काठमाडौँ
सरकारले संवैधानिक परिषद् (पहिलो संशोधन) अध्यादेश २०८३ कुनै पनि परिमार्जन नगरी पुनः राष्ट्रपतिसमक्ष पठाउने निर्णय गरेको छ। सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले अध्यादेशलाई ‘हुबहु’ रूपमा अघि बढाउने निर्णय गरेको हो।
यसअघि आइतबार राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले उक्त अध्यादेशमा पुनर्विचार गर्न आवश्यक रहेको भन्दै सरकारलाई फिर्ता पठाएका थिए। तर सरकारले राष्ट्रपतिको सुझावअनुसार कुनै परिवर्तन नगरी पुरानै मस्यौदा पुनः सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको हो।
सरकारका प्रवक्ता तथा शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलले अध्यादेश पुनः पठाउने निर्णय भएको जानकारी दिँदै कुनै पनि संशोधन नगरिएको स्पष्ट पारे। उनका अनुसार, “पहिला जस्तै अवस्थामा रहेको अध्यादेश नै पुनः राष्ट्रपतिसमक्ष पठाइएको हो।”
मन्त्री पोखरेलले पत्रकारहरूको प्रश्नमा पनि अध्यादेशमा कुनै परिमार्जन नभएको र जस्ताको तस्तै पुनः सिफारिस गरिएको स्पष्ट पारेका छन्।