काठमाडौँ
सर्वोच्च अदालतले वार्षिक परीक्षा सम्पन्न हुनुअघि नै नयाँ शैक्षिक सत्रका लागि भर्ना प्रक्रिया सुरु नगर्न निजी विद्यालयहरूका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। न्यायाधीश बालकृष्ण ढकालको एकल इजलासले उक्त आदेश दिएको हो।
काठमाडौँ विश्वविद्यालय स्कुल अफ लका विद्यार्थी आयुष बडाल र आकाश ढकालले दायर गरेको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै अदालतले यस्तो आदेश दिएको हो। रिटमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय, निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेसन नेपाल (प्याब्सन), राष्ट्रिय निजी तथा आवासीय विद्यालय एसोसिएसन (एन–प्याब्सन) तथा काठमाडौँ, ललितपुर र भक्तपुरका स्थानीय तहलाई विपक्षी बनाइएको थियो।
शिक्षा नियमावली (दशौँ संशोधन), २०७७ तथा स्थानीय तहका शिक्षा व्यवस्थापनसम्बन्धी नियमावली अनुसार वार्षिक परीक्षाको नतिजा सार्वजनिक भएपछि मात्र नयाँ भर्ना प्रक्रिया सुरु गर्नुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था छ। तर काठमाडौँ उपत्यकाका केही निजी विद्यालयहरूले चैत महिनामै प्रवेश परीक्षा सञ्चालन गर्ने, फाराम वितरण गर्ने र भर्ना लिने कार्य गरिरहेको भन्दै रिटमा आपत्ति जनाइएको थियो।
रिटमा ज्ञानेश्वरस्थित ग्यालेक्सी पब्लिक स्कुल, ललितपुरको लिटिल एन्जल्स स्कुल, बुद्धनगरको रोजबर्ड स्कुल तथा भक्तपुरको माउन्ट एभरेस्ट स्कुल लगायतका विद्यालयहरूले कानुन उल्लङ्घन गरेको दाबी गरिएको छ। यस्तो गतिविधिले अभिभावक र विद्यार्थीलाई दबाबमा पार्दै शिक्षा क्षेत्रमा असमानता र अपारदर्शिता बढाएको उल्लेख गरिएको छ।
निवेदकहरूले संविधानको धारा १८ (समानताको हक), धारा ३१ (शिक्षा सम्बन्धी हक) र धारा ३९ (बालबालिकाको हक) उल्लङ्घन भएको जिकिर गर्दै अवैध भर्ना प्रक्रिया बदर गर्न तथा भविष्यमा यस्ता कार्य रोक्न प्रभावकारी अनुगमन व्यवस्था गर्न माग गरेका छन्।
सर्वोच्च अदालतले मुद्दाको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म हाल भइरहेका भर्ना, सूचना प्रकाशन र प्रवेश परीक्षा लगायतका सम्पूर्ण गतिविधि तत्काल रोक्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो।