कांग्रेस बागमती संसदीय दल बैठक: सभामुख चयन र मन्त्रिमण्डल पुनर्गठनमा जोड

Author

सजिलो पत्रिका

२०८३ वैशाख २२, मङ्गलबार

12
Share
Featured
  • नेपाली कांग्रेस बागमती संसदीय दलको बैठकमा सभामुख चयन वैशाखभित्र गर्ने सहमति भएको छ।
  • मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन र घटाउने जिम्मा इन्द्रबहादुर बानियाँ लाई दिइएको छ।
  • आगामी बजेटलाई जनमुखी बनाउन निर्वाचन क्षेत्र र भूगोल आधारित योजना छनोट गर्ने निर्णय गरिएको छ।
समाचार सारांशGenerated using AI.

काठमाडौँ

नेपाली काँग्रेस
बागमती प्रदेश संसदीय दलको बैठकमा प्रदेशसभाको सभामुख चयन र मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनबारे महत्वपूर्ण छलफल भएको छ। सोमबार साँझ ललितपुर मा बसेको बैठकले वैशाखभित्रै सभामुख चयन गर्ने निष्कर्ष निकालेको हो।

बैठकले पार्टी सभापति गगन थापा र सहमहामन्त्री बहादुर सिंह लामासँग थप परामर्श गरेर सभामुख चयन प्रक्रिया टुंग्याउने निर्णय गरेको जनाएको छ। साथै, प्रशासनिक पुनर्संरचनालाई अन्तिम रूप दिँदै मन्त्रिमण्डल घटाउने निर्णयसमेत गरिएको छ।

संसदीय दलका सचिव मीन कृष्ण महर्जनका अनुसार मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनको जिम्मेवारी इन्द्र बहादुर बानियाँलाई दिइएको छ, जसलाई वैशाखभित्रै सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।

त्यस्तै, आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ का लागि बजेट तथा योजना छनोट प्रक्रियालाई निर्वाचन क्षेत्र केन्द्रित बनाउने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ। आयोजना छनोट गर्दा हचुवाको आधारमा नभई प्रदेशसभा सदस्यहरूको माग र भूगोलको आवश्यकता अनुसार प्राथमिकता दिने तयारी गरिएको छ।

बैठकले बजेटलाई जनमुखी र सन्तुलित बनाउन सम्बन्धित क्षेत्रका जनप्रतिनिधिको सुझाव र स्थानीय भूगोलको विशेषतालाई आधार बनाउने नीति लिएको छ। यसले विकास योजनाहरूलाई थप प्रभावकारी र आवश्यकता अनुसार बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।

यसैबीच, इन्द्रबहादुर बानियाँ माथि राजनीतिक पूर्वाग्रहका आधारमा अनुसन्धानको नाममा सामाजिक प्रतिष्ठामा आघात पुर्‍याइएको दाबी पनि बैठकले गरेको छ। तथापि, संविधान र कानुनअनुसार हुने अनुसन्धान प्रक्रियामा सहयोग गर्ने निर्णय गरिएको जानकारी दिइएको छ।

यो समाचारमा

मीन कृष्ण महर्जननेपाली काँग्रेसगगन थापाइन्द्र बहादुर बानियाँ
ललितपुर6 more

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

    कुल मतदान: 0

    सम्बन्धित समाचार

    sajilo patrika

    सुधन गुरुङबारे छानबिन समितिले प्रधानमन्त्रीलाई बुझायो प्रतिवेदन

    काठमाडौँ।तत्कालीन गृहमन्त्री सुदन गुरुङमाथि लागेको अकुत सम्पत्तिको आरोपबारे छानबिन गर्न गठित उच्चस्तरीय समितिले शुक्रबार प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन)लाई आफ्नो प्रतिवेदन बुझाएको छ। जेठ १८ गते म्याद सकिएको समितिले पाँच दिनको थप समय लिएर प्रतिवेदन तयार पारेको हो।सम्पत्तिको स्रोत नखुलेको र अकुत सम्पत्ति जोडेको समाचार सार्वजनिक भएपछि गुरुङले गत वैशाख ९

    Data is loading...

    Loading brands...

    Loading footer...