काठमाडौँ
नेपाली काँग्रेसको आधिकारिकता विवादसँग सम्बन्धित मुद्दामा सर्वोच्च अदालतमा दुवै पक्षका कानुन व्यवसायीहरूको बहस सम्पन्न भएको छ। शुक्रबार न्यायाधीशद्वय शारंगा सुवेदी र नृपध्वज निरौलाको संयुक्त इजलासमा भएको सुनुवाइमा रिट निवेदक शेर बहादुर देउबा पक्ष र विपक्षी गगन थापा पक्षका वकिलहरूले आफ्ना–आफ्ना तर्क प्रस्तुत गरेका हुन्।
गगन थापा पक्षका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता पूर्णमान शाक्यले विशेष महाधिवेशनलाई अवैधानिक भन्न नमिल्ने र निर्वाचन आयोगले गरेको निर्णय उचित भएको दाबी गरे। उनले पार्टी विधानअनुसार ४० प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधिले माग गरेपछि केन्द्रीय कार्यसमितिले महाधिवेशन बोलाउनै पर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था रहेको तर्क राखे। यस्तै, वरिष्ठ अधिवक्ता गोपालकृष्ण घिमिरेले विधानको व्यवस्था अनुसार विशेष महाधिवेशन वैधानिक भएको जिकिर गर्दै, सोही प्रक्रियाबाट टिकट लिएर निर्वाचनमा सहभागी भइसकेपछि त्यसको आधिकारिकता अस्वीकार गर्न नमिल्ने बताए।
यसैगरी, वरिष्ठ अधिवक्ता शैलेन्द्र उपाध्यायले पार्टीभित्रको विवाद अदालतसम्म ल्याउनु उचित नहुने धारणा व्यक्त गरे। उनले राजनीतिक दलभित्रका मतभेद आन्तरिक रूपमा समाधान हुनुपर्ने बताए। वरिष्ठ अधिवक्ता चन्द्रकान्त ज्ञवालीले पनि विधानअनुसार चार वर्षभित्र महाधिवेशन गर्नुपर्ने भएकाले विशेष महाधिवेशन आवश्यक रहेको तर्क गर्दै, यो राजनीतिक प्रश्न भएकाले अदालतले हस्तक्षेप गर्न नहुने बताए।
देउवा पक्षका कानुन व्यवसायीहरूले भने विशेष महाधिवेशन नै गैरकानुनी भएको दाबी गरेका छन्। पूर्व महान्यायाधिवक्ता तथा वरिष्ठ अधिवक्ता रमणकुमार श्रेष्ठले पार्टी विधानले नचिनेको व्यक्तिबाट अध्यक्षता गराउनु अवैधानिक भएको जिकिर गरे। उनले निर्वाचन आयोगले पर्याप्त जाँचबुझ नगरी निर्णय गरेको भन्दै १२ घण्टाभित्रै कागजात नहेरी मान्यता दिएको विषयमा प्रश्न उठाए।
श्रेष्ठले विशेष महाधिवेशनका क्रममा मृतक तथा विदेशमा रहेका व्यक्तिहरूको हस्ताक्षरसमेत किर्ते गरिएको हुनसक्ने आशंका व्यक्त गर्दै त्यसबारे छानबिन आवश्यक रहेको बताए। साथै, विधानले माग गरेको प्रमाणको उचित विश्लेषण नगरी निर्णय गरिएको आरोप पनि उनले लगाए। उनले विगतमा सर्वोच्च अदालतको आदेशले नेकपा फुटेको उदाहरण दिँदै, अहिले पनि त्यस्तो अवस्था दोहोरिन नदिन अदालतले संवेदनशील रूपमा निर्णय गर्नुपर्ने धारणा राखे।
सुनुवाइका क्रममा न्यायाधीश सुवेदीले दलहरू फुट्ने र जुट्ने प्रक्रिया सामान्य भएको टिप्पणी गरेपछि श्रेष्ठले यो विषय केवल पार्टीको आन्तरिक मामिला मात्र नभई जनताको सरोकारसँग समेत जोडिएको महत्वपूर्ण विषय भएको बताए।