निजामती विधेयक विवाद: उच्चस्तरीय छानबिन र सभापति खतिवडालाई निलम्बन गर्न माग

Author

सजिलो पत्रिका

२०८२ असार १८, बुधबार

27
Share
Featured
  •  युवराज सफलले निजामती विधेयकमा भएको हेरफेरबारे उच्चस्तरीय संसदीय छानबिन समिति गठनको माग गर्दै सभामुखलाई निवेदन दिए।
  • राज्य व्यवस्था समितिका सभापति रामहरि खतिवडालाई छानबिन नसकिएसम्म पदबाट निलम्बन गर्न र नैतिक जिम्मेवारीस्वरूप राजीनामा दिन आग्रह।
  • अनधिकृत संशोधनलाई ‘राज्यविरुद्धको कसुर’ भन्दै मन्त्री, सचिव र अन्य पदाधिकारीहरूको भूमिकामाथि शंका व्यक्त।
समाचार सारांशGenerated using AI.

काठमाडौँ

निजामती विधेयकमा ‘कुलिङ पिरियड’को व्यवस्था हेरफेर गरिएको प्रकरणमा उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठनको माग गर्दै युवराज सफलले प्रतिनिधि सभाका सभामुखसमक्ष निवेदन दिएका छन्।

बुधबार सभामुखको सचिवालयमा निवेदन दर्ता गर्दै उनले यो प्रकरण नटुंगिदासम्म राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति रामहरि खतिवडालाई पदबाट निलम्बन गर्न पनि माग गरेका छन्।

सफलले आफ्नो निवेदनमा ‘कुलिङ पिरियड’ हेरफेर गर्ने कार्यमा सभापति खतिवडा, समितिका अन्य सदस्य, सचिव, कानुन मन्त्री, कानुन सचिव र सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका पदाधिकारीहरूको समेत भूमिका हुन सक्ने आशंका व्यक्त गरेका छन्।

उनले सांसदले बनाएको कानुनी दस्ताबेजमा अनधिकृत रूपमा संशोधन गर्नुलाई 'राज्यविरुद्धको कसुर, सरकारी किर्ते र न्यायिक एवं संवैधानिक जालसाजी' भएको जिकिर गरेका छन्।

निवेदनमा प्रकरणको सत्यतथ्य पत्ता लगाउन तत्काल संसदीय छानबिन समिति गठन गर्न र दोषीलाई प्रचलित कानुनबमोजिम हदैसम्मको कारबाही गर्न माग गरिएको छ। साथै, प्रकरणको नैतिक जिम्मेवारी लिँदै सभापति खतिवडाले राजीनामा दिनुपर्ने र नदिएमा अनुसन्धान नसकिँदासम्मका लागि पदबाट निलम्बन गर्न सभामुखलाई आग्रह गरिएको छ।

यो समाचारमा

युवराज सफलकाठमाडौँरामहरि खतिवडा

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

    कुल मतदान: 0

    सम्बन्धित समाचार

    sajilo patrika

    सीमा बिवाद समाधानमा कूटनीतिक प्रयास अपरिहार्य

    काठमाडौँ।  राष्ट्रियसभा सदस्यहरूले नेपाल–भारत सीमा समस्या समाधानमा कूटनीतिक प्रयास अपरिहार्य भएको बताएका छन् । सदस्यहरूले राष्ट्रियसभाको आजको बैठकमा नेपाल–भारत सम्बन्धी समस्या समाधान गर्न ऐतिहासिक तथ्य र प्रमाणका आधारमा संवाद गर्न सरकारलाई सुझाव दिएका हुन् । सांसद सुनिलबहादुर थापाले नेपाल–भारत सीमासम्बन्धी विषय दुई देशबीचको संवाद र स्थापित कूटनीतिक संयन्त्रमार्फत समाधान खोजिनुपर्ने बताए ।

    Data is loading...

    Loading brands...

    Loading footer...