सजिलो पत्रिका
२०८२ मंसिर ११, बिहिबार ०७:१९
काठमाडौँ
अष्ट्रेलियामा १६ वर्षमुनिका किशोर–किशोरीहरूलाई सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गर्न प्रतिबन्ध लगाउने नयाँ कानुनविरुद्ध दुई १५ वर्षे किशोरले सर्वोच्च अदालतमा चुनौती दर्ता गरेका छन्। उनीहरूले यो प्रतिबन्धले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र सञ्चारको मौलिक अधिकार खोस्ने भन्दै संविधानविपरीत रहेको दाबी गरेका छन्। डिसेम्बर १० देखि लागू हुने यो कानुनले मेटा, टिकटोक, युट्युब जस्ता प्लेटफर्मले १६ वर्षमुनिका प्रयोगकर्तालाई खाता बनाउन नदिने व्यवस्था गर्दछ।
सरकार र अभियन्ताहरूले बालबालिकालाई हानिकारक सामग्री र एल्गोरिदमिक जोखिमबाट जोगाउन यो कदम आवश्यक भएको बताए पनि किशोरहरू र डिजिटल फ्रीडम प्रोजेक्टले यसले बालबालिकाको अधिकार पूर्ण रूपमा बेवास्ता गरेको आरोप लगाएका छन्। उनीहरूका अनुसार, सामाजिक सञ्जाल विशेषगरी अपाङ्गता, ग्रामीण पृष्ठभूमि, एलजीबीटीआईक्यू+ वा फर्स्ट नेशन्स समुदायका कमजोर युवाहरूका लागि अत्यन्त जरुरी माध्यम हो।
सञ्चार मन्त्री अनिका वेल्सले सरकारले कुनै दबाब वा कानुनी चुनौतीबाट नडराई अभिभावकहरूको पक्षमा कडा भएर उभिने बताएका छन्। तर चुनौती दिने समूहले यो प्रतिबन्ध राजनीतिक संचारमा अतिक्रमण भएको र यसको लक्ष्यअनुसार अनुपातहीन रूपमा कठोर रहेको तर्क गर्दै, त्यसको सट्टा डिजिटल साक्षरता कार्यक्रम, आयु–अनुकूल सुविधा, तथा गोपनीयता सुरक्षित गर्ने प्रविधि अपनाउनुपर्ने सुझाब दिएका छन्।
कानुन कार्यान्वयन गर्नुपर्ने ठूला टेक कम्पनीहरूले यसका विरुद्ध चासो देखाए पनि अधिकांश अस्ट्रेलियाली वयस्कहरूले प्रतिबन्धलाई समर्थन गरेको सर्वेक्षणहरूले देखाएका छन्। तर मानसिक स्वास्थ्य विज्ञहरू केहीले यो कदमले किशोरलाई सामाजिक सम्बन्धबाट टाढा पुर्याउन सक्ने र अरूले झनै अनियन्त्रित इन्टरनेट क्षेत्रतर्फ धकेलिने जोखिम रहेको चेतावनी दिएका छन्।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
कुल मतदान: 0
काठमाडौँ।नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) का अध्यक्ष खड्गप्रसाद शर्मा ओलीले गत भदौ २३ र २४ गतेका घटनाहरू सामान्य आन्दोलन नभई तत्कालीन सरकारलाई विस्थापित गर्न रचिएको 'पूर्वनियोजित षड्यन्त्र' भएको दाबी गरेका छन्। राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको प्रतिवेदनलाई उद्धृत गर्दै ओलीले ती घटनाहरू प्रायोजित र आपराधिक क्रियाकलापको हिस्सा भएको बताए।ओलीले लोकतान्त्रिक र संसदीय
Loading brands...
