचारी व्यवस्थापनको संरचना तय गर्नेछन् ।
सरकारले नेपाल सरकार (कार्य विभाजन) नियमावली, २०८३ अनुसार मन्त्रालयको संख्या २२ बाट घटाएर १८ मा झारेपछि कर्मचारी व्यवस्थापन र संरचना समायोजनबारे अन्योल देखिएको थियो । हाल नयाँ व्यवस्थापन नहुँदासम्म गाभिएका मन्त्रालयका काम सम्बन्धित सचिवमार्फत सञ्चालन भइरहेको सरकारी अधिकारीहरूले बताएका छन् ।