काठमाडौँ। नेपालको राजनीतिमा 'बहुमत' लाई स्थिरताको पर्याय मानिन्छ। तर, २०८२ फागुनको निर्वाचनपछि झन्डै दुई तिहाइको शक्तिसहित सत्तासिन राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) नेतृत्वको सरकारका लागि यो मान्यता निकै चुनौतीपूर्ण बनेको छ। सरकार गठन भएको एक महिना पनि नपुग्दै प्रभावशाली गृहमन्त्री सुदन गुरुङले पदबाट राजीनामा दिएपछि वर्तमान सरकारको 'नैतिकता र स्थिरता' माथि गम्भीर प्रश्न खडा भएको छ।
विवादको जरो
सम्पत्ति शुद्धीकरणको कसुर भोगिरहेका विवादित व्यवसायी दीपक भट्ट समूहको लगानी रहेको लघुबीमा कम्पनीमा गृहमन्त्री गुरुङको सेयर रहेको तथ्य सार्वजनिक भएपछि उनी चर्को दबाबमा थिए। नैतिकताको आधारमा छानबिनलाई 'बाटो प्रशस्त' गर्न भन्दै उनले बुधबार प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन) लाई सिंहदरबार पुगेर राजीनामा बुझाएका हुन्। हाललाई गृह मन्त्रालयको जिम्मेवारी प्रधानमन्त्री शाह आफैँले सम्हाल्ने भएका छन्।
विवादको शृङ्खला: जेनजी आन्दोलनदेखि शङ्कास्पद सम्पत्तिसम्म

गुरुङको राजनीतिक यात्रा सुरुदेखि नै विवाद र चर्चाको बीचबाट गुज्रिएको छ। २०८२ भदौ २३ र २४ को 'जेनजी आन्दोलन' का क्रममा पानी बाँड्न गएका भनिएका उनीमाथि आन्दोलन 'हाइज्याक' गरेको आरोप लाग्दै आएको थियो। मन्त्री बनेपछि उनले सार्वजनिक गरेको सम्पत्ति विवरणले त झन् ठुलो तरङ्ग ल्याइदियो। ८० तोला सुनदेखि धनकुटा, चितवन र गोरखाका महँगा जग्गासम्मको स्रोत उनले 'जग्गा कारोबार र सेयर' बताए पनि त्यो 'शङ्काको घेरा' बाट मुक्त हुन सकेन।
उनले नेतृत्व गरेको 'हामी नेपाल' संस्था र व्यक्तिगत खातामा भएको अपारदर्शी 'ट्रान्जेक्सन' ले उनको छविमाथि प्रश्न उठाउँदै आएको थियो। गृहमन्त्री बनेको दोस्रो दिनमै पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखकलाई पक्राउ गर्न निर्देशन दिएर चर्चामा आएका गुरुङ अन्ततः आफ्नै आर्थिक पारदर्शिताको प्रश्नमा अडिन सकेनन्।
अस्थिरताको डर: त्याग कि बाध्यता?
एक महिनाभित्रै पद गुमाउने सुधन दोस्रो मन्त्री हुन्। यसअघि पदीय मर्यादा दुरुपयोगको आरोपमा श्रममन्त्री दीपक कुमार शाहलाई प्रधानमन्त्री शाहले बर्खास्त गरिसकेका छन् भने स्वास्थ्यमन्त्री निशा मेहतालाई सचेत गराइएको छ। ५ वर्षसम्म स्थिर सरकार चलाउने र सुशासन दिने वाचासहित १८२ सिट जितेर सत्तामा पुगेको रास्वपाका लागि यो 'धक्का' सामान्य छैन।
प्रश्न उठ्नेबित्तिकै पद छाड्नुलाई एउटा सकारात्मक लोकतान्त्रिक अभ्यास मानिए पनि, यसले सरकारभित्रको प्रश्न उठ्नेबित्तिकै पद छाड्नुलाई एउटा सकारात्मक लोकतान्त्रिक अभ्यास मानिए पनि, यसले सरकारभित्रको अकर्मण्यता र अपरिपक्वतालाई पनि उदाङ्गो पारेको छ। "सुशासनको चर्को नारा दिएर सत्तामा पुगेको सरकारका लागि आफ्नै मन्त्रीहरू विवादको केन्द्र बन्नुले जनताको विश्वासमा क्षयीकरण ल्याउन सक्छ," राजनीतिक विश्लेषकहरू बताउँछन्।
बहुमतको सरकारले प्राप्त गरेको जनमत 'अस्थिरता' का लागि होइन, 'नतिजा' का लागि थियो। तर, एकपछि अर्को मन्त्री विवादमा तानिनु र पद रिक्त हुनुले सरकारको ऊर्जा काममा भन्दा बढी 'ड्यामेज कन्ट्रोल' मा खर्च भइरहेको देखिन्छ। अब यी रिक्त पदहरूमा कस्ता व्यक्ति आउँछन् र उठेका गम्भीर प्रश्नहरूको छानबिन कसरी हुन्छ, त्यसले नै बालेन शाह नेतृत्वको सरकारको भविष्य र जवाफदेहिता तय गर्नेछ।