काठमाडौँ
मन्त्रिपरिषद् बैठकले ‘नेपाल सरकारको कार्यविभाजन नियमावली २०८३’ स्वीकृत गरेसँगै संघीय सरकारका मन्त्रालयहरूको संख्या घटेको छ। अब प्रधानमन्त्रीको कार्यालयसहित कुल १८ वटा मन्त्रालय रहने भएका छन्।
यसअघि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयसहित २२ वटा मन्त्रालय रहेकोमा नयाँ नियमावली स्वीकृत भएपछि मन्त्रालयहरूको पुनर्संरचना गरिएको हो। सरकारका अनुसार मन्त्रालयको संख्या, नाम र कार्यविभाजनसम्बन्धी निर्णय टुंगो लगाइएको छ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका प्रवक्ता सहसचिव हेमराज अर्यालले मन्त्रालयहरूको पुनर्संरचनासम्बन्धी निर्णय कार्यान्वयनमा ल्याइएको जानकारी दिएका छन्। शासकीय सुधार कार्यक्रमअन्तर्गत मन्त्रालय घटाउने सरकारको योजना रहेको थियो।
सरकारले मन्त्रालयहरूको संख्या घटाउने निर्णयसँगै चार वटा मन्त्रालय खारेज गर्ने र केही मन्त्रालयको नाम तथा संरचना परिवर्तन गर्ने तयारी गरेको छ। प्रारम्भिक प्रस्तावअनुसार युवा तथा खेलकुद, खानेपानी तथा सरसफाइ, सहरी विकास र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय खारेज गरी समायोजन गरिनेछ।
त्यस्तै, खेलकुदलाई शिक्षासँग गाभेर शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालय बनाउने, महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, युवा, स्वास्थ्य र सामाजिक सुरक्षालाई एकीकृत गरी लैंगिक समानता तथा सामाजिक विकास मन्त्रालय गठन गर्ने तयारी छ। खानेपानी र सहरी विकासलाई भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयमा गाभिनेछ भने संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत ल्याइने प्रस्ताव छ।
यद्यपि, नयाँ मन्त्रालयहरूको नाम र अन्तिम संरचना भने अझै टुंगो लाग्न बाँकी रहेको प्रधानमन्त्री कार्यालयले जनाएको छ।