राष्ट्रिय प्रजातान्त्रिक ट्रेड युनियन महासङ्घ मकवानपुरको अध्यक्षसहित ११ सदस्यीय समिति चयन

Author

सजिलो पत्रिका

२०८२ पुस ०५, शनिबार

9
Share
Featured
  • मकवानपुरमा सम्पन्न राष्ट्रिय प्रजातान्त्रिक ट्रेड युनियन महासङ्घको जिल्ला अधिवेशनबाट प्रविन राजलामासहित अध्यक्षसहित ११ सदस्यीय नयाँ जिल्ला कार्यसमिति सर्वसम्मत रूपमा चयन गरिएको छ।
  • अधिवेशनमा केन्द्रीय नेता दिपक बहादुर सिंह र पूर्व सांसद अनिशा नेपालीले श्रमिकको हक, हित र अधिकारको संरक्षणमा सदैव खटिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे।
  • नवनिर्वाचित कार्यसमितिले श्रमिक अधिकार संरक्षण, संगठन विस्तार र श्रमिकमैत्री नीति निर्माणमा सक्रिय भूमिका खेल्ने जनाएको छ।
समाचार सारांशGenerated using AI.

काठमाडौँ

राष्ट्रिय प्रजातान्त्रिक ट्रेड युनियन महासङ्घ मकवानपुरको जिल्ला अधिवेशनबाट अध्यक्षसहित ११ सदस्यीय जिल्ला कार्यसमिति सर्वसम्मत रूपमा चयन गरिएको छ ।

अधिवेशनबाट प्रविन (प्रबिन) राजलामा अध्यक्षमा चयन भएका छन् । यस्तै, उपाध्यक्ष : दिलिप देवकोटा ८८, उपाध्यक्ष (महिला) : सुस्मिता राई, सचिव : मनोज देवकोटा,कोषाध्यक्ष (महिला) : सम्झना भण्डारी,सह–सचिव : जनार्दन ढकाल रहेका छन् ।

यसैगरी जिल्ला कार्यसमितिका सदस्यहरूमा वीरमान वाइबा, उमाशंकर थिङ, बाबुराम थापामगर, मोहन बि.क., सञ्जय (प.) लामा र सरोज ४० श्रेणी चयन भएका छन् ।

अधिवेशन कार्यक्रममा बोल्दै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका केन्द्रीय नेता तथा मकवानपुर प्रतिनिधिसभा क्षेत्र नम्बर १ का पूर्व सांसद दिपक बहादुर सिंहले श्रमिकको हक, हित र अधिकारका लागि आफूहरू सधैं खटिने बताए । उनले श्रमिक वर्गको योगदान बिना राष्ट्र निर्माण सम्भव नहुने उल्लेख गरे ।

त्यसैगरी पूर्व सांसद अनिशा नेपालीले श्रमिककै कारण आज देश यो अवस्थामा आइपुगेको बताउँदै श्रमिकलाई सधैं साथमा लिएर अघि बढ्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।

अधिवेशनमा जिल्लाभरका श्रमिक प्रतिनिधिहरूको उल्लेखनीय सहभागिता रहेको थियो। नवनिर्वाचित कार्यसमितिले श्रमिक अधिकार संरक्षण, संगठन विस्तार तथा श्रमिकमैत्री नीति निर्माणमा सक्रिय भूमिका खेल्ने जनाएको छ ।

यो समाचारमा

काठमाडौँमकवानपुरराष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

    कुल मतदान: 0

    सम्बन्धित समाचार

    sajilo patrika

    १४ कर्मचारीलाई ७ दिनभित्र जवाफ दिन आयोगको आदेश

    काठमाडौँ।सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सहकारी क्षेत्रको अनियमितता र बेथिति छानबिनलाई तीव्र पार्दै १४ जना तत्कालीन पदाधिकारी तथा कर्मचारीसँग स्पष्टीकरण मागेको छ। 'सहकारी बेथिति जाँचबुझ आयोग, २०८२' को प्रतिवेदनका आधारमा मन्त्रालयले सहसचिवदेखि शाखा अधिकृतसम्मका कर्मचारीलाई ७ दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्न निर्देशन दिएको हो।आयोगको प्रतिवेदनमा सहकारी दर्ता, कार्यक्षेत्र विस्तार

    Data is loading...

    Loading brands...

    Loading footer...