काठमाडौँ
चितवनको माडी क्षेत्रमा बसोबास गर्दै आएका चेपाङ समुदायका लागि बागमती प्रदेश सरकारले ३९ वटा पक्की घर निर्माण गर्ने भएको छ। कुसुम खोलाबाट विस्थापित भएर नदी उकास जमिनमा बस्दै आएका परिवारलाई लक्षित गर्दै प्रदेश सरकारले एकीकृत बस्ती विकास कार्यक्रम अन्तर्गत आवास निर्माण गर्न लागेको हो। प्रतिघर परिवारलाई ४ लाख रुपैयाँ अनुदान उपलब्ध गराइनेछ भने लाभग्राहीले श्रमदान समेत गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
माडी–७ की अस्मिता प्रजा जस्तै परेवी खोला किनारमा बसोबास गर्ने धेरै परिवार अहिले पनि कच्ची र छाप्रो घरमा जीवनयापन गर्न बाध्य छन्। चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जका कारण पुरानो बस्तीबाट विस्थापित भएपछि उनीहरू नदी किनारको अस्थायी बस्तीमा बस्दै आएका हुन्। अधिकांश चेपाङ समुदायका परिवार दैनिक ज्याला मजदुरी गरेर गुजारा चलाइरहेका छन् भने खेतीयोग्य जमिनको समेत अभाव छ।
बागमती प्रदेश सरकारको सहरी विकास तथा भवन कार्यालय मकवानपुरले यसै आर्थिक वर्षभित्र ३९ वटा घर निर्माण सम्पन्न गर्ने तयारी गरेको जनाएको छ। कार्यालय प्रमुख भुपेन्द्र यादवका अनुसार वर्षायाममा चुहिने कच्ची घरमा बस्न बाध्य सीमान्तकृत समुदायलाई सुरक्षित आवास उपलब्ध गराउने उद्देश्यले कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको हो। प्रदेश सरकारले चितवन र मकवानपुरमा जनता आवास तथा चेपाङ, वनकरिया, माझी र बोटे समुदाय लक्षित कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको छ।
प्रदेश सरकारले स्थानीय तहको सिफारिसका आधारमा आवास निर्माणको प्रक्रिया अघि बढाउँदै आएको छ। हालसम्म प्रदेश सरकारले आवास निर्माणमा ३८ करोड ४३ लाख रुपैयाँ खर्च गरिसकेको छ। आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा मात्रै मकवानपुरमा २७९ र चितवनमा २२४ वटा घर निर्माण सम्पन्न गरी हस्तान्तरण गरिएको थियो। चालु आर्थिक वर्षमा थप ९४ वटा घर निर्माण भइरहेको र १०५ वटा घर सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।
माडी नगरपालिकाकी मेयर तारा कुमारी काजी महतोले चेपाङ समुदायको आर्थिक, सामाजिक र शैक्षिक विकासका लागि विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको बताइन्। एकीकृत बस्ती निर्माण गरिने क्षेत्रमा पानी, विद्युत् लगायत आधारभूत सुविधा पुर्याइसकिएको उनले जानकारी दिइन्। शिक्षा, स्वास्थ्य र आयआर्जनसँग जोडिएका सीपमूलक कार्यक्रममार्फत चेपाङ समुदायलाई आत्मनिर्भर बनाउने प्रयास भइरहेको उनको भनाइ छ।
प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री डा. दिनेशचन्द्र देवकोटाले छरिएका योजना भन्दा एकीकृत बस्ती विकासलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताए। कृषि, पर्यटन र पर्यावरणलाई जोडेर दीर्घकालीन विकास आयोजना अघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिँदै उनले नागरिकको आवश्यकता अनुसार विकास कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने धारणा राखे।