के हो कालापानी र सीमा विवाद ?
सस्मिता सुनार
२०८२ भदौ ०९, सोमबार १०:२१
काठमाडौँ । लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरा क्षेत्र नेपालको ऐतिहासिक अभिन्न भूभाग हो भन्ने प्रमाण नक्सा, सन्धि तथा विभिन्न ऐतिहासिक दस्ताबेजले प्रस्ट पार्छन्। तर पछिल्ला वर्षहरूमा भारतले यस भूभागलाई आफ्नो प्रशासनिक नक्सामा समेट्नु मात्र नभई चीनसँग व्यापारिक सम्झौतामा पनि प्रयोग गर्न थालेपछि विवाद चर्किएको छ।
नेपाल सरकारले २०७७ सालमा नयाँ नक्सा सार्वजनिक गर्दै लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीलाई समेटेको थियो। यसले राष्ट्रिय सार्वभौमसत्तामा दृढता देखाए पनि त्यसपछि कूटनीतिक पहल भने सुस्त देखियो। भारत र चीनबिच लिपुलेक मार्ग प्रयोगसम्बन्धी सहमति हुँदा नेपाललाई बेवास्ता गरिनु नै यसको उदाहरण हो ।
हालै नेपाल सरकारका प्रवक्ताले लिपुलेक नेपालको भूमि नै हो भन्ने अडान दोहो¥याए पनि व्यवहारिक कूटनीतिक कदम भने कमै देखिएको छ। संसददेखि सडकसम्म आवाज उठे पनि सरकारको स्तरमा ठोस कार्य योजना, निरन्तर वार्ता वा अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीतिक दबाब सिर्जना गर्ने काम अझै अपेक्षित रूपमा अघि बढेको छैन।
यस कारण कतिपयले सरकारलाई ‘कूटनीतिक उदासीनता’ को आरोप लगाएका छन्। भू–राजनीतिक संवेदनशीलता र छिमेकी राष्ट्रहरूसँगको सम्बन्ध व्यवस्थापन कठिन छ भन्ने यथार्थ भए पनि सानो राष्ट्रको हैसियतले अझै बढी सक्रिय, तथ्याधारित र निरन्तर कूटनीतिक अभियान चलाउनु जरुरी हुन्छ।
लिपुलेक–लिम्पियाधुरा विवाद केवल सिमाङ्कनको प्रश्न मात्र होइन, नेपालको राष्ट्रिय अस्मिता र सार्वभौमसत्तासँग जोडिएको मुद्दा हो। सरकारले यसलाई प्राथमिक राष्ट्रिय एजेन्डाका रूपमा लिई ठोस र दृढ कूटनीतिक पहल नगरेसम्म विवाद समाधान कसरी सम्भव होला र ?
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले छिमेकी मुलुक चिन र भारत भ्रमणमा छिट्टै जाँदै छन् । दुई छिमेकी मुलुकले लिपुलेकको विषयले कूटनीतिक सम्बन्धमा गम्भीर अवस्थामा पुर्याएको बेला प्रधानमन्त्रीको भ्रमण हुँदै छ ।
यही भाद्र ४ गते भारत र चीनको सीमा सम्बन्धी संयन्त्र को दिल्लीमा भएको बैठकले लिपुलेक नाका बाट पूर्ण व्यापार थाल्ने भनेर एउटा निर्णय लिएका छन् । यो निर्णय सँगै नेपाल त्रिपक्षीय सम्बन्धमा दरार उत्पन्न भएको छ ।
नेपालको नक्सामा लिपुलेकलाई नेपाली भूभागकै रूपमा अङ्कित गरिए पनि ७ जेठ २०७७ मा, नेपालले लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक समेटिएको नेपालको नयाँ राजनीतिक तथा प्रशासनिक नक्सा सार्वजनिक गरेको थियो । यो भन्दा अगाडिको नक्सामा छुटेका विभिन्न गुन्जी, नावी कुटीलगायतका क्षेत्रलाई नयाँ नेपालको नक्सामा समावेश गरिएको थियो । पछि, संसद्को तल्लो सदन प्रतिनिधि सभाले नेपालको निशान छापमा नयाँ नक्साको तस्बिर राख्नका उद्देश्यले दर्ता गरिएको विधेयक पारित गरेको थियो त्यसैमा अहिले समै अल्झिएको छ ।
के हो कालापानी र सीमा विवाद ?
१८१७ को विवाद पछि नेपाल अङ्ग्रेज युद्ध पछि ब्रिटिस इस्ट इन्डिया कम्पनी र नेपाल बिच सुगौली सन्धि गरियो। यस सन्धिको बुँदा ५ मा भनिएको छस्
“आज देखि नेपालको राजा, उनको उत्तराधिकारी वा उनको सन्ततिले काली नदी भन्दा पश्चिममा रहेका मुलुकहरू वा त्यहाँका नागरिकहरूसँग कुनै सम्बन्ध राख्ने छैनन्।
कालापानीलाई भारतले पटक पटक आफ्नो भूमिको रूपमा दाबी गर्दै आइरहेको छ । भारतको अनुसार कालापानी उत्तराखण्डस्थित पिथौरागढ जिल्लाको एक गाउँको रूपमा रहेको उल्लेख छ । सन् १८१६ मा नेपाल र तत्कालीन इस्ट इन्डिया कम्पनीसँग भएको सुगौली सन्धिले नेपाल र भारतबिचको सिमाना छुट्टाउने नदीको नाम महाकाली नदी तय गरेको थियो । जसको उद्गमस्थल लिम्पियाधुरामा पर्छ । तर भारतले सो महाकाली नदीलाई लिम्पियाधुराको मुहान मान्न चाहेको छैन । त्यसैले नेपाल र भारतबिच सीमा विवाद बारम्बार देखिएको छ ।
त्यसो त भारत र चीनले प्राय जसो आफ्नो वक्तव्यमा लिपुलेकलाई पार्ने गरेका थिए । तर, २०७७ सालमा भारत र चीनको विवादित सीमा क्षेत्र लद्दाखको गलवान् क्षेत्रमा दुवै देशका सैनिकबिच भिडन्त हुँदा २० सैनिकको मारिएका थिए ।सो क्रममा चिन र भारत बिचको सम्बन्ध चिसिएको थियो । त्यस यता चिन र भारतको कूटनीतिक सम्बन्ध बिग्रिएको थियो, तर हालै आएर दुई देशको सम्बन्ध फेरी नाटकीय स्वरूपमा सुधार आएको देखिएको छ । भारतको अमेरिकासँगको व्यपारिक सम्बन्ध अथवा डोनाल्ड ट्रम्पले भारतीय बस्तुमाथि बढाएको भन्सार शुल्क का कारण पनि भारत चिनतर्फ फर्कन बाध्य भएको देखिन्छ । यस्तो अवस्थामा भारतलाई आफ्नो अर्थतन्त्र सुधार्न आर्थिक र राजनीतिक सम्बन्ध सुधार गर्नु पर्ने रणनीतिक कारणले जोडिएको हुन सक्ने देखिन्छ । त्यसो त चीनका लागि भारत एउटा विशाल बजार पनि हो । गलवान् भिडन्तपछि भारतीय प्रधानमन्त्री मोदी पहिलो पटक निकट भविष्यमा चिन जाँदै छन् ।
चिन र भारतको स्वार्थको बिचमा अहिले नेपाल परेको छ । यसै साता सीमा संयन्त्रको दिल्लीमा भएको बैठकपछि जारी गरिइएको भारतीय वक्तव्यमा लिपुलेक नाकालाई ब्यपारिक केन्द्र बनाउने भनेर स्पष्टै लेखिएको छ । चीनले निकालेको वक्तव्यमा चाहिँ लिपुलेक लेखेको छैन । वास्तवमा चिन र भारत धेरै मिल्दा नेपाल अहिले स्वार्थको सिकार बनेको छ भन्दा फरक नपर्ला ।
हाम्रा छिमेकी दुई राष्ट्र झनै शक्तिशाली बन्दै गएका छन् त्यसैले नेपालले आफ्नो हैसियत र कूटनीतिक सम्बन्ध बढाउन सकेन भने भविष्यमा यस्ता समस्या अझै नबढ्ला भन्न सकिदैन् । कालापानी लिपुलेक जस्ता मुद्दा जब चर्किन्छ त्यस बेला मात्रै वक्तव्य निकालिन्छ । जस्तोकी अहिले निकालिएको छ लिपुलेक हाम्रै हो भनेर अनि फेरी चुप लागेर बस्ने र कुनै पनि कूटनीतिक अग्रसरता देखिँदैन । लिपुलेक प्रकरण फेरी विवादमा आउनुको कारण र लिपुलेक प्रकरणमा चीनले भारतलाई साथ दिनुको कारण पनि यही हो ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
कुल मतदान: 0
काठमाडौं । नयाँ दल गठनको तयारीमा रहेका राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा )का नेता डा. धवलशमशेर राणाले ‘राष्ट्रवादी शक्ति’ निर्माणको लागि जेनजी पुस्तासँग छलफल अघि बढाएका छन्।राणाले बुधबार ‘जेनजी एलायन्स फर मोनार्की’ मा आबद्ध युवाहरूसँग भेटवार्ता गरेका हुन्। राजसंस्थावादी राजनीतिक शक्तिहरूलाई एउटै मञ्चमा उभ्याएर वैकल्पिक राजनीतिक शक्ति निर्माण गर्ने उद्देश्यले उनले
लोड भइरहेको छ...
Loading brands...
