काठमाडौँ
काठमाडौँका थापाथली, मनोहरा र गैह्रीगाउँका सुकुमबासी बस्ती हटाएपछि देशका अन्य जिल्लामा पनि सुकुमबासी बस्तीको विवरण संकलन सुरु गरिएको छ। नेपाली सेनाले बर्दिया र उदयपुर लगायतका जिल्लामा स्थानीय तहसँग सुकुमबासी बस्तीसम्बन्धी विवरण मागेपछि यस विषयमा आलोचना समेत भएको छ।
बाँकेस्थित बज्रदल गणले बर्दियाका ८ स्थानीय तहलाई पत्राचार गर्दै अव्यवस्थित सुकुमबासी बस्तीको अद्यावधिक विवरण उपलब्ध गराउन आग्रह गरेको छ। त्यस्तै, उदयपुरस्थित पशुपतिप्रसाद गणले भूमि समस्या समाधान आयोगको कार्यालयलाई पत्र लेख्दै सुकुमबासी बस्तीसम्बन्धी विवरण चाँडो उपलब्ध गराउन अनुरोध गरेको छ।
सेनाका प्रवक्ता सहायकरथी राजाराम बस्नेतले भने विपद् पूर्वतयारीका लागि यस्तो विवरण संकलन गरिएको स्पष्ट पारेका छन्। उनले नदी किनार तथा जोखिमयुक्त बस्तीहरूको अद्यावधिक तथ्यांक आवश्यक भएकाले विवरण मागिएको बताए।
बस्नेतका अनुसार विगतका विपद् घटनाहरूको अनुभवलाई आधार मानेर जोखिम क्षेत्रको पहिचान र उद्धार योजनालाई व्यवस्थित बनाउन तथ्यांक संकलन गरिएको हो। यसले भविष्यमा विपद् व्यवस्थापन र उद्धार कार्यलाई प्रभावकारी बनाउन मद्दत गर्ने उनको भनाइ छ।
सुकुमबासी व्यवस्थापन सेनाको कार्यक्षेत्रभन्दा बाहिर रहेको भन्दै आलोचना भइरहेका बेला सेनाले भने संविधानले तोकेको सीमाभित्र रहेर मात्र विपद् व्यवस्थापनमा सहयोग गरिरहेको स्पष्ट पारेको छ।