काठमाडौँ
गृहमन्त्री सुदन गुरुङले राजीनामा दिएको १५ दिन बितिसक्दा पनि नयाँ गृहमन्त्री नियुक्तिको प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन। बिचौलिया दीपक भट्टसँग सेयर लगानीलगायतका विषयमा विवाद चुलिएपछि उनले वैशाख ९ गते पद त्याग गरेका थिए। तर, उनीमाथि उठेका आरोपबारे सरकारले वा उनको पार्टी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले हालसम्म औपचारिक छानबिन अघि बढाएको देखिँदैन।
रास्वपाका प्रवक्ता मनिष झाका अनुसार वैशाख २० गते बसेको पार्टी सचिवालय बैठकमा पनि गुरुङ प्रकरणबारे कुनै छलफल भएन। उनले वैशाख २८ गते बोलाइएको संसद् बैठकपछि छानबिन समिति गठनबारे कुरा उठ्न सक्ने संकेत गरेका छन्। यसअघि पार्टीको अनुशासन आयोगले समेत गुरुङमाथि छानबिन प्रक्रिया अघि नबढेको स्पष्ट पारेको थियो।
गुरुङको राजीनामापछि गृह मन्त्रालयको जिम्मेवारी प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन) आफैँले सम्हालिरहेका छन्। स्रोतका अनुसार पार्टी सभापति रवि लामिछानेले आफ्ना निकटकालाई गृहमन्त्री बनाउन चाहेका भए पनि यस विषयमा प्रधानमन्त्रीसँग स्पष्ट सहमति बन्न सकेको छैन। यसअघि पनि गृहमन्त्री चयनका क्रममा दुवै नेताबीच मतभेद देखिएको थियो।
पार्टीभित्रैबाट विभिन्न नेताहरूले गृहमन्त्री बन्ने दाबी गरे पनि प्रधानमन्त्री शाहले अहिलेसम्म जिम्मेवारी अरूलाई दिन सकारात्मक संकेत देखाएका छैनन्। बरु गुरुङमाथि लागेको आरोपको छानबिनपछि उनी पुनः पदमा फर्किन सक्ने सम्भावना रहेको स्रोतहरूको दाबी छ। गुरुङका समर्थकहरूले उनको पुनर्बहालीको माग गर्दै सडक प्रदर्शनसमेत गरेका छन्।
हाल गृह मन्त्रालयको कामकारबाहीमा समेत गुरुङनिकट व्यक्तिहरूको प्रभाव रहेको बताइन्छ। मन्त्री नभए पनि उनीसँग नजिक रहेका व्यक्तिहरू मार्फत मन्त्रालयका कामहरू अघि बढिरहेको बुझिएको छ। यसले मन्त्रालयको नेतृत्व र जिम्मेवारीबारे थप प्रश्न उठाएको छ।
राजीनामा दिँदै गर्दा गुरुङले आफूमाथि लागेको आरोप अस्वीकार गर्दै निष्पक्ष छानबिनको माग गरेका थिए। पदमा रहँदा स्वार्थको द्वन्द्व नहोस् भन्ने उद्देश्यले नै नैतिक आधारमा राजीनामा दिएको उनको भनाइ थियो। पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमले भने उनको भूमिकालाई लिएर अझै स्पष्टता आउन बाँकी रहेको देखिन्छ।