काठमाडौँ।
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन)का राजनीतिक सल्लाहकार एवं संविधान संशोधन कार्यदलका संयोजक असिम शाहले व्यवसायीहरूलाई निर्धक्क भएर लगानी र व्यवसाय सञ्चालन गर्न आग्रह गरेका छन्। प्रधानमन्त्री कार्यालयमा निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूसँगको छलफलमा उनले सरकारले कुनै पनि व्यवसायीलाई लक्षित गरी धरपकड नगरेको र केवल आपराधिक गतिविधिमा संलग्नहरूमाथि मात्र कानुनी कारबाही भइरहेको स्पष्ट पारे।
संयोजक शाहले व्यवसायीहरूले कुनै पनि पार्टी वा पदाधिकारीलाई चन्दा दिनु नपर्ने बताउँदै त्यस्तो दबाब आए सरकारलाई जानकारी दिन आग्रह गरे। उनले आगामी बजेट निजी क्षेत्रमैत्री हुने, प्रशासनिक झन्झट हटाउन 'एकद्वार प्रणाली' लागू गरिने र ठूला परियोजनामा 'पीपीपी' मोडल अपनाइने जानकारी दिए।
छलफलका क्रममा उद्योगी–व्यवसायीहरूले संविधानको प्रस्तावनामा रहेको ‘समाजवाद उन्मुख’ शब्द अस्पष्ट भएको भन्दै त्यसको सट्टा ‘प्रतिस्पर्धात्मक तथा खुला बजार अर्थतन्त्र’ राख्न सुझाव दिएका छन्। उनीहरूले निजी क्षेत्रलाई राज्यको प्रमुख आर्थिक साझेदारका रूपमा संवैधानिक मान्यता दिन र जग्गा, वन तथा वातावरणसम्बन्धी झन्झटिला प्रक्रिया हटाउन समेत माग गरेका छन्। शाहले प्राप्त सुझावहरूलाई संविधान संशोधनको बहसपत्रमा प्राथमिकताका साथ समेट्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्।