विपद् जोखिम व्यवस्थापनका लागि मात्र सुकुमबासी विवरण मागिएको सेना स्पष्ट

Author

सजिलो पत्रिका

२०८३ वैशाख १६, बुधबार

12
Share
Featured

काठमाडौँ

काठमाडौँका थापाथली, मनोहरा र गैह्रीगाउँका सुकुमबासी बस्ती हटाएपछि देशका अन्य जिल्लामा पनि सुकुमबासी बस्तीको विवरण संकलन सुरु गरिएको छ। नेपाली सेनाले बर्दिया र उदयपुर लगायतका जिल्लामा स्थानीय तहसँग सुकुमबासी बस्तीसम्बन्धी विवरण मागेपछि यस विषयमा आलोचना समेत भएको छ।

बाँकेस्थित बज्रदल गणले बर्दियाका ८ स्थानीय तहलाई पत्राचार गर्दै अव्यवस्थित सुकुमबासी बस्तीको अद्यावधिक विवरण उपलब्ध गराउन आग्रह गरेको छ। त्यस्तै, उदयपुरस्थित पशुपतिप्रसाद गणले भूमि समस्या समाधान आयोगको कार्यालयलाई पत्र लेख्दै सुकुमबासी बस्तीसम्बन्धी विवरण चाँडो उपलब्ध गराउन अनुरोध गरेको छ।

सेनाका प्रवक्ता सहायकरथी राजाराम बस्नेतले भने विपद् पूर्वतयारीका लागि यस्तो विवरण संकलन गरिएको स्पष्ट पारेका छन्। उनले नदी किनार तथा जोखिमयुक्त बस्तीहरूको अद्यावधिक तथ्यांक आवश्यक भएकाले विवरण मागिएको बताए।

बस्नेतका अनुसार विगतका विपद् घटनाहरूको अनुभवलाई आधार मानेर जोखिम क्षेत्रको पहिचान र उद्धार योजनालाई व्यवस्थित बनाउन तथ्यांक संकलन गरिएको हो। यसले भविष्यमा विपद् व्यवस्थापन र उद्धार कार्यलाई प्रभावकारी बनाउन मद्दत गर्ने उनको भनाइ छ।

सुकुमबासी व्यवस्थापन सेनाको कार्यक्षेत्रभन्दा बाहिर रहेको भन्दै आलोचना भइरहेका बेला सेनाले भने संविधानले तोकेको सीमाभित्र रहेर मात्र विपद् व्यवस्थापनमा सहयोग गरिरहेको स्पष्ट पारेको छ।

यो समाचारमा

बाँकेउदयपुरबर्दियाकाठमाडौँ

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

    कुल मतदान: 0

    सम्बन्धित समाचार

    sajilo patrika

    कर्णाली प्रदेशको नीति तथा कार्यक्रम, के-के परे प्राथमिकतामा (पूर्णपाठ)

    कर्णाली प्रदेश कर्णाली प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेको छ । प्रदेश प्रमुख यज्ञराज जोशीको स्वास्थ्य अवस्थाका कारण मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले बुधबारको प्रदेशसभा बैठकमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका हुन्।नीति तथा कार्यक्रममा कृषि कृषि क्षेत्रलाइ जोड दिइएको छ। यसका साथै स्वास्थ्य,

    Data is loading...

    Loading brands...

    Loading footer...