काठमाडौँ ।
काठमाडौँ महानगरपालिकाको मेयर हुँदा थापाथलीस्थित सुकुम्बासी बस्ती हटाउन खोज्दा संघीय सरकार र सुरक्षा निकायको असहयोगका कारण असफल भएका
बालेन्द्र शाह (बालेन) अहिले मुलुकको कार्यकारी प्रमुख (प्रधानमन्त्री) को रूपमा शक्तिशाली ‘एक्सन’ मा उत्रिएका छन् । दुई तिहाइ नजिकको शक्तिशाली सरकारको नेतृत्व गरिरहेका प्रधानमन्त्री बालेनले काठमाडौंका खोला–नदी किनारमा रहेका सुकुम्बासी बस्तीहरू आगामी शनिबार र आइतबारभित्रै खाली गराउन सुरक्षा निकायलाई कडा निर्देशन दिएका छन ।
गृहमन्त्री
सुदन गुरुङको राजीनामापछि
गृह मन्त्रलयको समेत जिम्मेवारी सम्हालेका प्रधानमन्त्री बालेनले बुधबार प्रधानमन्त्री कार्यालयमा सुरक्षा निकायका प्रमुखहरूलाई बोलाएर यस्तो निर्देशन दिएका हुन् । प्रधानमन्त्रीले पहिलो चरणमा काठमाडौंका नदी किनारका अतिक्रमण हटाउन र त्यसका लागि आवश्यक सुरक्षा व्यवस्था चुस्त राख्न निर्देशन दिएका छन् ।
बालेन शाह मेयर हुँदा सुकुम्बासी बस्ती हटाउने प्रयास गर्दा तत्कालीन सरकारले प्रहरी प्रशासन नपठाएको भन्दै उनले सार्वजनिक रूपमै असन्तुष्टि पोखेका थिए । तर, अहिले परिस्थिति बदलिएको छ । उनी आफैँ प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीको भूमिकामा छन्, जसले गर्दा सुरक्षा निकायमाथि उनको प्रत्यक्ष कमाण्ड छ । प्रधानमन्त्रीको निर्देशन लगत्तै आइजिपी दानबहादुर कार्कीले काठमाडौं महानगरकी कार्यवाहक मेयर सुनीता डंगोलसँग समन्वय गरी बस्ती खाली गराउने प्रक्रिया अघि बढाएका छन् । बिहीबार रातिदेखि नै प्रहरीले सुकुम्बासी बस्तीहरूमा माइकिङ गर्दै शनिबार बिहान ६ बजेभित्र बस्ती छाड्न अल्टिमेटम दिएको छ ।
प्रहरीको चेतावनीपछि कतिपय सुकुम्बासीहरूले आफ्ना सामान सार्न थालेका छन् भने कतिपयमा त्रास र अन्योल देखिएको छ । सरकारले वास्तविक सुकुम्बासीको लगत संकलन गरी उनीहरूको व्यवस्थापन गर्ने तयारी गरेको दाबी गरे पनि वर्षौँदेखिको यो समस्या समाधान गर्नु बालेनका लागि चुनौतीपूर्ण छ ।
१२ करोडको अपार्टमेन्टः डेढ दशकदेखि रित्तै र जीर्ण
सरकारले सुकुम्बासी बस्ती हटाउने तयारी गरिरहँदा तत्कालीन प्रधानमन्त्री
बाबुराम भट्टराईको पालामा सुकुम्बासी व्यवस्थापनकै लागि निर्मित इचंगुनारायणको आलिशान अपार्टमेन्टको चर्चा पुनः सुरु भएको छ । २०६९ सालमा करिब १२ करोड रुपैयाँ खर्चिएर बनाइएका यी भवनहरू डेढ दशकदेखि रित्तै छन् । नागार्जुन नगरपालिकामा रहेका यी चारवटा ठूला ब्लकहरूमा २२४ वटा फ्ल्याट छन्, जहाँ बागमती र विष्णुमती किनारका सुकुम्बासीलाई राख्ने योजना थियो ।
विडम्बना, न त सरकारले अहिलेसम्म वास्तविक सुकुम्बासी पहिचान गर्न सक्यो, न त ती भवनहरूको सदुपयोग नै भयो । राज्यको करोडौँ लगानी बालुवामा पानी खन्याए सरह भएको छ ।
सर्वोच्च अदालतले पनि गत पुसमा वास्तविक सुकुम्बासी पहिचान गरी स्थानान्तरण गर्न आदेश दिएको थियो, जसलाई कार्यान्वयन गर्ने अवसर र चुनौती दुवै अहिले बालेन सरकारसामु छ ।
मेयर हुँदा थापाथलीमा डोजर चलाउन नसकेका बालेनले अहिले प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा बसेर शनिबार र आइतबारको ‘डेडलाइन’ तोकेका छन् । के शक्तिशाली सरकारको नेतृत्व गरिरहेका बालेनले यो पटक काठमाडौंका नदी किनारलाई सुकुम्बासीमुक्त बनाउन सफल होलान् ? अथवा, इचंगुनारायणको रित्तो अपार्टमेन्टले अन्ततः बास पाउला ? यो हेर्न अब केही घण्टा मात्र बाँकी छ । आम नागरिकमा अहिले यही विषय चासो र चर्चाको केन्द्रमा रहेको छ ।
